भौतिक पूर्वाधार र उद्योग मन्त्रालय नेपालले मागेपछि लफडा…


ओकेजनता डेस्क
१५ भाद्र २०७८, मंगलवार

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि सत्ता गठबन्धनमा विवाद भएको छ । मूलतः सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीबीच मालदार मन्त्रालयका विषयमा विवाद देखिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने विषयमा मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा मालदार मन्त्रालयको विषयमा कुरा नमिलेको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए ।

यसअघि नै काँग्रेसले गृह र कानुन मन्त्रालय सम्हालिसकेको छ भने माओवादी केन्द्रले अर्थ र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय भाग पाइसकेको छ । सत्ता साझेदार बाँकी दुई दलले पनि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय माग गरेको र त्यसैमा एकीकृत समाजवादीका माधव नेपाल र जसपाका उपेन्द्र यादवबीच विवाद देखिएको हो ।

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार बैठकमा नेता नेपालले आफ्नो पार्टीले पाउने मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हुनुपर्ने माग गरेका छन् । तर उनको मागमा यादवले ‘अब्जेक्सन’ जनाएको ती नेताको भनाइ छ ।

‘माधवजीले पाउनुहुन्छ भने त्यो आफ्नो कुरा भयो । तर शक्ति सन्तुलनको हिसाबले उहाँले दुवै मन्त्रालय माग गर्न मिल्दैन,’ यादवको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने । यादवले माधव नेपालको पार्टीलाई भौतिक र उद्योगमध्ये एक दिन सकिने तर बाँकी भने अन्य मन्त्रालय लिनु पर्ने बताएका थिए । उपेन्द्रको बैठकमा भनाइ थियो, ‘उद्योग र सहरी विकास उहाँले लिनुपर्छ । भौतिक नै चाहिन्छ भने उहाँलाई शिक्षा मन्त्रालय पनि दिन सकिन्छ ।

तर दुवै मन्त्रालय दिन मिल्दैन ।’ आफूहरूलाई पनि पार्टीमा सन्तुलन मिलाउनुपर्ने बाध्यता रहेकाले मन्त्रालय भागबन्डा न्यायोचित हुनुपर्ने यादवको भनाइ थियो । तर नेपालले अडान नछोडेको बताइएको छ ।

मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच छलफल भएको थियो । छलफलबाट सहमति नभएकाले पुनः बैठक बसेर सहमति जुटाउन प्रयास हुने बताइएको छ ।

बैठकपछि काँग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भागबन्डाका विषयमा छलफल जारी रहेको बताउँदै सहमति भइनसकेको बताए । नेताहरुबीचको सहमतिअनुसार काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित ५ मन्त्रालयमा पाउने भएको छ भने माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले ५ मन्त्री र एक–एक राज्यमन्त्री पाउने सहमति भएको छ ।

सबै मन्त्रालय टुङ्गो लगाउनुअघि एकीकृत समाजवादी र जसपाले पाउने मालदार मन्त्रालयका विषयमै सहमति हुन नसकेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्