रोकियो प्रधानमन्त्रीको तलब भत्ता, अब सभामुखले मात्र पाउने


ओकेजनता डेस्क
३० भाद्र २०७८, बुधबार

काठमाडौं । अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विनियोजन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित नभएपछि सरकारले आज मध्यरातबाट केही दिन सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गर्न नपाउने भएको छ । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट निष्कृय भएको र नयाँ सरकारले नयाँ बजेट पनि ल्याउन नसकेपछि ढुकुटीबाट खर्च रोकिंदा केही सेवा प्रवाह प्रभावित हुनेछन् ।

सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गर्न रोकिने यो अवस्थालाई ‘बजेट होलिडे’ भनिन्छ । संघीय सरकारको इतिहासमा पहिलो पटक ‘बजेट होलिडे’को अवस्था आएको अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले १५ जेठमा ल्याएको बजेट अध्यादेश ३ साउनमा संसदमा पेश भएको थियो । देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक २५ भदौमा संसदमा टेबल गरेका थिए ।

मंगलबार एमाले सांसदको नाराबाजीकै बीच प्रतिस्थापन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पास भयो । त्यसलगत्तै संसदको अर्को बैठक असोज चार गतेसम्मका लागि स्थगित गरियो ।

जबकि अध्यादेश टेबल भएको मितिले ६० दिन अर्थात भदौ ३० गतेसम्म संसदका दुबै सदनबाट पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्ने थियो । यो नहुँदा पेश्की विधेयक ल्याउने विकल्प सरकारसामू थियो । तर सरकारले पेश्की विधेयक ल्याउने बाटो पनि रोजेन । सरकारले बजेट (विनियोजन विधेयक–२०७८) लाई नियमित प्रक्रियाबाटै पास गर्ने बाटो रोजेकाले अब केही दिन सरकारलाई राज्यकोषबाट खर्च गर्न रोक लाग्ने छ ।

मंगलबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिंदै अर्थमन्त्री शर्माले पाँच÷सात दिन खर्च गर्न रोकिनसक्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित नभइन्जेलसम्म सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गर्न पाइने छैन ।

नेपाल सरकारको सबै निकायको खर्च एउटै खाताबाट हुन्छ । त्यसलाई एकल कोष खाता भनिन्छ । त्यो खाताबाट हुने खर्च बजेट पास नहुन्जेल अब रोकिने छ । पहिले हरेक कार्यालयसँग अलिकति नगद हुन्थ्यो । केही दिनसम्म त्यसैबाट काम चल्थ्यो । अहिले त्यो अवस्था छैन । यद्यपि सरकारी कार्यालयले आकस्मिक खर्च भने सापटी र धरौटीमार्फत चलाउन सक्छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्