कर्णाली प्रदेश सरकारको आयू निर्धारण, यस्तो छ अंकगणित


ओकेजनता डेस्क
५ चैत्र २०७७, बिहीबार

काठमाडौं । सर्वोच्चले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि कर्णालीमा भाँडभैलो सुरु भएको छ । एमालेका दुई पक्षबीच नै मतभेद भएपछि एकपक्ष समर्थन फिर्ता मागिरहेको छ त अर्को पक्ष महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकारलाई नै काँध थाप्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

बुधबार दिउँसो संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । यद्यपी, माधव नेपाल पक्षमा रहेका सांसदहरुले भने सरकारलाई समर्थन रहेको बताएका छन् । उनीहरुले ओली पक्षधर अथवा गुटगत भेलाले गरेको निर्णय मान्य नहुने भन्दै आफ्नो समर्थन प्रदेश सरकारलाई रहेको बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सरकारलाई आफूहरुको समर्थन सरकारलाई कायम रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले पनि सरकारलाई समर्थन रहेको कुरा जानकारी गराएका छन् । उनी बुधबार नै ओली पक्षमा खुलिसकेको कुरा बाहिर आएको थियो। तर, उनी संसदीय बैठकमा सहभागी भने भएका थिएनन् ।

उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘माफ गर्नुहोला ! मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गर्न सकिएन । नेकपा (एमाले) जिन्दावाद । कर्णाली प्रदेश सरकार जिन्दावाद ।’ सरकारको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको बैठकमा १० जना सांसद सहभागी भएका थिए । कर्णालीमा सभामुखसहित एमाले सांसदहरुको संस्था २० छ ।

एमाले इञ्चार्ज यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री शाही बने देखिनै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । उनले कहिलै सरकारलाई समर्थन गरेनन् । यसअघि पनि उनले पटक–पटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रयत्न गरेका थिए ।

माधव नेपाल पक्षले काँध थापेपछि माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले भने सरकार सुरक्षित नै रहेको दावी गरेका छन् । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही आफैले पनि सदनबाट विश्वासको मत लिन सक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रवक्ता विमला केसी ५० प्रतिशत सांसदले गरेको निर्णय मान्य नहुने भएकाले सरकार सुरक्षित रहेको दावी गर्छिन् ।

कर्णाली प्रदेशसभामा ४० सदस्य छन् । सरकार गठन गर्न २१ सिट आवश्यक पर्छ । यस्तोमा नेकपा एउटै हुँदा (एमाले र माओवादीसहित)को सिट ३३ सिट थियो । जसमा प्रचण्ड–नेपाल समूहको मात्रै २१ सिट छ ।

ओली पक्षका सांसदका संख्या १२ छ । तर, बुधबारको बैठकमा ओली पक्षका १० प्रदेशसभा सदस्यमात्रै उपस्थित थिए । नेपाल पक्ष बैठकमा सहभागी नै भएन । काँग्रेसको ६ र अन्य दलका एक सांसद छन् । ओली समूहले समर्थन फिर्ता लिए पनि माधव नेपाल पक्षले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको प्रष्ट पारिसकेको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्