काठमाडौं । नयाँ संविधान जारी हुनुपूर्व सांसद र मन्त्री हुन संविधानमा शैक्षिक योग्यता निर्धारण हुनुपर्छ भनेर बहस हुने गर्थ्यो । २०७२ सालमा संविधान जारी हुने बेलामा यो विषय संविधानमा राख्ने कुरा प्राथमिकतामा परेन ।
अन्ततः नयाँ संविधानमा सांसद र मन्त्रीहरुको शैक्षिक योग्यता तोकिएन । आम नागरिकले आफूले निर्वाचित गर्ने जनप्रतिनिधि पढेलेखेको होस् भन्ने चाहना राख्नु स्वभाविकै हो ।
तर, राजनीतिक नेतृत्वलाई निजामति कर्मचारीको जस्तो शैक्षिक योग्यताको बन्धनमा संकुचित गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता नेताहरुले राख्दै आएका छन् ।
संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा रहेका कुल ३३४ सांसदहरुको शैक्षिक अवस्थाको विवरण प्रकाशित गरेको छ ।
जसअनुसार संघीय संसदमा दुबै सदनमा गरेर सबैभन्दा बढी ११४ जनाले स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको देखिन्छ । एकजनाले एमफिल गरेका छन् भने १४ जनाले विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका छन् ।
एसएलसी भन्दा तल २३ जना अर्थात ६.८९ प्रतिशत सांसद छन् । एसएलसी उत्तीर्ण गरेका सांसदको संख्या ४६ जना अर्थात १३.७७ प्रतिशत छ ।
त्यस्तै, प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेका सांसदको संख्या ५५ जना अर्थात १६.४७ प्रतिशत छ । स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका सांसदको संख्या सबैभन्दा बढी अर्थात ११४ जना (३४.१३ प्रतिशत) छ ।
दुबै सदनमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका सांसदहरुको संख्या ७४ जना अर्थात २२.१६ प्रतिशत छ । एमफिल १ जना (०.३ प्रतिशत) र विद्यावारिधि (पीएचडी) गर्ने सांसदहरुको संख्या १४ जना अर्थात ४.१९ प्रतिशत रहेको छ ।
पीएचडीसम्मको अध्ययन गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुमा डिला संग्रौला पन्त, दीपक प्रकाश भट्ट, नारायण खड्का, पुष्पा कुमारी कर्ण, बाबुराम भट्टराई, विजय सुब्बा, भीमबहादुर रावल, मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल, बिन्दा पाण्डे, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, अमरेशकुमार सिंह र सूर्य पाठक छन् ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य बेदुराम भुसाल र विमला राई पौड्यालले पीएचडी गरेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
योग्यता नखुलेका सांसदहरु ७ जना अर्थात २.०९ प्रतिशत छन् । योग्यता नखुलेका सांसदहरुमा कर्मा घले, प्रकाश स्नेशी रसाईली, बीना मगर, मुकुन्द न्यौपाने, रेशमलाल चौधरी र विनादेवी बुढाथोकी रहेका छन् ।
राष्ट्रियसभाका सांसद वामदेव गौतमको पनि शैक्षिक योग्यता नखुलेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।