प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिँदै, यस्तो छ सर्वोच्चको माहोल


ओकेजनता डेस्क
८ कार्तिक २०७८, सोमबार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफूमाथि आइपरेको संकट टार्न आइतबार नेपाल बार एसोसियसनका पदाधिकारीसँग छलफल गरे। उक्त छलफलमा उनले फुलकोर्ट बोलाउने सहमति गरे ।

तर, सर्वोच्चकै बहालवाला न्यायाधीशहरूले फुलकोर्टमा सहभागी नहुने निर्णय गरेपछि उनी त्यसमा असफल भएका छन्।

राणाले बारका पदाधिकारीसँग आफ्नो गल्तीहरूमा माफी माग्दै दिएको उक्त विकल्प आइतबार बैठक बसेका सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशसहितका बहालवाला १४ जना न्यायाधीशले अस्वीकार गरेका हुन्।

न्यायाधीशहरुको निर्णयले राणाका आगामी विकल्प झन् साँघुरो पारिदिएको छ। उनीहरुले आइतबारबाटै राणाले तोकेको पेसी बहिष्कार गर्न सुरु गरिसकेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश राणाबाहेकका न्यायाधीशहरुको बैठकले अबको विकल्प र निकासका बारेमा छलफल गरेको थियो। उनीहरूले राणा विवादित हुनुका साथै अदालतलाई पनि विवादित पारेकाले उनले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने शर्त प्रस्टरुपमा राखेका छन्। छलफलमा सहभागी एक न्यायाधीशले अब राणाले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्नेमा सबै न्यायाधीश सहमत भएको बताए।

राणा पछिल्लोपटक अदालतभित्रै घेराबन्दीमा परेका छन्। प्रधानन्यायाधीश राण आफ्नै सहकर्मीबाट घेराबन्दीमा परेको यो दोस्रोपटक हो।

यसअघि दोस्रोपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा जुनियर न्यायाधीशको इजलास मिलाउन नसक्दा झण्डै विद्रोहको अवस्था आएको थियो। उक्त समयमा राणाले वरिष्ठ न्यायाधीशको रोलक्रमका आधारमा तोक्ने र आगामी दिनमा यस्तो नहुने बताएपछि मिलेको थियो।

तर यसपटक भने न्यायाधीशहरुले राणालाई माफी दिने अवस्था नहुने देखिएको छ। यो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश राणाका बीचमा केही सीमित विकल्पमात्र देखिएका छन्। राणासँग तत्कालीन रुपमा अगाडि सीमित विकल्पमात्र देखिएका छन्

राणासँग रहेको पहिलो विकल्प हो प्रधानन्यायाधीशको पदबाट राजीनामा दिने। राजनीतिक वृत्तमा उनको बारेका कुनै चर्चा नभएपछि अदालतभित्र र न्यायिकवृत्तमा भने राजीनामाको दबाब बढेको छ।

शुक्रबार पूर्वन्यायाधीश फोरमले पनि राणासँग यही अपेक्षा गरेको थियो। पूर्वन्यायाधीश फोरमले राणालाई पदबाट राजीनामा दिन आग्रह गरेको थियो। उक्त विकल्प नअपनाए उनलाई हटाउन प्रतिनिधि सभालाई महाअभियोगतिर अघि बढ्नसमेत सुझाव दिएको थियो। त्यस्तै बहालवाला न्यायाधीशहरुलाई पनि उनीहरुले विद्रोहमा उभिन आह्वान गरेका थिए।

त्यसैगरी, राणा र अन्य न्यायाधीशहरुका लागि सहज विकल्पको रुपमा देखिएको अर्को उपाय हो, विदामा बस्ने। राणाले सबै न्यायाधीशहरुको बैठक राखेर आफूसँग जोडिएका सबै मुद्दाको सुनुवाइ नभएसम्मका लागि आफू विदामा बस्ने विकल्प दिनसक्ने छन्।

यसमा पनि सहकर्मीहरु तयार नभएमा बाँकी रहेको डेढ वर्षको कार्यकाल विदामा बसेर न्यायालयबाट विदा लिनसक्ने विकल्प देखिन्छ। तर, बहालवाला प्रधानन्यायाधीशका लागि यो उपयुक्त विकल्प नहुन सक्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्