प्रचण्ड–नेपालले विश्वासको मत फिर्ता लिँदै


ओकेजनता डेस्क
२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पार्टी एकता नै बदर गरेपछि तत्कालीन माओवादी केन्द्रले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ ।

विगतमा पार्टी एकता गर्ने बेला समर्थन दिइएको र अब सर्वोच्च अदालतले एकता बदर गरिदिएकाले सो समर्थन फिर्ता लिने अवस्था सिर्जना भएको माओवादी केन्द्रका नेताहरु बताउँछन् ।

एमालेसँग पार्टी एकताको पहलकर्तामध्येका एक जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले सरकारको समर्थन फिर्ता लिने बताए । सरकारको समर्थन फिर्ता लिए संसदमा विश्वासको मत लिने ओली समूहका नेताहरु बताउँछन् ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता नहुँदै ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । संयुक्त गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेकाले माओवादी केन्द्रले ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको थियो ।

एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएपछि २०७५ जेठ ३ गते नेकपा गठन भएको थियो । तर निर्वाचन आयोगमा ऋषि कट्टेल नेतृत्वमा पहिल्यै नेकपा दर्ता भएकाले कट्टेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सो रिटमा आइतबार फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले एमाले र माओवादीको एकतापछि बनेको नेकपा खारेज गर्दै कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई मान्यता दिने फैसला गरेको थियो ।

यता, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा सर्वोच्च अदालतको फैसला संसद्का दुवै सदनमा कार्यान्वयन हुने सम्भावना नरहेको बताउँछन् । ‘दुवै दल एकीकृत भएपछि राष्ट्रिय सभामा सदस्य बनेका र प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका सांसदको पद कसरी बदर हुन्छ ? तिनीहरूलाई कसरी छुट्याउने ? यो फैसला संसद्मा लागू हुने देखिँदैन,’ उनले भने ।

‘अदालत त कुनै दलको एकीकरणको प्रक्रियामा प्रवेश नै गर्न पाउनु हुन्न । प्रधानमन्त्रीलाई एकछिन खुसी पार्न ल्याएको फैसलाजस्तो भयो । यो फैसला पुनरावलोकनबाट बदर हुनुपर्ने प्रकृतिको छ ।’

नेकपाका नामबाट स्थानीय तहमा रिक्त पदहरूमा पनि जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् । थापाका अनुसार एकीकरण नै गैरकानुनी हो भनी कुनै पनि पक्षले दाबी र त्यसको बदरका लागि माग गरेको थिएन । दुई दलबीचको एकीकरण कानुनी प्रक्रियाअनुसार नभएको भए प्रश्न उठ्ने र त्यसलाई अदालतले सम्बोधन गर्न सक्ने ठाउँ थियो ।

‘दलको नाममा यस्तै अरू विवाद भएको भए सर्वोच्चले हेरेर संशोधनको आदेश गर्न सक्छ,’ थापाले भने, ‘यसअघिको दर्ता बदरै गरे पनि अर्को नाम रोज्न लगाउनु भन्ने हो । दल एकीकरण गरेको नै बदर गर्नु त कसरी भन्न सक्छ र ?’

सर्वोच्च अदालतको यो फैसला प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनासँग मिल्ने गरी आएको छ । यो फैसलाबाट पुरानो एमाले मात्रै नभई प्रधानमन्त्री ओलीले ज्यादा वकालत गर्ने सूर्य चिह्न पनि उनकै पोल्टामा पर्ने देखिन्छ । तत्कालीन एमालेको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ओलीले ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा कायम राखे भने आफूप्रति विमति राख्नेमाथि कारबाही गरेर पार्टी थप बलियो बनाउने अवसर पाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्