प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति सपथबारे नयाँ खुलासा…


ओकेजनता डेस्क
१ जेष्ठ २०७८, शनिबार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट लिएको पद तथा गोपनीयताको शपथ विवादमा तानिएको छ ।

शपथ ग्रहणका क्रममा ओलीले मुलुक र जनताप्रति वफादार रहने प्रतिज्ञा गर्न अस्वीकार गरेको भन्दै आलोचना भएको हो ।

शपथका क्रममा राष्ट्रपतिले ‘..सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्दा ओलीले पनि ‘सत्य निष्ठापूर्वक’ मात्रै भने । अनि राष्ट्रपतिले फेरि ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भनिन् । तर यो शब्द ओलीले दोहो-याउन मानेनन् । बरु, उल्टै त्यो पर्दैन भनेर राष्ट्रपतिलाई सिकाए । जवाफमा राष्ट्रपति हाँसेर लाचारजस्तो बन्दै शपथलाई अघि बढाइन् ।

शपथ समारोहको यो दृश्यलाई लिएर अहिले विभिन्न टिका–टिप्पणी भइरहेको हो । शपथको ब्यहोराअनुसार शपथ गराउने व्यक्तिले भनेको वाक्य शपथ लिने व्यक्तिले दोहोर्याउनु पर्ने भएपनि ओलीले त्यसको उलंघन मात्रै गरेनन् ओलीलाई सिकाउने काम समेत गरेका हुन् ।

यसबारेमा कुराकानी गर्दै संविधानविद्हरुले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको यो हर्कतले समग्र देश र जनताको अवमूल्यन गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

नेपालको मुलुकीसंहितामा नेपालको स्वाधीनतालाई गिज्याउनु र होच्याउनु भनेको राष्ट्रविरुद्धको अपराध हुन्छ भनेर लेखिएको छ । त्यसैले, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको यो हर्कत राज्यविरुद्धको जघन्य अपराध हो ।

बाहिरी देशमा भएको भए संसद्मा यो विषय उठ्छ, प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नेे र राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउने आधार बन्छ । सपथलाई संविधान पालनाको एउटा ठूलो आधार मानिन्छ । यो ठट्टा र मजाक होइन । यसको धेरै ठूलो संवैधानिक अर्थ हुन्छ । त्यसलाई मजाक बनाइयो ।

राष्ट्रपतिले हाँसेको हेर्नुस् । प्रधानमन्त्रीले ‘पर्दैन’ भन्दा उनी सहमत भइन् । जबकी, उनले तत्काल चेतावनी दिनुपर्ने थियो र शपथ कार्यक्रम रोक्नुपर्थ्यो, शब्द पूरा नगरेसम्म शपथ कार्यक्रम अघि बढ्दैन भन्नुपर्ने थियो ।

अमेरिकामा जानजान नभएपनि मानवीय त्रूटिका कारण यस्तै भएको थियो । सन् २००९ मा बाराक ओबामाको त्यो शपथ समारोहमा म पनि प्रत्यक्ष उपस्थित थिएँ ।

त्यहाँ प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्टस्ले ओबामालाई शपथ खुवाउँदा फेथफुल्ली भन्ने शब्दको सिक्वेन्स तलमाथि भएको थियो । तर, यस शब्द तलमाथि हुँदा संविधान उल्लंघन हुन्छ भन्ने महसुस गरेर फेरि भोलिपल्ट दोहो¥याएर शपथ गरियो ।

संविधान वाद र विधिको शासनमा सार्वजनिक पदाधिकारीले एउटा शब्दको उच्चारण तलमाथि गर्नु पनि कानूनको उल्लंघन हुनु भयो भन्ने निष्कर्ष निकालियो । नेपालकै हकमा उपराष्ट्रपतिले हिन्दीमा लिएको शपथलाई सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो । त्यसपछि उपराष्ट्रपतिले फेरि नेपालीमा शपथ लिए । अहिले जानाजान प्रधानमन्त्रीले शपथलाई मजाक बनाएका छन् । राष्ट्रपतिले हाँसेर लोक, जनता र संविधानलाई गिज्याएकी छिन् ।

यो गम्भिर विषय हो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबै पद संसद्प्रति जवाफदेही छन् । यो ‘राष्ट्रको सार्वभौमतालाई गिज्याउन पाइँदैन’ भनेर कानुनमै उल्लेख छ । यो कामका लागि राष्ट्रपति महाभियोगका लागि योग्य हुन्छिन् । प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुन योग्य हुन्छन् । तर यो काम संसद्ले गर्नुपर्यो, संसद् निकम्मा भयो भने त केही लाग्दैन ।

ओबामाकै शपथ हेर्नुस् न । एउटा शब्द मिस्टेक गर्दा फेरि दोहोयाउनु परेको थियो । पूर्व पराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दीमा शपथ लिएपछि सर्वोच्चमा मुद्दा प¥यो । भाषा फेर्न पाइँदैन, जस्ताको त्यस्तै लिनुपर्छ भनेपछि उनले पुनः शपथ लिए ।

अर्को उदाहरण केशव वडालकै लिँदा हुन्छ । उनी अख्तियार अनुसन्धान आयोगको सदस्य नियुक्त भएका थिए । अख्तियारका सदस्यलाई अख्तियार प्रमुखले शपथ गराउने कानूनी व्यवस्था थियो । तर अख्तियार प्रमुख नियुक्त भइसकेका थिएनन् ।

शपथ नभएकाले उनले काम गर्न पाएनन् । त्यसपछि सर्वोच्चमा मुद्दा हाले, सर्वोच्चले पनि शपथ गराउन आदेश दियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्