प्रदीप ज्ञवालीको चुनौतिपछि भीम रावल सकसमा


ओकेजनता डेस्क
२३ फाल्गुन २०७७, आईतवार

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका विषयमा पार्टीभित्र छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिने बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले सो कुरा बताएका हुन् । ‘सर्वोच्च अदालतले २०७५ जेठ ३ गते अघिकै पार्टीलाई मान्यता दिएको छ ।

सो फैसलाले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई नै मान्यता दिएको छ । सर्वोच्चले दुईवटा दलको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको छ । यो विषयमा हामी छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौं’ नेकपा केपी ओली पक्षका नेता समेत रहेका ज्ञवालीले भने ।

सर्वोच्चले पार्टी एकता गर्ने हो भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको प्रक्रिया पुरा गरेर आउनु भनेकोले त्यसका लागि समेत छलफल गर्ने ज्ञवालीले बताए । उनले पार्टी एकता गर्दाको आधार बलियो नभएको समेत सर्वोच्चको फैसलाले पुष्टि गरेको बताए । ‘ अब वैज्ञानिक, वस्तुगत र सही आधारहरू पहिल्याएर एकताका लागि पहल गर्छौं’ उनले भने ।

आइतबार सर्वाेच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आधिकारिकता ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई दिएको छ भने केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपालाई खारेज गरिदिएको छ । नेकपा केपी ओली समूहका सांसद तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मुलुक राजनीति २०७५ जेठ ३ गते अगाडिको अवस्थामा पुगेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगितपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ओली समूहका प्रवक्ता समेत रहेका उनले भने आजको फैसलाले २०७५ जेठ ३ गते अघिको दिनमा मुलुक पुगेको छ । यसले पार्टी एकताको आधार पनि खोजेको छ । सही ढंगले एकताको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउछौँ ।

 

सर्वोच्च अदालतले सत्तारुढ नेकपा खारेजी गरेको निर्णयलाई मानेर जानुपर्ने दायित्व भएको बताए । उनले भने, ’हामीलाई पनि फागुन ११ गते सम्मानित अदालतले फैसला गर्दा असहज लागेको थियो होला । तर शिरोधार्य गरेर अगाडि बढेका छौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई लिएर त्यो आवेग र कुण्ठा यहाँ पोख्न जरुरी देख्दिन । कसैलाई सहज लाग्न सक्छ कसैला असहज लाग्न सक्छ । जसरी अस्तिको फैसला मान्नु हाम्रो दायित्व हो आजको फैसला पनि मान्नु हाम्रो दायित्व हो ।’

वर्तमान सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा होइन भने अहिलेका प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको भन्ने सांसद भीम रावललाई ज्ञवालीले प्रतिप्रश्न गरे । उनले भने, ’प्रधानमन्त्रीको पार्टीको कुरा उठ्छ भने उहाँहरुको पार्टी कुन रहेछ ? बोल्ने माननीय वक्ता ज्यूमाथि प्रश्न उठ्दैन ? आज सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला सहज लागेको होला ।’ प्रतिनिधिसभामा सरकारको तर्फबाट कुनै पनि अध्यादेश आउनुअघि प्रधानमन्त्रीले कुन पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भन्ने प्रष्ट भन्नुपर्ने सांसद रावलले बताएका थिए ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्