जसपाको विभाजनले ओलीलाई फाइदा, नयाँ अस्त्र फ्याँकियो


ओकेजनता डेस्क
२ चैत्र २०७७, सोमबार

काठमाडौं । नेकपा विवादबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेपालको संसदीय समीकरणसमेत परिवर्तन भएपछि सत्ताको जोड घटाउमा नेपालको राजनीति केन्द्रित हुन थालेको छ ।

अदालतको फैसलाअनुसार नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामै क्रियाशील भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि सत्ता साझेदार दलको खाँचो देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभाको अंक गणितमा सबैभन्दा ठुलो दलका रुपमा रहेको नेकपा एमालेको १२१ सांसद छन् । चारजना सांसदले संसदीय काम कारवाहीमा भाग लिन नपाउने भएकाले सत्ताका लागि अहिले १३६ सांसद भए पुग्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो नेतृत्वको सरकार कायम राख्नका लागि अहिले कम्तीमा पनि १५ सांसद जुटाउने कसरतमा छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा नेपाल सत्ता साझेदारीका लागि सकारात्मक नभएमा सो दललाई विभाजन गराएर भए पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई बहुमत जुटाउने कसरत थालेको जानकारहरु बताउँछन् । जसपा नेपालका ३४ सांसदमध्ये दुईजना निलम्बित अवस्थामा छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाका सांसदहरुबाटै आफ्नो सरकार लम्ब्याउन कसरत गर्ने हो भने उनले कम्तीमा १५ सांसदसहित सो पार्टी विभाजन गराउनुपर्ने हुन्छ ।

सत्ता साझेदारीका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो रोजाइमा परेको दल भनेकै जसपा नेपाल हो । मधेसवादी नेताको बाहुल्यता रहेको सो पार्टीमा अधिकांश नेताहरु सत्ताका लागि हानथाप गर्दै आएको परिदृश्यलाई ओली स्वयंले निकै नजिकबाट नियालिसकेका छन् ।

जसपा नेपालकै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई अपमानजनक ढंगले सरकारबाट हटाएका ओलीले अहिले उपेन्द्र यादवसमेत अध्यक्ष रहेको पार्टीलाई सत्तामा सामेल गराउनका लागि पहल गर्नु नैतिकताको दृष्टिमा अशोभनीय देखिएला तर नेपालको राजनीतिमा यसलाई नौलो कुरा मान्न छाडिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा नेपाल सत्ता साझेदारीका लागि सकारात्मक नभएमा सो दललाई विभाजन गराएर भए पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई बहुमत जुटाउने कसरत थालेको जानकारहरु बताउँछन् ।

जसपा नेपालका ३४ सांसदमध्ये दुईजना निलम्बित अवस्थामा छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाका सांसदहरुबाटै आफ्नो सरकार लम्ब्याउन कसरत गर्ने हो भने उनले कम्तीमा १५ सांसदसहित सो पार्टी विभाजन गराउनुपर्ने हुन्छ । एक वा दुई जना सांसद कम भएको अवस्थामा उनले राप्रपा, नेमकिपा लगायतका दलको समर्थन जुटाएर त्यो अभाव पूर्ति गर्नसक्ने ठाउँ देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसवादी दलतिर विभाजन गराउने उद्देश्यले आँखा लगाएको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि उनले गत वैशाख ८ गते दल विभाजनका लागि सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यतिबेला उनले समाजवादी पार्टीलाई निशाना बनाएका थिए ।

त्यतिबेला उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारका लागि दुई तिहाइ मत जुटाउन त्यस्तो चलखेल गरेका थिए । आफूले चाहेअनुसार संविधानमा फेरबदल गर्न र आफ्नो सहजताअनुसार नियम कानुन बनाउनका लागि उनले त्यस प्रकारको प्रयास गरेका थिए ।

तत्कालीन समाजवादी पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि त्यसको रिस पोख्न र आफ्नो नेतृत्वको सरकारका लागि दुई तिहाई बहुमत कायम राख्न प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादी पार्टी विभाजन गराउन चाहेका थिए ।

तर पार्टी विभाजनका लागि समाजवादी पार्टीका असन्तुष्ट पक्षलाई केही सांसद अपुग भएपछि सत्ताको दुरुपयोग गर्दै केही सांसदलाई जबरजस्तीपूर्वक पार्टी विभाजनमा सामेल गराउन खोजेको घटना पनि प्रकाशमा आएकै हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको उद्देश्यलाई समयमै बुझेर नै वैशाख १० गते तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालबीच एकीकरण गरिएको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री ओली पुनः त्यही दाउमा देखिएका छन् । अहिले भने उनी आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई टिकाउनका लागि मात्र सत्ता साझेदारको खोजीमा छन् । प्रधानमन्त्री ओली जसपा नेपालमा पनि खासगरी तत्कालीन राजपा नेपालका सांसदहरुसँग निरन्तर सम्पर्कमा छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्