एमाले विधान महाधिवेशनमा एमसीसीबारे यस्तो चर्चा चुलियो


ओकेजनता डेस्क
१७ आश्विन २०७८, आईतवार

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को प्रथम विधान महाधिवेशनको दोस्रो दिन शनिबार विभिन्न पाँच समूहहरूले विभिन्न दस्तावेजहरूमाथि सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् ।

ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा शुक्रबारबाट सुरु भएको महाधिवेशनको पहिलो दिन पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले संगठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव तथा संगठन विभाग प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

ती प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल र सुझाव प्रस्तुत गर्न केन्द्रीय निकाय र विभाग, सात वटा प्रदेश कमिटी, उपत्यका विशेष कमिटी, सम्पर्क समन्वय कमिटी र जनसंगठन तथा प्रवासको समेत प्रतिनिधित्व रहेको १० वटा समूह बनाइएको थियो ।

शनिबार पहिलो चरणमा प्रतिवेदनमाथि छलफल र दोस्रो चरणमा ती दस्तावेजहरूमाथि उठेका सुझाव समेटेर ५ वटा समूह नेताहरुले प्रस्तुति गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश कमिटीका तर्फबाट सुझावहरू राख्दै अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटीले विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद थपिनुपर्ने र पोलिटब्युरोलाई कायमै राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।

पार्टीबाट चोइटिएर जानेहरूको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने काममा लाग्नुपर्ने बताउँदै उनले छिमेकी चीन र भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर गराउने कुरामा पार्टीले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । नेकपा (एमाले) सर्वहारा, श्रमजीवी वर्गको पार्टी भएकोले उनीहरूको हितमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले सुझाव राखे ।

केन्द्रीय निकाय तथा विभागका तर्फबाट सुझाव राख्दै पोलिटब्युरो सदस्य भानुभक्त ढकालले नीति र विधि छान्ने छुट्टै अधिवेशन गरेर नेपालको राजनीतिमा पार्टीले नौलो अभ्यास गरेको बताए । विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एक उपमहासचिव र सात सचिवसहितको पदाधिकारी राखिनुपर्ने सुझाव दिँदै उनले आफ्नो समूहमा ७० वर्ष उमेर हद कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर यसलाई केही प्रतिनिधिबाट खारेजी पनि गर्न सकिने सुझाव आएको बताए । प्रदेश कमिटी १ सय ५१ सदस्यमा सीमित गर्ने र पार्टीका सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशत भन्दा बढी महिला सहभागिता गराउनुपर्ने उनले सुझाव प्रस्तुत गरे ।

यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशका तर्फबाट सुझावहरू प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष लिला गिरीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अझ समृद्ध बनाउनुपर्ने, कार्यकर्तालाई उत्पादन प्रणालीमा जोड्दै आर्थिक उपार्जनमा लगाउनुपर्ने, निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो बनाउनुपर्ने, राजकीय पदमा बाहेक एक व्यक्ति, एक पदको नीति लागू गर्नुपर्ने, दुई कार्यकाल भन्दा बढी एउटै व्यक्ति पदाधिकारीमा बस्न नपाउने, जनप्रतिनिधिहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरू राखे । उनले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सात उपाध्यक्ष, दुई उपमहासचिव र सात सचिव राख्न सुझाव प्रस्तुत गरे ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सुझावहरू प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाले राजनीतिक प्रतिवेदन, सांगठानिक प्रस्ताव र विधान संशोधन प्रस्ताव मूलभूत रूपमा ठिक रहेको उल्लेख गर्दै विधानमा ७ जना उपाध्यक्ष, ३ उपमहासचिव र ७ जना सचिवको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

उनले पार्टीमा पोलिटब्युरो कायमै गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै जनसङ्ख्याको आधारमा पार्टीका सबै तहका कमिटीहरूमा दलितको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र महिला सहभागितालाई पनि बढाउन ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

बागमती प्रदेशका तर्फबाट अध्यक्ष आनन्द पोखरेलले सुझाव प्रस्तुत गर्दै पार्टी र सरकारबीचको अन्तर्विरोधका कारण अहिलेको अवस्था आएकाले मसिनोसँग समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखे । एमसीसीको बारेमा पार्टीको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने सुझाव राख्दै उनले सरकारले बजेट विधेयकमार्फत ल्याएको कालोधनलाई वैधानिकता दिने दुराशययुक्त प्रयासका बारेमा पार्टीले सशक्त विरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले केन्द्रीय कमिटीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सात उपाध्यक्ष, दुई उपमहासचिव र सात सचिवको व्यवस्थाका साथै कमिटीहरूलाई बढी भन्दा बढी समावेशी बनाउन सुझाव दिए ।

प्रथम विधान महाधिवेशनको अन्तिम दिन आइतबार बिहान आठ बजे सुरु हुने कार्यक्रममा बाँकी रहेका ५ वटा समूहका तर्फबाट सुझाव राखिनेछ । प्रतिवेदनहरूमाथि प्राप्त सुझावहरूमा दस्तावेज प्रस्तोता कमरेडहरूले सम्बोधन गरी पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ । महाधिवेशनले पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोग पनि गठन गर्नेछ ।

आज बन्दसत्रको सुरुमै केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोरा, केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष केशव बडालले आ–आफ्नो निकायका तर्फबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्