सुदूरपश्चिम सरकार र कर्णाली सरकारको आयू कति ?


ओकेजनता डेस्क
२५ फाल्गुन २०७७, मंगलवार

काठमाडौं । केन्द्रमा पार्टी एक रहँदा समेत आन्तरिक विवादको ‘कोपभाजन’मा परेको कर्णाली प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि थप संकटमा परेको छ । त्यस्तै सुदूरपश्चिम सरकारको आयू पनि सकिएको छ । अब, नयाँ समिकरण नबनेमा यी सरकार ढल्ने पक्कापक्की भएको छ ।

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भइ बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दर्ता सर्वोच्चको आइतबारको फैसलाबाट खारेज भएसँगै प्रदेश सरकार संकटमा फसेको हो । केन्द्रमा कुनै नाटकीय घटनाक्रम विकास वा सहमति भएको अवस्थामा बाहेक महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढल्ने निश्चित जस्तै छ ।

नेकपा विवाद पहिलो पटक सार्वजनिक रुपमै ‘विस्फोट’ हुने प्रदेशका रुपमा मानिने कर्णालीमा समग्र नेकपाको आधिकारिकता रद्ध हुँदै पूर्ववत् एमाले र माओवादी केन्द्रको रुपमा ब्युँतिनेसम्मको फैसला भएसँगै अबको समीकरण कस्तो होला भन्नेसमेत चासो सर्वत्र छ ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाही पूर्वमाओवादी खेमाका हुन् । उनै शाहीविरुद्ध आफ्नै पार्टीका केपी ओली खेमाका यमलाल कँडेललगायतका नेताहरुले गत दसैँताका अविश्वास प्रस्ताव नै ल्याएपछि पार्टीभित्रको विवाद छताछुल्ल भएको थियो । त्यतिबेला अविश्वास प्रस्ताव थामथुम पारिएपनि नेकपाभित्र भुसको आगोजस्तै फैलिएको विवाद मत्थर भएन बरु पार्टी राजनीतिक रुपमा विभाजित हुँदै अहिले पार्टी नै नरहनेसम्मको अवस्थामा आइपुगेको हो ।

पार्टी साविकको एमाले र माओवादी केन्द्रको अवस्थामा पुगेपछि शाहीको पद संकटमा पर्नेछ, किनकी शाही तत्कालीन नेकपा तथा साविकको पूर्वएमालेकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने योजनाकारको भूमिका निर्वाह गरेका प्रदेशसभा सदस्य कँडेल त्यतिबेला माधव नेपाल पक्षका केही सांसद्ले साथ नदिँदा पछि हटेका थिए ।

४० जना सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा साविक एमालेका २० जना, माओवादी केन्द्रका १३ जना, नेपाली कांग्रेसका ६ जना र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का १ जना सांसद छन् ।

जसमध्ये एमालेका २० जनामध्ये ११ जना माधव नेपाल पक्षका र ९ जना ओली पक्षका सांसद् छन् । यदि, एमाले पक्ष एक ठाउँमा उभिएको खण्डमा राप्रपालाई साथमा लिएर सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छ । यो बाहेक अर्को विकल्पमा गएर सरकार बनाउन कर्णाली प्रदेशमा कठीन छ ।

आइतबारको फैसलालगत्तै ओली पक्षका सांसदहरुबीच मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेबारेमा छलफल चलिरहेको स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो । ओली पक्षले तत्काल संसदीय दलको बैठक आह्वान गर्ने तयारी समेत गरिसकिएको बताइएको छ । यद्यपी, ‘नेपाल–प्रचण्ड’ खेमामा रहेका सांसद तथा मन्त्रीहरुले खासै असर नपर्ने दावी गर्दै छन् ।

उसो त पदको लोभमा सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा र सांसद पदमबहादुर रोकायालाई अहिले फसाद परेको छ । ओली पक्ष छाडेर ‘माधव–प्रचण्ड’ पक्षमा गएका उनीहरुले अहिले पर्खे र हेरको स्थितिमा छन् ।

मन्त्री नन्दसिंह बुढाले एमालेले आधिकारिकता पाएपनि थप स्पष्ट भइने बताए । उनले भने, ‘यदि केन्द्रबाट नै पूर्वएमालेहरु एक भए हामी स्वतः आइहाल्ने भयौँ नै।’ यस्तै सामाजिक विकास मन्त्री रावलले सर्वोच्च अदालतले गलत फैसला गरेको दावी गरे । उनले भने, ‘यो निर्णयले राजनीतिक, पार्टी, समीकरणमा समस्या ल्यायो नै । तर, हामी पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यही मान्छौँ ।

प्रदेश सभा संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले अदालतको फैसलाले प्रदेशमा केही फरक नपर्ने दावी गरिन् । प्रचण्ड–नेपाल पक्षकी त्यसमा पनि पूर्वमाओवादी खेमाबाट सांसद भएकी उनले भनिन्, ‘अदालतको फैसला नै गलत छ, जन्मिएर तीन बर्ष भइसक्यो त्यो बच्चालाई मार्न पाइन्छ ?’

उनले अदालतको फैसला निवेदकको मागदाबी भन्दा बढी भएको दावी गर्दै भनिन्, ‘नाम बदल्ने कुरा हो, त्यो ठुलो कुरा भएन । पहिला जुन पार्टीमा थियौं, त्यहीँ फर्क भनेर अदालतले भन्ने कुरा होइन ।’

उनले अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरवलोकनमा जाने अवस्था पनि आउन सक्ने भन्दै यी सवालमा केन्द्रीय राजनीतिमा भर पर्ने उनको भनाइ छ ।

यसैगरी विपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले पनि सर्वोच्चको निर्णयले प्रदेशको समीकरणमा प्रभाव पार्न सक्ने बताउँछन् । ‘सूर्य चिन्हलाई हामी छोड्दैनौँ भन्नेहरु ओली पक्षमै फर्किए भने त निकै प्रभाव पारिहाल्ला नि’, उनले भने, ‘ पदका लागि प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा गएकाहरु साविक एमालेमा फर्किने होलान् ।’

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्