महिला सशक्तिकरण आजको आवश्यकता


ओकेजनता डेस्क
११ आश्विन २०७७, आईतवार

कमला के.सी.
काठमाडौं ।
समाज विकासको निम्ति दुई महत्वपूर्ण अङ्ग महिला र पुरुष हुन । यी दुवै अङ्गको समान विकास बिना राष्ट्रको विकास सम्भव हुदैन । मानव समाजको उन्नती र प्रगतिको लागि मात्र होइन, विश्व शान्ती र समुन्नतिका लागि समेत महिला पुरुष समानता खाँचो छ तर नेपाली महिलाहरु आज पनि विभिन्न समस्या, उत्पीडन र अनेक विभेदसँग संघर्ष गर्दै अगाडि बढ्दै छन ।

आज पनि महिलाको अवस्थालाई हेर्ने हो भने थुप्रै खाले समस्या, व्यवधान र असमानताहरु हाम्रो देशमा विद्यमान छन । इतिहासको कालखण्डलाई नियालेर हेर्ने हो भने समाज विकासको क्रममा महिलाले ठूलो योगदान दिएका छन् तर सामन्तवादी विषाक्त गन्धमा अडेको पुरुषवादी चिन्तनका कारण आज पनि महिला आन्दोलन र योगदान अनुसारको उपलब्धी महिलाले हासिल गर्न सकेका छैनन् । मानव समाज विकासको इतिहास हेर्दा अवसर भन्ने चिज राजनीतिमा हुदो रहेछ तर नेपाली महिला राजनीतिमा धेरै कम मात्रमा सहभागी भएको पाइन्छ, देखिएका र अवसर पाएका कतिपय महिला पनि आत्मगत रुपमा राजनीतिक उद्देश्यको लागि नभई महिला सहभागिता देखाउन रबर स्ट्याम्पको रुपमा प्रयोग भएको पाइन्छ ।

महत्वपूर्ण अवसर पाएका कतिपय महिलाहरु पनि पुरुषवादी चिन्तनमा रुमलिएको र नितान्त व्यक्तिगत अवसरको रुपमा मात्र प्रयोग भएको पाइन्छ अहिले । अब महिलाले आत्मबोध गरेर अगाडि नबढ्ने हो भने आरक्षण र संरक्षण कै आधारमा अस्तित्व रहिरहन्छ भन्न सकिदैन ।

नेपाली महिला आन्दोलनको इतिहास हेर्ने हो भने वि.सं. १९७४ सालबाट महिला स्वतन्त्रता र समानताको लागि योगमाया न्यौपानेले उठाएकी थिइन्, त्यति बेला योगमायाले उठाएका महिला स्वतन्त्रता एवं समानताको लागि उठाएको आवाज नेपाली इतिहासमा अमर छ । राणाकालको कालो दिनमा पनि सामाजिक कुप्रथाविरुद्ध आवाज उठाएकी थिइन । जसको कारण नेपाली महिला माथि हुने सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्न पहिलो प्रयास स्वरुप वि. सं. १९७७ सालमा सामाजिक मान्यता प्राप्त सतिप्रथालाई गैरकानुनी घोषणा गरियो । यो पहिलो उपलब्धि थियो ।

वि.सं. १९७७ सालबाट नै महिला अधिकार, स्वतन्त्रता र समानताको बहस सुरु भएको पाइन्छ । त्यति बेला सामाजिक आन्दोलनको रुपमा उठेको आवाज, पछि राजनीतिक रुप लियो । नेपाली महिला आन्दोलनपछि गएर विश्वका विकसित देशहरुमा २०औं शताब्दीको सुरुवाती सँगै ८ घण्टा काम, समान कामको समान ज्याला र महिला मुक्तिका लागि उठेका महिला आन्दोलनबाट प्रभावित भयो । महिला अधिकार, समानता र स्वतन्त्रताका बहस व्यापक हुन थाले, यिनै प्रयासका फलस्वरूप बिस्तारै अधिकार संरक्षण र प्रदान हुँदै गए ।

वि.सं.२००७ साल, २०१७ साल, २०४६ साल र २०६२–०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन र २०५२ बाट सुरु भएको जनयुद्धमा महिला सहभागिता र भुमिका उल्लेखनीय रह्यो, तर व्यवस्था परिवर्तन भएपनि सोच परिवर्तन हुन नसक्दा नेपाली समाज रुपान्तरण हुँदै अगाडि बढ्नु पर्नेमा पछाडि फर्कन लागेको जस्तो महसुश हुँदैछ हामिलाई । नेपालको राज्य स्वरुप अहिले गणतान्त्रिक संघीय राज्यसहित लोककल्याणकारी राज्यका रुपमा स्थापित भएको छ, यस्तो अवस्थामा पनि हामी महिलाका कथा व्यथा कम कहाली छैनन् ।

पुरातनवादी सोच र चिन्तनकै कारण आज पनि राजनीतिमा लागेका सक्षम महिला पनि राजनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण ठाउँमा पुग्न नसकेको अवस्था छ ।

महिलाको क्षमताको विश्वास नगर्ने, महिलाको क्षमताको अग्रिम मुल्याङ्कन गरिदिने, महिलालाई नेतृत्वदायी पद दिन कन्जुसाइ गर्ने, दिएपनि कम महत्वका, पुरुषले छोडेका पद मात्र दिने । पुरुष, पुरुष भएकै कारण बौद्धिक र क्षमतावान हुने, बिषयवस्तु सम्बन्धी ज्ञानमा कमजोर भए पनि योग्य हुने तर महिला योग्य, बौद्धिक र क्षमतावान भएपनि अयोग्य ठहरिने, यस्ता प्रवृत्तिले गर्दा योग्यता र क्षमता भएका शिक्षित महिला राजनीतिमा आउन चाहादैनन् भने राजनीतिमा लागेका शिक्षित र क्षमतावान क्रियाशील महिला पनि निराश हुने अवस्था छ । उनीहरुको योगता क्षमता आफैमा कुण्ठित भएर रहेको छ ।

आफ्नो योग्यता, क्षमता र क्रियाशीलता अनुसारको अवसर आजसम्म पाउन सकेका छैनन् । महिलाको अथक प्रयास र संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई अत्यन्त हलुङ्गो ढङ्गले लिने गरिएको छ । २०६३ को जनाअन्दोलनपछि बनेको संविधानले महिलाका लागि ३३५ सुनिश्चित गर्यो, यो दयाले दिएको होइन, अथक संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धी हो । अहिले राज्यको हरेक निकायमा महिला सहभागिता ३३५ छ । तथ्यगत हेर्दा महिलाहरु राजनीतिक अवसरको भर्याङ उक्लिरहेको देखिएता पनि, महिलाको सशक्तिकरणमा ओरालो लागेको देखिन्छ । तथ्याङ्कको आधारमा हेर्नू हुन्छ भने २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा जति महिला निर्वाचित भएका थिए त्यो २०७४ साल पुग्दा निर्वाचित भएर आउने महिलाको संख्या क्रमशः घट्ने क्रममा छ ।

अहिले २०७४ सालको तीनै तहको निर्वाचनको मुल्याङ्कन गर्नु हुन्छ भने, प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष तर्फको कुल १६५ क्षेत्र मध्ये ६ जना महिला मात्र निर्वाचित भएका छन । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ३३५ पुर्याउन समानुपातिकको ११० सिटमा ८४ जना महिला गर्दा अहिले प्रतिनिधिसभामा ९० जना महिला सहभागी छन्, भने प्रदेशको ३३० सिटमा १७ सिट मात्र महिलाले प्रत्यक्षमा जितेका छन् । २२० सिट मध्ये १७२ सिट समानुपातिकबाट छानियो । यसरी संवैधानिक अधिकारको संरक्षण गर्ने र महिला घट्दो घाटा पूर्ति गर्ने माध्यम समानुपातिकलाई बनाइँदै छ भने समानुपातिक भित्र पनि व्यापक पुरुषप्रधान आफन्तवाद देखा परेको छ । श्रीमती, साली, सासू, बुहारी, छोरी, भान्जी आदिलाई बहुसंख्यामा स्थापित गरिएको छ । पार्टीको सैद्धान्तिक ,वैचारिक र साङ्गठानिक काममा तिनिहरुको भुमिका नगन्य रहेको छ ।

जसको कारण राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण र मर्म र भावना अनुरुप चल्नु भन्दा पनि व्यक्तिगत अवसरको रुपमा प्राप्त अवसरलाई उपयोग गर्दै रबर स्ट्याम्पको रुपमा प्रयोग भएका छन् । यस्ता महिलाले गर्दा आन्दोलनको उपलब्धी गुम्ने हो कि भन्ने शङ्का लागेको छ । आज पनि महिलाले संवैधानिक रुपमा ग्यारेन्टी गरेका ठाउँ बाहेक अन्य ठाउँमा नेतृत्व गर्न पाएका छैनन् । समाज र राजनीतिक ठाउँ वा नेतृत्वमा रहेको पुरुषवादी संकुचित सोच नहटेसम्म महिलाका अधिकार सुरक्षित र सुनिश्चित हुन्छ ।

क्रमशः आगामी अंक आउँदैछ…

प्रतिक्रिया दिनुहोस्