एमालेमा गएका माओवादी नेताको सांसद पद गयो


ओकेजनता डेस्क
१ चैत्र २०७७, आईतवार

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका रामबहादुर थापा बादलसहितका सांसदहरु हाल नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारमा छन् । तर विद्यमान कानुनले नेकपा माओवादी केन्द्रले कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएमा कुनै पनि बेला उनीहरुको सांसद पद समाप्त हुने देखाउँछ ।

माओवादी केन्द्रको शनिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले उनीहरुसँग स्पष्टिकरण सोध्ने र फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत शुक्रबार बादलसहित माओवादी केन्द्रबाट आएका २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरिसकेका छन् ।

एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले विज्ञप्ति निकालेर पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठकले उनीहरुलाई केन्द्रीय सदस्य पदमा मनोनीत गरेको जानकारी दिएका थिए । सांसद पद रिक्त रहेको औपचारिक जानकारी संसदबाटै हुनेछ । केन्द्रीय कमिटीले सांसदलाई दलबाट निष्कासन गरेको जानकारी पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयले संसद सचिवालयलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।

आइतबार सुरु भएको नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकको एजेन्डामा पार्टी अनुशासनको कारबाहीसम्बन्धी विषय पनि छ । यसको मतलब बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, दावा लामालाई कारबाही गर्ने तयारी रहेको एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाईमन्त्री रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भट्ट, खानेपानी मन्त्री थापा, सहरी विकासमन्त्री साह, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री लामासहितले एमालेलाई समर्थन गरेका छन् ।

यीमध्ये गृहमन्त्री थापा राष्ट्रियसभा सदस्य हुन् भने रायमाझी, भट्ट, साह र चौधरी प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् । खानेपानी मन्त्री मणि तथा र खेलकुदमन्त्री लामा भने सांसद छैनन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले कुनै दलबाट निर्वाचित व्यक्तिले दल त्याग गरेमा ऊ निर्वाचित भएको पद पनि गुम्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनको दफा ३१ मा भनिएको छ, ‘कुनै दलका तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको संघीय संसद्को सांसद, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यो दल त्याग गर्नसक्ने छैन ।’

ऐनको दफा ३२ मा दल त्याग गरेको मानिने तीन आधार उल्लेख छन् ।

पहिलो– सम्बन्धित दलको सदस्यले लिखित रुपमा राजीनामा दिएमा ।

दोस्रो– अर्को दलको सदस्यता लिएमा

तेस्रो– आफैंले वा आफूसमेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा ।

दफा ३२ को उपदफा (२) मा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले पार्टीको निर्देशन उलंघन गरेमा दलबाटै निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा र खेलकुद मन्त्री दावा लामा भने सांसद छैनन् । त्यसो हुनाले उनीहरुलाई पार्टीले कारबाही गरेमा पार्टीमा रहने छैनन् । उनीहरु भने नियुक्ति भएको ६ महिनाभित्र संसद सदस्य हुनुपर्नेछ वा मन्त्री पद छाड्नुपर्ने हुन्छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्