गएराति पनि प्रधानमन्त्री ओलीको माधव नेपाललाई यस्तो सन्देश


ओकेजनता डेस्क
४ चैत्र २०७७, बुधबार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपाबाट पूर्ववत एमालेमा फर्किएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपाल समूहबीचको दूरि अझै नजिकिएको छैन । एकले अर्कोलाई आरोपप्रत्यारोप लगाउँदै टाढिरहेका छन् ।

सिंगो एमाले एकजुट भएर मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने समयमा दुई पक्षबीचको तिक्तताका कारण केही पार्टी नेता, कार्यकर्ता पनि बेचैन बनेका छन् । मिल्न सक्ने धेरै बाटाहरु बाँकी रहेपनि दुई पक्ष अझै नजिकिन सकेका छैनन् । फागुन २८ गते ओली पक्षले गरेका निर्णय फिर्ता नभए मिल्नसक्ने सम्भावना नरहेको खनाल–नेपाल पक्ष बताइरहेको छ ।

यता, ओली पक्ष आफ्नो अडानबाट ब्याक हुने सम्भावना पनि क्षीण हुँदै गइरहेको छ । यसरी दुवै पक्ष आआफ्नो ढिपीमा अगाडि बढेमा पार्टी नै धरासायी बन्ने खतरा बढेको छ । प्रधानमन्त्री ओली माओवादी केन्द्रका केही मन्त्री बोकेर सरकारमा सत्तासीन छन् । उनी अहिले अल्पमतमा रहेका छन् । पार्टीभित्रको विवाद मिल्न नसकेमा उनलाई समेत समस्या हुने पक्का छ ।

व्यक्तिगत इगोका कारण सिंगो पार्टी नै समस्यामा पार्ने छुट कसैलाई नहुने एक एमाले नेताको भनाइ छ । नेकपा स्थापना हुँदा प्रचण्ड र ओलीको एकल निर्णय भएकाले पनि आजको दिनमा त्यसरी मिलाउन तर्फ लाग्नुपर्ने ती नेताको भनाइ छ ।

धुम्बाराहीमा बसेको एमाले दुई पक्षको बैठक निष्कर्षविहीन भएपछि ४ र ५ गतेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला रोक्न मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को अस्त्र फ्याँकेको एमाले स्रोत बताउँछ । प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाललाई फोन गरेर प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

ओलीले आफू अध्यक्ष चलाउने र महाधिवेशनको तयारी गर्ने बताएको स्रोतका् भनाइ छ । तर, माधव नेपालले प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकोले भेला रोक्न नसकिने बताएका थिए । उल्टै नेपालले ओलीलाई पनि भेलामा डाकेको स्रोत बताउँछ ।

एमालेभित्रको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा मिल्न सक्ने केही आधार अझै बाँकी रहेका छन् । सिंगो जनमत बटुलेको पार्टीले संस्थागत रुपमा उभिए अझै शक्तिशाली बन्ने देखिन्छ तर, गुटको प्रतिनिधित्व गर्दै गएपछि समस्या निम्तिएको छ ।

यता, गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओलीले संवैधानिक इजलासको फैसलाअनुसार प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भइसकेको अवस्थामा राजनीतिक गतिरोधको निकासका लागि बाटो खोल्नु साटो गतिरोधलाई बढाउनेतिरै आफ्नो भूमिका केन्द्रित गर्न थालेको देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई न्यायालयले बदर गरिसकेको र सर्वोच्च अदालतकै अर्को फैसलाअनुसार तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाले वैधानिकता गुमाइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी बताउँछन् ।

तर प्रधानमन्त्री ओली अझै पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अवस्थाकै पर्खाइमा देखिएको मात्र होइन, आफ्नै नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने अवसरको खोजीमा देखिएको उनको भनाइ छ ।

मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाले कुनै निकास दिन नसकेको भन्दै आफूले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे पुस ५ मा गरेकै निर्णयको बचाउ गर्नुका साथै निर्वाचनमै जोड दिएका समाचार प्रकाशमा आएका छन् ।

संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर हुने गरी गरेको फैसलामा उल्लेखित आधारहरु तथा प्रतिनिधिसभाको अहिलेको अंकगणित हेर्दा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने अवस्था अझै निकै टाढा रहेको डा. त्रिपाठीको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्