माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए यस्तो हुनेछ


ओकेजनता डेस्क
१५ चैत्र २०७७, आईतवार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पनि संवैधानिक इजलासले गत फागुन ११ गते उक्त निर्णयलाई बदर गरिदियो । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएलगत्तै सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को नेकपासम्बन्धी अर्को फैसलाले प्रतिनिधिसभाको समीकरणमा परिवर्तन ल्यायो ।

नेकपाको वैधताबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाअनुसार नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साविककै अवस्थामा फर्किएसँगै प्रतिनिधिसभाको समीकरणमा फेरबदल भएको हो । संसदको समीकरण हेरफेरसँगै अब माओवादीले समर्थन नगर्दा एमालेको एक्लै बहुमत नपुग्ने स्थिति छ ।

यसअघि संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) अन्तर्गत एकल बहुमतको सरकारलाई नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै अब एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । अर्थात्, सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अन्तर्गत कायम रहेको छ ।

तर, नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थन प्राप्त गरेकै आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा (२) अन्तर्गत सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका हुन् । माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा ओलीले बहुमत गुमाउने निश्चित छ ।

एमालेसँग प्रतिनिधिसभामा १२० सीट छ, जबकि बहाल रहेका सांसदमध्येबाट बहुमतका लागि १३६ मत चाहिन्छ । ५३ सीट रहेको माओवादीले समर्थन फिर्ता लिँदा ओलीलाई १६ मत पुग्दैन । जसपासँग प्रतिनिधिसभामा ३४ सीट छ, जसमध्ये दुईजना (रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियार) निलम्बित भएकाले ३२ जनाले भोट हाल्न पाउँछन् ।

संसदमा विश्वासको मत लिँदा ओलीलाई माधव नेपाल पक्षकै केही सांसदले भोट नहाल्ने सम्भावना एकातिर छ भने अर्कोतर्फ जसपाले ओली सरकारलाई समर्थन गर्छ कि गर्दैन भन्ने अझै टुंगो लागिसकेको छैन ।

आफू अल्पमतमा परिसकेपछि पनि ‘काम चलाउ’ हैसियतले सरकारको नेतृत्वमा ओली नै कायम रहनेछन् भने अर्को सरकार गठन नहुँदासम्म काम चलाउ सरकारले नै निरन्तरता पाइरहने संवैधानिक व्यवस्था हुन्छ ।

त्यसपछि सरकार गठनका लागि केही समय रस्साकस्सी चल्ने निश्चित हुन्छ । तर, ओली इत्तर पक्षले प्रतिनिधिसभामा बहुमत जुट्ने आधार देखाएर मात्र नयाँ सरकार गठनका लागि अवसर प्राप्त गर्नेछन् भने ओलीले बहुमत गुमाए पनि अर्को सरकार गठन हुने अवस्था नआएसम्म कामचलाउ सरकारको नेतृत्व ओलीले नै गरिरहने छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले आफूलाई बहुमतको प्रधानमन्त्रीका रुपमा दाबी गर्दै आएका छन् । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनासाथ ओली नेतृत्वको सरकार स्वतः अल्पमतमा पर्छ र प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र संसदमा बहुमत देखाउनुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन सत्ता साझेदार दल खोज्नुपर्ने हुन्छ । ओलीको पहिलो रोजाइमा जसपा नेपाल नै छ । त्यसैले उनी आफू अल्पमतमा पर्नुअघि नै जसपा नेपाललाई सत्ता साझेदारका रुपमा भित्र्याउन प्रयासरत देखिन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीले जसपाको साथ लिन खोजे पनि जसपाभित्रै दुई धार संघर्षरत रहेका कारण ओलीका लागि यो पार्टी ‘भरोसायोग्य’ हुन सकेको छैन । तर, जसपा नेपाल विभाजित भएको अवस्थामा पनि ओलीले कम्तिमा जसपाबाट कम्तिमा १६ सांसदसहितको समूहलाई हातमा लिन सफल भएमा सरकारका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउन सम्भव देखिन्छ ।

 

तर, एमालेकै केही सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेको खण्डमा भने विभाजित जसपाको मात्र समर्थनले आवश्यक बहुमत जुटाउन ओली असफल हुनेछन् । यही परिस्थितिका कारण ओलीका लागि जसपा पूर्णरुपमा भरोसायोग्य हुन नसकेको हो । जसपाका नेताहरु उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्टराई लगायतले ओली नेतृत्वको सरकारलाई कुनै पनि हालतमा समर्थन गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् ।

एकातिर माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने, अर्कोतिर नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा नेपालबीच सरकार गठनका लागि गठबन्धन नबन्ने अवस्था आएमा ओलीका लागि बहुमत गुमे पनि सरकारबाट तत्काल बाहिरिनुपर्ने बाध्यता भने नआउने देखिन्छ । यो नै ओलीका लागि ठूलो राहत तथा सुखद् परिस्थिति हो ।

सरकार गठनका लागि अर्को विकल्प तयार नहुँदासम्म ओलीले नै ‘काम चलाउ’ सरकारको नेतृत्व गरिरहनेछन् । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा सरकार गठनका लागि अर्को गठबन्धन तयार नहुने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन नसके पनि कामचलाउ सरकारकै नेतृत्व गरिरहने सुविधा पाउने छन् । त्यसैले पनि विपक्षी दलहरुले अहिले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन हतार नगरेको हुन सक्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।

यतिबेलाको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण प्रश्न भनेकै प्रतिनिधिसभाबाट ओली सरकारको विकल्प दिन नसके के हुन्छ भन्ने नै हो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सडक संघर्षमा उत्रिएका दलहरु अहिले सत्तामा भागवण्डा र लाभहानीको लेखाजोखा गर्न व्यस्त छन् । सत्ता गठबन्धनका लागि निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने अवस्थामा पुगेको जसपाले विभिन्न राजनीतिक मुद्दालाई यतिबेला नै प्राथमिकताका साथ उठाउन थालेको छ ।

उसले उठाएका मुद्दालाई स्वाभाविक रुपमा सरकारले नै सम्बोधन गर्न सक्छ । त्यसैले, ओली सरकारको विकल्प खोज्ने स्थानमा रहेका काँग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग जसपा नेपालको सहकार्यको सम्भावना नजिकिन सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्