मल उपलब्ध नगराउने ठेकेदार कालोसूचीमा पर्ने !


ओकेजनता डेस्क
२१ भाद्र २०७७, आईतवार

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले समयमा मल आपूर्ति नगर्ने ठेकदारहरुको ठेक्का रद्द गरेर धरौटी जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको पत्रकार सम्मलेनमार्फत जानकारी दिएका छन् । साथै उनले कानुनबमोजिम ठेकदारहरुलाई थप कारवाही गरिने बताएका छन् ।

मन्त्री भुसालले आफ्नो मन्त्रालयमा सुशासनको अभियान थालनी भएको समेत दाबी गरेका छन् । सिंहदरबारमा आइतबारु आयोजित पत्रकार सम्मलेनमा मन्त्री भुसालले भने, ‘मल आपूर्तिको ठेक्का लिएका कम्पनीहरुले गरेको लापरवाहीलाई कार्यवाही गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ । उनीहरुसँग भएको ठेक्का रद्द गरिएको छ, धरौटी रकम जफत गरिएको छ र कानूनबमोजिम अन्य कार्यवाहीको प्रक्रिया आरम्भ भएको छ ।’

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालद्वारा जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘जनता र राज्यलाई हानी पु¥याउने यसखालका कुनै पनि गतिविधिप्रति मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका निकायहरु बेखवर रहन सक्दैनन् भन्ने तथ्य स्थापित भएको छ ।’ मन्त्री भुसालले मल आयातमा दशौंकदेखि रहँदै आएको बेथितिको अन्त्य गर्ने प्रक्रिया थालनी भएको र नेपालमै मल कारखाना खोल्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समितिसमेत बनिसकेको बताए ।

मन्त्री भुसालले युरिया मल सकेसम्म छिटो ल्याउने प्रक्रिया परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अघि बढाइसकिएको जानकारी दिए । सधैंझैँ रासायनिक मलको अभाव नहोस् भनेर गतवर्ष बजेटमा व्यवस्था गरिको ९ अरब रकममा करिब डेढ अरब अतिरिक्त व्यवस्था गरिएको र समयमै टेन्डर खोल्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, एकातिर विश्वव्यापी महामारी र अर्कोतिर रासायनिक मलको आपूर्तिको ठेक्का लिएका फर्महरुको लापरवाहीले गर्दा यस वर्ष पनि धान रोपेपछि हाल्नुपर्ने मलको अभाव हुन गएकोमा म दुःखी छु ।

कोरोना महामारीका अपरिहार्य परिणामलाई हामीले व्यहोर्नैपर्ने छ । तर, मल आपूर्तिको ठेक्का लिएका कम्पनीहरुले गरेको लापरवाहीलाई कार्यवाही गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ । उनीहरुसँग भएको ठेक्का रद्द गरिएको छ, धरौटी रकम जफत गरिएको छ र कानूनबमोजिम अन्य कार्यवाहीको प्रक्रिया आरम्भ भएको छ । जनता र राज्यलाई हानी पु¥याउने यस खालका कुनै पनि गतिविधिप्रति मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका निकायहरु बेखवर रहन सक्दैनन् भन्ने तथ्य स्थापित भएको छ ।

स्मरणीय छ, शीत भण्डारको ठेक्कामा अनियमिता गर्ने ६ वटा ठेकदारकालाई गत वर्ष कार्यवाही गरिएको थियो, उनीहरुसँग भएको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी ७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ राज्य कोषमा फिर्ता गरिएको थियो । अहिले युरिया आपूर्तिको ठेक्का लिएकाहरु माथिको गरिएको कार्यवाहीलाई मैले सुशासनका लागि थालिएको अझ महत्वपूर्ण कदमका रुपमा लिएको छु । यसबाट जसरी पनि ठेक्का पार्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनेछ । भविष्यमा पनि सुशासनलाई अझ कडाईका साथ पालना गरिनेरगराइने छ ।

मलको ठेक्का सम्झौता रद्द, दुवै कम्पनीको धरौटी जफत
रासायनिक मलको अभावका मुख्य दुई पक्ष छन् –आपूर्ति र वितरण । तीमध्ये वितरणको समस्याका नीतिगत समाधान गरिसकिएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडमा दर्ता भएका ७ हजार ७ सय सहकारीहरुले वितरण गर्ने तर त्यसको सही उपयोग भए नभएको अनुगमन वा जानकारी नहुने साविकको व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको छ ।

अब नगर÷गाउँ पालिकाले तोकेको सहकारी वा फर्मले वितरण गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । साथै, नेपालमा आयात हुने रसायनिक मल भन्सार बिन्दुमा कति परिमाणमा मल आयो, कुन डिपोले कति लग्यो र कुन गाउँ÷नगर पालिकामा कति गयो भन्ने विवरण वेबसाइटमा जुनसुकै बेला सार्वजनिकरुपले निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यससम्बन्धी निर्देशिका मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भैसकेको छ । यसरी आजसम्म मलको दुरुपयोग र चुहावटका समस्या समाधान हुनेछन् ।

रासायनिक मलको आपूर्तिको समस्या पनि एउटा लामो र जटिल विषय रहँदै आएको छ । यस समस्याको समाधान पनि आन्तरिक वितरणको व्यवस्थाजस्तै स्थायी रुपले मलको आपूर्ति हुने गरी समस्या समाधानका लागि प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालयले एउटा कार्यदल गठन गरेको छ र त्यसले काम शुरु गरिसकेको छ । केही महिनाभित्रै यस समस्याको समाधान गरिनेछ । यसरी रसायनिक मलको आपूर्ति र वितरणसम्बन्धी दशकौँदेखि रहँदै आएका समस्या सधैंका लागि समाधान गरिने छ ।

नेपालमै रसायनिक मलको कारखाना खोल्नेबारे दशकौँदेखि राजनीतिक तहमा चर्चा भएको छ । त्यस क्रममा सन् १९९५ तिर गरिएको एउटा अध्ययनले नेपालमा मल कारखाना खोल्न सम्भव नभएको देखाएको थियो भने सन् २०१६ मा लगानी बोर्डले गरेको अध्ययनले नेपालमा मल कारखाना सम्भव भएको तर केही समय लाग्ने सुझाव दिएको देखिन्छ । आजसम्म कृषि मन्त्रालय स्वयं यसमा संलग्न नभएको हुँदा स्वयं कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पहलकदमी लिनु आवश्यक देखेर मन्त्रालयका सचिव श्री राजेन्द्रप्रसाद भारीको नेतृत्वमा ‘रसायनिक मल कारखाना सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदल’ गठन गरिएको र त्यसले काम आरम्भ गरिसकेको छ ।

हाल ३२ हजार ५ सय मेट्रिक टन युरिया कलकत्ता बन्दरगाहबाट नेपाल भित्रिरहेको र वितरण भैरहेको छ । ढिलो गरी आएको हुँदा कतिपय जिल्लामा वितरणमा समस्या देखिएका छन् । आपूर्ति हुँदै जाँदा वितरण व्यवस्था पनि सहज हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ ।

धानकै लागि पनि आवश्यक हुन सक्ने र गहुँको लागिसमेत थम युरिया आवश्यक हुन सक्ने देखेर बङ्गलादेश सरकारसँग ५० हजार मेट्रिक टन युरिया पछि फर्काउने गरी मन्त्रालयले पैँचो मागेको छ । बङ्गलादेश आफैले पनि केही युरिया आयात गर्ने र विक्री वा पैंचोको नीति नभएको हुँदा उच्च राजनीतिक तहमा समझदारी तथा निर्णय हुन आवश्यक थियो । त्यसका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अनुमति दिनुभएपछि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र दुई मुलुकका प्रधानमन्त्री स्तरमा समझदारीसमेत भैसकेको छ । उक्त परिमाणको युरिया सकेसम्म छिटो ल्याउने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

कोरोना महामारीका कारणले उत्पादनका अन्य कैयौँ क्षेत्रमा भएका अपूरणीय क्षतिले कृषिमा अचानक र असाधारण दबाब परेको छ जसले गर्दा कृषिको विषय सम्भवतः पहिलो पटक महत्व, आशा, चासो र छलफलको केन्द्रमा आएको छ । यस परिस्थितिले आजको मुख्य कार्यभार हाम्रो कृषि व्यवस्थाकै पुनर्गठन हो अर्थात् ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन हो भन्ने मन्त्रालयको प्राथमिकतालाई पुनर्पुष्टि गरेको छ । यो काम निश्चय नै कष्टसाध्य हुनेछ ।

मैले भन्दै आएको छु कि यस क्रममा हाम्रो मन्त्रालयका कैयौँ सीमा, कमजोरी, अव्यवस्था तथा त्रुटिहरु प्रकट हुन सक्नेछन्, हाम्रो आलोचना हुन सक्नेछ । तर यो असाध्यै महत्वपूर्ण कार्यभार हो । हामी नआत्तिएर, नमात्तिएर आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दै अगाडि बढ्ने छौँ । मन्त्रालयका मामिलामा चासो राख्ने, चिन्ता गर्ने, सुझाव दिने, विवेकपूर्ण टिप्पणी वा आलोचना गर्ने सबै कृषक, बुद्धिजीवी, सञ्चार माध्यम, माननीय साँसदलगायत सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्