निर्वाचन आयोगको पत्र : सूर्य र हसियाँ हतौडा थाम्न आऊ


ओकेजनता डेस्क
२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच २०७५ जेठ ३ गते भएको एकीकरण नै खारेज गरिदिएपछि अब निर्वाचन आयोगले ती दुई पार्टीलाई ब्युँताउनु पर्ने भएको छ ।

आइतबार सर्वोच्चले आदेश दिएको केही घन्टामै उक्त फैसला आयोगमा पुगेको र दर्ता भइसकेको आयोगले जानकारी दिएको छ । फैसला दर्ता भएसँगै निर्वाचन आयोगले पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने प्रक्रिया पनि थाल्ने भएको छ ।

सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको विदा परेकाले यो प्रक्रिया मंगलबारदेखि सुरू हुनेछ । सर्वोच्चको आदेशअनुसार पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउन आयोगमा ती नाम खाली हुनुपर्छ । अहिले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अर्कैका नाममा दर्ता भएकाले पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताउन अहिले दर्ता भएका पार्टीको नाम परिवर्तन गर्नु पर्नेछ ।

आयोग उच्च स्रोतका अनुसार अहिले ती पार्टी आफ्नो नाममा दर्ता गरेका र पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्रलाई मंगलबार नै पत्र पठाउने तयारी छ । ‘भोलि चारवटै पार्टीलाई सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भयो भनेर पत्र पठाउँछौं,’ स्रोतले भन्यो । आयोगले तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई ’तपाईंहरूको दल फेरि दर्ता गर्नु पर्ने भएकाले अभिलेखसहित आउनू’ भन्दै पत्र पठाउने भएको छ ।

त्यस्तै गोपाल किराँतीलाई ’तपाईंको पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह (गोलाकारभित्र हसियाँ हथौडा) अर्को पार्टीसँग मिलेकाले परिवर्तन गर्नुपर्ने’ र सन्ध्या तिवारीलाई नाममात्रै अर्को पार्टीसँग मिलेकाले परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै पत्र पठाउने छ । तिवारीले आफ्नो नाममा नेकपा (एमाले) दर्ता गरेकी छन् तर उनको चुनाव चिन्ह उदाउँदै गरेको सूर्य छ ।

यो प्रक्रिया सुरू भएपछि पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्वएमाले र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको पूर्वमाओवादी केन्द्र सहजै ब्युँतिने सम्भावना भने कम छ । किनकी निर्वाचन आयोगले आफ्नो पार्टी खारेज गरिदिन लागेको भन्दै तिवारी र किराँतीमध्ये एक जना सर्वोच्च अदालत जान सक्छन् ।

राष्ट्रिय सभाका सांसद तथा अधिवक्ता रामनारायण बिडारीका अनुसार नेपालको संविधानअनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेका कुनै राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गर्न पाइँदैन । संविधानको त्यही मर्मअनुसार तिवारी र किराँतीमध्ये एक जनाले अदालतको ढोका ढक्ढक्याए भने पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिने÷नब्युँतिने कुरा फेरि सर्वोच्चको फैसलामा भर पर्नेछ ।

आयोगलाई दुई पूराना पार्टी ब्युँताउन अर्को पनि समस्या छ–नेकपाको नामबाट राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिलाई के गर्ने ? अहिले राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रतिनिधि सभा सांसद विद्या भट्टराईलगायत १७ सांसदसहित ४६ जना जनप्रतिनिधि नेकपाको नामबाट चुनाव जितेर आएका छन् । पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिए भने उनीहरू दलविहीन हुनुपर्छ ।

उनीहरूको हैसियत अब के हुन्छ भन्नेबारे आयोगले महान्यायाधीवक्तासहित अन्य कानुनविद्हरूसँग परामर्श गर्ने बताएको छ । यो विषय पनि सहजै पार लाग्ने खालको भने छैन । पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने पक्रिया लम्बिँदा अहिलेको प्रचण्ड–नेपाल समूहले सर्वोच्च अदालतले आइतबार गरेको फैसलाको पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने समय पाउँछन् । आइतबार साँझ उक्त समूहले कानुनविद्हरूसँग सर्वोच्चको फैसलाबारे छलफल गरेको थियो । छलफलमा सहभागी कानुनविद्हरूले पुनरावलोकनमा जान सकिने सुझाव दिएका छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्