रामदेवको टेलिभिजनमा प्रसारण विभागको छड्के


ओकेजनता डेस्क
५ मंसिर २०७८, आईतवार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार उद्घाटन गरेको ‘पतञ्जलि नेपाल’ र ‘आस्था’ टेलिभिजनबारे अध्ययन गर्न सरकारले समिति बनाएको छ ।

प्रसारण अनुमतिपत्र र पूर्वप्रसारण अनुमति समेत नलिएको टेलिभिजन उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्रीका साथै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालसमेत पुगेको सार्वजनिक भएपछि सूचना तथा प्रसारण विभागले अध्ययन समिति बनाएको हो ।

भारतीय योग गुरु रामदेव र आचार्य बालकृष्णको उपस्थितिमा टेलिभिजन उद्घाटन भएपछि यसको वैधताबारे प्रश्न उठेको छ । मण्डिखाटारमा रहेको टेलिभिजनको कार्यालयमा आइतबार नै सरकारको अध्ययन समितिले आकस्मिक निरीक्षण गरेको छ ।

विभागका निर्देशकको संयोजकत्वमा बनेको ४ सदस्यीय समितिले टेलिभिजनको उद्घाटन भएको स्थानमै पुगेर वास्तविकताबारे जानकारी लिएको हो । सो टेलिभिजनले अहिलेसम्म प्रसारण विभागमा अनुमतिका लागि प्रक्रियासम्म थालेको छैन । विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले सञ्चारमाध्यममा अनुमतिविना टेलिभिजन प्रसारण हुन लागेको खबर आएपछि त्यसबारे बुझ्न समिति बनाइएको बताए ।

‘समितिले अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन दिन्छ,’ उनले भने, ‘समितिले आवश्यक अध्ययन गरेर सिफारिस गरेअनुसार निर्णय लिन्छौं ।’ यदि अनुमतिपत्र विना नै प्रसारण उपकरणहरु ल्याएको र जडान गरेको भेटिएमा जफत हुने कानूनी व्यवस्था छ । भवन मात्रै उद्घाटन भएको भए त्यसलाई कानुन विपरीत भन्न नसकिने छानविन समितिका एक सदस्यले बताए ।

‘हामीले हेर्दा प्रधानमन्त्रीलाई टेलिभिजनको उद्घाटन भनेर झुक्याएर लगेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘टेलिभिजनको लागि कुनै उपकरण त्यहाँ भेटिएको छैन, अनुमति लिने प्रक्रियाको थालनी पनि भएको छैन, थप बुझ्दैछौं । ‘

बोल्यो पतञ्जलि

टेलिभिजनबारे विवाद भएपछि पतञ्जलि योगपीठ नेपालले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पतञ्जलि र आस्था टेलिभिजन च्यानल प्रसारणमा आइनसकेको स्पष्टीकरण दिएको छ ।

पतञ्जलिका आइटी इन्चार्ज सन्दीप वाल्मिकीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा असोज ८ गते नै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट कम्पनी प्रमाणीकरण लिएर प्रसारणको अनुमति लिने प्रक्रिया सुरु भएको दावी गरेका छन् ।

तत्कालका लागि योगगुरु रामदेव र आचार्य बालकृष्णको उपस्थितिमा शुभसाइतका लागि टेलिभिजनको कार्यालय भवनको मात्र उद्घाटन गरिएको योगपीठको दावी छ ।

नियमानुसार अनुमति लिएपछि मात्र नेपालका नीति, नियम र कानुनअनुसार टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्