२७ बैशाख २०७८, सोमबार
यस विषयका जानकारहरु भने सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँगै ती नियुक्तिहरु पनि स्वतः खारेज हुने बताउँछन् ।
दुई धारा सरकार र संसद्को स्थायित्वसँग अन्तर्निहित रहेकाले एकको व्याख्या गर्दा अर्काे निष्क्रिय हुन नहुने
संविधान सभाको समयावधि सकिने डरमा तत्कालिन सभामूखले फास्टट्रयाकका नाममा आफैँले बनाएका सामान्य सिध्दान्तहरु समेतको अनुपालन