यसकारण रिसायो भारतीय जनता पार्टी बाबुराम भट्टराईसँग, उनी तनावमा


ओकेजनता डेस्क
१७ जेष्ठ २०७८, सोमबार

काठमाडौं । नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र अर्का बुद्धिजिवी अतुल के ठाकुरद्वारा लेखिएको हालैको एउटा लेखले भारतको सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र हिन्दुवादी संस्था राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघलाई चिढ्याएको छ ।

भारतीय दैनिक द हिन्दुमा प्रकाशित लेखमा भारतले असंवैधानिक रुपमा अघि बढेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत काँध थापेको भन्ने आशयको लेख प्रकाशित थियो । त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै भारतीय जनता पार्टी विदेश विभागका प्रमुख विजय चौथाइवालाले ट्वीटमार्फत् बाबुरामको आलोचना गरे । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका विश्वासपात्र मानिने चौथाइवालाले केही महिना पहिले नेपाल भ्रमण गरी ओलीसँग वार्ता गरेसँगै ओली र भारतको सम्बन्ध सुध्रिएको विश्वास गरिन्छ ।

आखिर के थियो त भारतीय संस्थापनलाई बिझाउने बाबुरामको त्यो विचार ? अंग्रेजीमा भाषामा प्रकाशित सो लेखको भावानुवाद् गरी यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको कथित मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टीको नेपालका हिन्दु राजतन्त्रवादी शक्तिका साथै भारतको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघसँग निकै अशोभनीय मिलिभगत देखिन्छ ।

नेपालले अहिले दशकौं यताकै सबैभन्दा गम्भीर राजनीतिक संकटको सामना गरिरहेको छ । गत वर्षको डिसेम्बरदेखि यो वर्षको मे महिनासम्म पटक–पटक गरिएको संसद विघटन केवल नेपालका राजनीतिक दल तथा नेताहरुबीचको शक्ति संघर्षको परिणाम होइन, यो त नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान भत्काउने तथा पुरानो हिन्दु राजतन्त्रात्मक प्रणाली पुनर्स्थापित गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरुको खतरनाक खेलको प्रकटीकरण पनि हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको कथित मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टीको नेपालका हिन्दु राजतन्त्रवादी शक्तिका साथै भारतको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघसँग निकै अशोभनीय मिलिभगत देखिन्छ । मधेश विरोधी निन्दाजनक भाषणबाजीका लागि कुख्यात उनै प्रधानमन्त्री वलीसँग हातेमालो गर्नका लागि महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले नेतृत्व गरेको जनता समाजवादी पार्टीको एउटा पंक्तिलाई लोभ्याइएको वा बाध्य पारिएको छ ।

भारतको राजनीतिक तथा कूटनीतिक संस्कृति विगतका असल अभ्यासहरुबाट बहिर्गमित हुँदै गर्दा पनि भारतले सदैव बहुदलीय प्रजातन्त्र, प्रगतिशील राजनीतिक कार्यक्रम तथा परिवर्तनलाई सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिन्थ्यो ।

तर त्यसको विपरीत अहिले भारतले नेपालको निरंशुक तथा असंवैधानिक सत्तालाई साथ दिइरहेको देखिएको छ जुन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी वलीको साँठगाँठमा कामचलाउ रुपमा बाँचिरहेको छ । काठमाडौंको अलोकप्रिय तथा गैरकानूनी सत्तालाई गरिरहेको सहयोग भित्र नेपालको संविधानलाई मार्गच्यूत गर्ने र देशलाई अन्त्यहीन संकटमा धकेल्ने खेल देखिन्छ ।

आखिर यस्तो कार्यले नेपाल वा भारतलाई के फाइदा पुग्ने हो त्यो कुरा कुरा बुझ्न असम्भव छ जतिबेला विशेषगरी नयाँदिल्लीको संस्थापनले नेपाललाई हिन्दु राज्यतर्फ तथा संघीयता समेत खारेज गर्ने दिशातर्फ मोडिरहेको छ ।

पछिल्लो समय विकशित राजनीतिक घटनाक्रम नेपालको आन्तरिक मामिला हो भन्ने भारतीय विदेश मन्त्रालयको वक्तव्यले भारतप्रतिको नेपालको उल्लेखित बुझाइलाई परिवर्तन गर्न खासै सहयोग गरेको छैन । यदि भारतको उद्देश्य कालापानी लिम्पियाधुरा नक्सा संस्करणलाई उल्टाउनका लागि नेपालको वर्तमान संविधान च्यात्नु हो भने यति सानो स्वार्थका लागि किन नेपालको संविधान ध्वस्त बनाउने काम गर्नु ?

भारत र नेपालबीचको सीमा समस्यालाई गम्भीर राजनीतिक संवादबाट समाधान गर्न सकिन्छ । हिमालय क्षेत्रको बदलिँदो भू–राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा नेपालको विकासको चाहना र भारतको रणनीतिक चासोको बीचमा समझदारी हुनु पर्दछ । भारतले आफ्नो कोर्स करेक्सन गर्नुपर्दछ र नेपालको निरंकुश सत्ताको समर्थन तथा सहयोगका लागि मरिहत्ते गर्नु हुँदैन ।

नेपालको लोकतन्त्र तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सम्मान गर्दै मुलुकको शान्ति तथा समृद्धिमा चासो राख्ने सबैलाई विश्वास दिलाउनु पर्दछ । साथै भारतले कोभिड १९ खोप नेपाललाई दिने भनेर गरेको प्रतिबद्धता पनि पूरा गर्नु पर्दछ । गरिने प्रतिबद्धता र वास्तविक कार्यान्वयन बीचको स्पष्ट अन्तर एउटा ठूलो निरासाको विषयको रुपमा रहेको छ ।

नेपालको विपक्षी गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई नयाँ प्रधानमन्त्री घोषित गर्न र प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गर्नुपर्ने माग राखी गत हप्ता सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको कुरा सार्वजनिक नै छ ।

उक्त रिट निवेदनमा नेपाली कांग्रेसका ६१ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९ जना, एमालेको माधव नेपाल पक्षका २३ जना, जनता समाजवादी पार्टीको एक पक्षका १२ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी १४६ जनाले हस्ताक्षर गरी मे २१ को मध्यरातमा संसद विघटन गर्ने तथा प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबीलाई अयोग्य ठहराउने प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको कदमलाई चुनौति दिएका छन् ।

कोरोना भाइरस महामारीबाट अभूतपूर्व संकटको सामना गरिरहेको र महामारीसँग जुध्न ओली सरकारको असफल बनिरहेको संकटपूर्ण अवस्थामा नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्नका लागि विपक्षी गठबन्धनको प्रतिनिधित्व गर्दै देउवाले आफूसँग बहुमत रहेको प्रमाणित गर्न १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई बुझाएका थिए ।

उता प्राविधिक रुपमा प्रधानमन्त्रीकै पदमा रहेका वलीले संवैधानिक प्रक्रिया मिच्दै प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो पनि हास्यास्पद दाबी पेश गरे र आफूसँग १५३ जना सांसदको समर्थन रहेको गलत दाबी गरे । यद्यपि उनले आफूलाई समर्थन गरेको भनिएका सांसदहरुको नामावली भने दिन सकेनन् ।

राष्ट्रपतिले ओलीलाई नै उपयुक्त हुनेगरी देउवा र ओली दुबैका दाबीलाई अयोग्य घोषित गरेसँगै मध्यरातमा मन्त्रीपरिषदको बैठक राखेर ओलीले संसद विघठनको सिफारिस गरे । राष्ट्रपतिले उनी र उनको निरंकुश कदमको पालना गरिन् जसले लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र राष्ट्रिय हीतमाथि बज्र प्रहार गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्तामै टिकाउनका लागि राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकको प्रथम नागरिकको रुपमा आफ्नो संवैधानिक दायित्वलाई नै नजरअन्दाज गर्नेगरी जुन ढंगले काम गरिन् त्यसले उनको बहिर्गमनका लागि भविष्यमा महाअभियोग नै सबैभन्दा सजिलो बाटो हो भन्ने पुष्टि भएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीका लागि सम्मानजनक बहिर्गमन सुहाउने विषय नै रहेन । त्यसैले राष्ट्रपति पद र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति खिइँदै गएको सम्मान पुनर्स्थापित गर्नका लागि समेत संवैधानिक प्रावधान अनुसारको महाअभियोगको कदम पूर्वशर्त बनेको छ ।

सार्वजनिक जीवनमा राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिकामाथि यसअघि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको हो । नयाँ लोकतन्त्रको राष्ट्रपतिको रुपमा उनले प्रणालीलाई कमजोर बनाउन र ओलीलाई संविधानभन्दा माथि हिँडाउनका लागि उनले सबैखाले काम गरिन् । जनताको तीव्र आलोचनाको पनि परवाह नगरीकनै उनले ओलीसँगको आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिइन् ।

हालैको एक पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले भनेका छन् ः राष्ट्रपतिप्रति अनादर गर्नु भनेको गणतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै अनादर गर्नु हो । राजतन्त्रमा राजा हुन्छ भने गणतन्त्रमा राष्ट्रपति हुन्छ । राष्ट्रपति गणतन्त्रको प्रतीक हो । त्यसैले राष्ट्रपति कार्यालयको सम्मानमा आक्रमण गर्नु भनेको गणतान्त्रिक प्रणाली माथिकै आक्रमण हो ।

ओलीको भनाइबाटै सबै कुरा प्रष्ट हुन्छ । तर विडम्बना भण्डारी र ओली नै ती दुई व्यक्तित्व हुन् जसले निरन्तर रुपमा आफ्नो साझा राजनीतिक स्वार्थका लागि राष्ट्रपतिको उच्च भूमिकाको दुरुपयोग तथा अनादर गरेका छन् र राष्ट्रपतिलाई कार्यकारीको अधीनमा पुराएका छन् ।

ओलीले धेरै अगाडि अन्त्य भएको राजतन्त्र सम्झना गर्नुको अर्थ उनले केवल इतिहासको व्याख्या गरेको मात्र होइन । यसले केही चिजको विकास भैरहेको र उनका मित्र तथा उनलाई खेलाउने उत्तर र दक्षिण दुबै तिरका तत्वहरुले यस विषयमा आशा जगाएको देखिन्छ ।

यदि विपक्षी गठबन्धन दृढ संकल्पित भएर प्रतिरोधमा उत्रियो भने दीर्घकालमा नवीन गणतन्त्र प्राप्त हुनेछ र दुष्ट नेक्ससहरु रोकिनेछन् । ठूला शक्ति राष्ट्रहरुले यसमा हेक्का राख्नै पर्दछ

उनी वास्तविक चिन्तक होइनन् । उनले त निरंकुश कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेर मुलुकलाई संवैधानिक संकटमा धकेल्ने योजना कार्यान्वयन गरिरहेका छन् र मुलुकलाई चुनावतर्फ बलपूर्वक धकेलिरहेका छन् जबकि त्यसपछिको अवस्था पनि अनिश्चित छ । ओली र भण्डारीको निरंकुशताको अन्त्य गर्नका लागि विपक्षी गठबन्धन एकढिक्का भएर उनीहरुका अपवित्र योजनालाई असफल बनाउन सबैखाले उपाय अपनाउनु पर्दछ ।

नेपालको लक्ष्य भनेको आफ्नो हराएको प्रतिष्ठा पुनप्राप्ति गर्नु तथा वास्तविक विकासको सम्भावनालाई मूर्तरुप दिने हुनुपर्दछ । नेपाललाई बेतुकको रंगमञ्च बन्न तथा भूरणनीतिक द्वन्द्वमा होमिएका छिमेकीहरुको हानिकारक हस्तक्षेप निम्त्याउनबाट रोक्नु पर्दछ ।

घरेलु तहमा चाहिँ जोखिमबाट लाभ उठाउने र अप्राकृतिक सम्बन्ध कायम गर्नुको साटो गृहकार्यमा केन्द्रित हुनु पर्दछ । कार्यात्मक प्रजातन्त्रमा जबसम्म राजनीति प्रगतिशील नीति तथा सुशासनमा आधारित हुँदैन तबसम्म यो लोकहीतकारी हुन सक्दैन ।

नेपालमा जनयुद्ध सम्पन्न भएको लामो समय भैसकेको छ । जनयुद्धबाट गणतन्त्र स्थापना लगायतका उपलब्धि हासिल भएतापनि जबसम्म राजनीतिक एजेण्डा र कार्यलाई जनकेन्द्रित प्राथमिकताहरुले अगाडि बढाउँदैनन् तबसम्म जनयुद्धको उद्देश्य पूर्ण हुँदैन ।

कैयन् कमजोरीका बाबजुत पनि नेपालले आफ्नो अहिलेको लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्दछ, जुन राजनीतिक अवसरवादीहरुका कारण संकटमा परेको छ । ओली तथा भण्डारी जस्ता सामन्तवादी तत्वहरुले मुलुकको भविष्यलाई संकटमा पारेका छन् । तथापि नेपालजस्तो पूर्ण लोकतन्त्र पुनः उठ्नेछ ।

निश्चित रुपमा आगामी बाटो सजिलो छैन र यो एउटा संघर्ष हुनेवाला छ । यदि विपक्षी गठबन्धन दृढ संकल्पित भएर प्रतिरोधमा उत्रियो भने दीर्घकालमा नवीन गणतन्त्र प्राप्त हुनेछ र दुष्ट नेक्ससहरु रोकिनेछन् । ठूला शक्ति राष्ट्रहरुले यसमा हेक्का राख्नै पर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्