एमालेमा माधव नेपाल बने यति शक्तिशाली, बन्यो सहमती


ओकेजनता डेस्क
२६ असार २०७८, शनिबार

काठमाडौं । चार दिनदेखि लगातार बस्दै आएको नेकपा (एमाले)को विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलको बैठक शुक्रबार भने करिब ७ घण्टा बसेर सकिएको छ । दिनभरीको बैठकपछि नेताहरुले एमालेमा एकताका निम्ति सहमति बनेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

कार्यदलका ओली पक्षीय सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले पार्टीमा एकता कायम गर्ने विषय टुंगोमा पुगेको बताउँदै सहमतिको दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन भाषिक परिमार्जनका लागि भोलि फेरी बैठक बस्ने जानकारी दिए।

त्यस्तै कार्यदलका नेपाल पक्षबाट सदस्य रहेका गोकर्ण विष्टले पनि लगभग सहमतिमा पुगेको बताए । एकाध विषयहरु बाँकी रहेको र ती भोली टुंग्याउने उनको भनाइ छ ।

संचार माध्यमलाई सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका दुवै नेताले सहमतिको ‘कन्टेन्ट’ भने बताउन मानेनन् । नेपाल प्रेससँग सम्पर्कमा आएका कार्यदलका केही सदस्यहरुका अनुसार वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले उठाउँदै आएको मुख्य मुद्दामा भने कार्यदलमा सहमति भएको छैन् । शक्ति बाँडफाँटको विषयमा कार्यदल प्रवेश नगरेको र अन्य विषयमा सहमति जुटेको उनीहरुको भनाइ छ।

शक्ति बाँडफाँट पनि नेपाल पक्षको मुख्य माग हो । बुधबार राति होटल म्यारियटमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भएको वार्तामा वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टी सञ्चालनमा बराबरी हिस्सेदारी मागेका थिए।

अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीचको वार्तामा सहभागी दोस्रो तहका एक नेताले नेपाल प्रेसलाई नेपालले अध्यक्ष मागेको जानकारी दिएका थिए। पार्टी सञ्चालन र हरेक निर्णयमा राजनीतिक तथा कानूनी मान्यता हुनेगरी ओलीसँगै आफ्नो पनि हस्ताक्षर हुनुपर्ने नेपालको माग थियो।

तर, कार्यदल यो विषयमा प्रवेश नगरेको नेताहरुले बताएका छन्। मुख्य माग ‘पावर सेयरिङ’को भए पनि कार्यदलको ‘म्यान्डेड’ पनि नभएकाले त्यसमा प्रवेश नगरिएको उनीहरुको भनाइ छ। त्यसमा दुई नेता नमिलेसम्म नमिल्ने भन्दै कार्यदलले यसको जिम्मा ओली र नेपाललाई नै दिएको छ ।

नेपाल पक्ष अन्य विषयमा सहमति भए यो विषयलाई धेरै चर्काउने ‘मुड’मा छैन् । लिखित सम्झौतामा शक्ति बाँडफाँटको विषय आए ओलीविरुद्धको संघर्ष केवल पदका लागि मात्रै रहेको भन्ने सन्देश जाने डरले लिखित सम्झौतामा धेरै जोड नदिने तर कुनै न कुनै भद्रसहमति ओलीसँग गर्ने रणनीति नेपाल पक्षले लिएको छ।

कार्यदलले पार्टीलाई जेठ २ मा फर्काउने विषय र संसद विघटनबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पार्टीको संस्थागत धारणा बनाउने लगायतका विषयमा भने सहमति गरेको एक नेताले जानकारी दिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्