यस्तो छ बागमती र प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीको पद जोगिने सम्भावना


ओकेजनता डेस्क
११ भाद्र २०७८, शुक्रबार

काठमाडौं । लामो समयदेखि एमालेमा रहँदा माधवकुमार नेपालको साथ दिइरहेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आर्चाय र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले कित्ता परिवर्तन गरेपछि मुख्यमन्त्री त पाए तर, त्यो पद जोगाउनका लागि भने दुवै जनालाई सकस जस्तै छ ।

यतिबेला एमाले विभाजन भएको छ । विभाजनमा गएको नेपालको. समूह मुलुकको चौथो ठूलो दल बनेको छ । उसले प्रदेशदेखि केन्द्रको राजनीतिमा पनि प्रभाव राखेको छ । दुवै प्रदेशका एकल बहुमतीय सरकार एमाले विभाजनपछि अल्पमतमा पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

९२ सदस्यीय प्रदेश १ सभामा एमालेका ५१ सांसदमध्ये ९ र १ सय ९ सदस्यीय वाग्मती प्रदेशसभामा ५६ मध्ये ५ जना नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा खुलिसकेका छन् । एमालेले दल विभाजनको कसरत भइरहेका बेला वाग्मती र नयाँ दल दर्ताको भोलिपल्ट प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरेको हो ।

प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजीनामा दिएपछि बिहीबार भीमप्रसाद आचार्यले प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेका छन् । वाग्मतीमा एक साताअघि डोरमणि पौडेललाई हटाएर अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको थियो ।

आचार्य र शाक्य यसअघि तत्कालीन एमाले नेता माधवकुमार नेपाल पक्षमा थिए । नेपालको नेतृत्वमा गठित नयाँ दललाई एमालेका प्रदेश सांसदले रोजेपछि मुख्यमन्त्री आचार्य र शाक्यले विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

प्रदेश १ मा कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, जनता समाजवादी पार्टीका ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाका १÷१ सांसद छन् । एमालेका ५१ प्रदेश सांसदमध्ये गुलेफुन खातुन किर्ते कागज मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरले दोषी ठहर गरेपछि फरार छन् ।

पार्टी विभाजनका बेला प्रदेशसभामा बहुमतका लागि आवश्यक ४६ सांसदलाई एमालेमा कायम राख्न चुनौती देखिएपछि राईले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर आचार्यलाई अघि सारिएको हो । एमालेका ५ सांसद एकीकृत समाजवादीमा जनासाथ आचार्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्छ ।

यसअघि एमालेमा नेपाल पक्षधर रहेका राजेन्द्रकुमार राई, राजन राई, सुनिताकुमारी चौधरी, सरिता थापा, कृष्णकुमारी राई, गणेशकुमार काम्बाङ, होमकुमारी साँवा र उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेमध्ये साँवा मुख्यमन्त्री आचार्यको शपथग्रहण कार्यक्रममा सहभागी भएकी थिइन् ।

साम्सोहाङ, जीवन घिमिरे र पदमकुमारी गुरुङमध्ये घिमिरे, अधिकारीद्वय र साम्सोहाङ आचार्यका पक्षमा देखिएका छन् । अहिले एकीकृत समाजवादीमा राजेन्द्रकुमार, गणेशकुमार, कृष्णकुमारी, राजन, सावित्री कुमारी, सरिता, सुनिता कुमारी, खिनु लङ्वा र पदमकुमारी गुरुङ खुलेका छन् । त्यसैले नवनियुक्त मुख्यमन्त्री आचार्य अल्पमतमा देखिएका छन् ।

वाग्मतीमा दुई जनाले मात्र नयाँ दल रोज्दा शाक्यको पद धरापमा पर्छ । एमालेबाट प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीसमेत रहेका कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, राजेन्द्र पाण्डे, मुनु सिग्देल, बसुन्धरा हुमागाईं र लक्ष्मण लम्साल एकीकृत समाजवादीमा खुलेका हुन् ।

एमाले एकढिक्का हुँदा केपी शर्मा ओली पक्षमा ३४ र माधवकुमार नेपाल पक्षमा २२ सांसद थिए । माओवादी केन्द्रका २३, कांग्रेसका २२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३, विवेकशील साझा पार्टीका ३, राप्रपाका २ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् ।

संविधानको धारा १८८ (२) मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भए ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । एमाले केन्द्रमा विभाजन भए पनि प्रदेशमा औपचारिक रूपमा विभाजन हुन बाँकी छ ।

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले दल दर्ता भएको दिनदेखि २१ दिनभित्र प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न पाउने अधिकार दिएको छ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री आचार्यले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

वाग्मतीकी मुख्यमन्त्री शाक्यले सम्पूर्ण समस्या सामना गरेर अघि बढ्ने बताइन् । ‘पार्टी एकताका लागि मुख्यमन्त्री बनेकी हुँ । राजनीतिलाई सफा गर्नककपर्ने चुनौती पनि छ । प्रदेशको राजनीतिक अवस्था बुझ्दै छु,’ उनले भनिन् । एमालेमै रहने भएपछि शाक्यलाई तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नै प्रस्ताव गरेर भदौ २ मा संसदीय दलको नेता चयन गरिएको थियो ।

प्रदेश १ मा आचार्य तेस्रो प्रयासमा मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका हुन् । पहिले एमालेको तत्कालीन नेपाल पक्षको नेतृत्व गरेका आचार्य प्रदेशसभा निर्वाचन भएलगत्तैको संसदीय दल नेताको निर्वाचनमा शेरधन राईसँग दुई मतले पराजित भएका थिए । नेपाल पक्ष बहुमतमा रहेका बेला आचार्यले २४ र राईले २६ मत पाएका थिए ।

एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर बनेको नेकपामा आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला गत २०७७ पुस १२ मा पुष्पकमल दाहाल र नेपाल पक्षले आचार्यलाई अघि सार्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई एकतापूर्वको अवस्थामा पु¥याएपछि आचार्य मुख्यमन्त्री बन्न असफल भए । प्रदेशसभामा नेपाल पक्षको नेतृत्व गर्दै आएका आचार्य पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री बन्नका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीतिर लागेका हुन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्