माधवकुमार नेपाललाई यति ठूलो आरोप


ओकेजनता डेस्क
१५ जेष्ठ २०७८, शनिबार

काठमाडौं । यतिखेर मुलुक गणतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा उभिरहेको छ । कोभिड–१९ को दोस्रो भेरियन्टको महामारीबाट मुलुक गुज्रिरहेको यस परिस्थितिमा जनताको स्वास्थ्य सुरक्षामा सिंगो राष्ट्र एक भएर उभिनुपर्ने जबर्जस्त परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।

राज्यको ध्यान महामारी नियन्त्रण गरी जनताको स्वास्थ्य सुरक्षामा केन्द्रित छ । यद्यपि जनताको स्वास्थ्यप्रति सबै राजनीतिक शक्ति एकजुट भई सामना गर्नुपर्ने बेला राजनीतिमा उतारचढाव देखिएका छन् ।

मुलुकले बेहोरिरहेको महामारी, दलहरुबीचको बेमेल, घोषित चुनावप्रति सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ । गणतन्त्र दिवस–२०७८ का अवसरमा नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङसँगको अन्तर्वार्ता

मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणालीमा गएपछिका मुख्य उपलब्धिहरु केके हुन् ?

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको यस छोटो अवधिमा हामी तीन तहको सरकारको निर्वाचन गर्न सफल भएका छाँै । संविधानले निर्दिष्ट गरेको कानून निर्माण गरेका छाैं । संविधान निर्माण गरेपश्चात् दुईतिहाइ नजीकको मत प्राप्त भयो ।

त्यो जनमतले स्थायी सरकार निर्माण गर्ने आधार तयार भयो । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षालाई मूर्त रुप दिने काम भएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका निम्ति योगदान पु¥याउने राजनीतिक दल, नेता, सामाजिक व्यक्तित्व, नेपाली जनताप्रति गणतन्त्र दिवसका अवसरमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ।

गणतन्त्रको आन्दोलनमा वीरगति प्राप्त गर्ने ज्ञातअज्ञात शहीदहरुप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु । जसरी संघीय लोकतन्त्रक गणतन्त्र प्राप्तिका निम्ति सिंगो नेपाल एक भएको थियो, त्यसरी नै सम्पूर्ण नेपाली जनता, राजनीतिक दल फेरि पनि एकताबद्ध ढंगले अहिलेको कोभिडको संकटलाई अन्त्य गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने काममा लाग्नुपर्नेछ । व्यक्तिगत स्वार्थ, इच्छा, आकांक्षा, राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर अहिलेको राजनीतिक संकट र स्वास्थ्य संकटलाई अन्त्य गर्नका निमित्त एकताबद्ध हुन आग्रह गर्दछु ।

मुलुक महामारीबाट गुज्रिरहेका बेला सबै राजनीतिक शक्ति एक भएर सामूहिक सामना गर्नुपर्ने बेला झन् बेमेल, विग्रहको अवस्था देखिन्छ नि ?

प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दल र अन्य केही साथीले जुन गतिविधि गरिरहनुभएको छ त्यो सही राजनीतिक दिशा होइन । मुलुकले अँगालेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिशा पनि त्यो होइन । अहिलेको संकटबाट मुलुकलाई पार लगाउने पनि त्यो राजनीतिक बाटो होइन, उहाँहरु दिशाविहीन बनिरहनुभएको छ ।

अहिलेको संकटमा एकताबद्ध भएर जानुपर्नेमा सरकारमा कसले नेतृत्व लिने, प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने दौडका कारणले पनि यो राजनीतिक संकट शुरु भएको छ । यसलाई हामीले समयमै अन्त्य गर्नुपर्छ । सबै प्रकारका संकटलाई अन्त्य गर्न हामी एकताबद्ध भएर जानुपर्छ ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट भएका कार्यसम्पादनलाई लिएर अस्वस्थ बहस, टिप्पणी हुन थालेका छन् नि ?

विशेषतः म सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहसका बारेमा टिप्पणी गर्न चाहन्न । हामीले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । जहाँसम्म आरोप प्रत्यारोपका कुरा छ, विपक्षी राजनीतिक दलले उठाएको विषयमा नेपाली नागरिकको हैसियतमा भन्नुपर्दा हामीले नेपालको संविधानमा मन्त्रिपरिषद् गठनको विषयमा धारा ७६ लाई हेर्नुपर्छ । धारा ७६ को सबै उपधारा कार्यान्वयन भएको छ । कुनै निष्क्रिय भएको छैन । सबै उपधाराको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् व्यवस्थापनका निम्ति संविधानमा जे व्यवस्था छ, संविधानमा भएका सबै धारा÷उपधारा प्रयोग भएको यो ऐतिहासिक हो । जहाँसम्म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संविधान मिच्नुभयो, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो भन्ने हल्ला सडकमा सुनिरहेका छौँ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिँदा होस्, सरकार गठन र पुनः गठनका विषयमा संविधानको सबै धाराको कार्यान्वयनमा सबै राजनीतिक दल सहभागी भएका छन् ।

आफू सहभागी हुँदासम्म त्यो संवैधानिक हुने, जब आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा हुँदैन र आफ्नो उद्देश्यमा असफल भएपछि असंवैधानिक र प्रतिगमनको संज्ञा दिइएको छ । संविधानको धारा ७६ को १ देखि ७ सम्म सबै प्रक्रियामा सहभागी हुँदासम्म विरोध नहुने, त्यसमा प्रतिगमन नदेख्ने, जब असफल भइन्छ अनि असंवैधानिक भन्ने ?

आज सांसद नै हुनुपर्दैन, कानूनको विद्यार्थी पनि हुनु पर्दैन सामान्य नेपाली जनताले संविधानको धारा ७६ को १ देखि ७ सम्म बुझिसकेका छन् । नेताहरुले किन नबुझेका हुन्, कि बुझ पचाएका ?

धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ अनुसार संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रतिपक्षी दलहरुले बताइरहेका छन् यसलाई कसरी लिने ?

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव गर्नुभयो, जुन अस्वीकृत भयो । अस्वीकृत भएपछि धारा ७६(२) अनुसार वैकल्पिक सरकार बन्न पनि सकेन । त्यसो हुँदा संविधानअनुसार ७६ (३) अनुसारको सरकार बन्ने नै भयो ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न खोज्दा आफ्नै दलका २७ जना सांसदको अनुपस्थिति रह्यो । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका तर्फबाट केही तटस्थ रहने त केहीले विपक्षमा मतदान गर्ने काम भयो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन । त्यसरी संसद्को विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि स्वतः ७६ (३) को सरकार गठन भयो ।

उक्त सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो । विश्वासको मत लिने क्रममै जसपाले सरकारमा पनि नजाने र तटस्थ बस्ने, विश्वासको मत पनि नदिने नीति अख्तियार ग¥यो ।

त्यतिबेला जसपाले एकमतले तटस्थ बस्ने निर्णय गरी विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । तत्पश्चात् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देख्नुभएन । आफूले संसदबाट विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखेपछि प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक रुपमा मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी महसुस गर्नुभयो । धारा ७६ (५) को सरकार गठनका निम्ति ७६(४) अनुसार मार्गप्रशस्त गर्नु प्रधानमन्त्रीका निम्ति संवैधानिक बाध्यता थियो । मार्गप्रशस्त नै राजीनामा हो ।

विश्वासको मत प्राप्त हुने नदेखेपछि उहाँले आफ्ना निम्ति होइन, अन्य राजनीतिक दलहरूका निम्ति प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति ढोका खोलि दिनुभएको हो । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्को प्रस्तावलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनको प्रस्ताव आह्वान गर्नुभयो ।

त्यही प्रस्तावमा जसरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीका रुपमा दावी पेश गर्नुभयो, यसको अर्थ मार्गप्रशस्तलाई राजीनामाका रुपमा उहाँले स्वीकार गरेको होइन ? संविधानको भावनालाई स्वीकार गरेको होइन ? प्रस्ताव स्वीकार गरेर प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्ने, अनि त्यसलाई असंवैधानिक भन्ने ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्