निर्वाचन आयोगले यतिसम्म गर्दै


ओकेजनता डेस्क
१८ फाल्गुन २०७७, मंगलवार

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवाद टुंग्याउन नसक्दा अहिले राजनीतिक संकट गहिरिँदै गएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयले पुनः मध्यावधि निर्वाचन नहुने भएको छ । यसलाई ओली पक्षले गलत फैसला भएको संज्ञा दिएपनि निर्णय मान्ने बताएको छ ।

नेकपाको आधिकारिकताको विवाद टुंगो लगाउन पटकपटक आग्रह गरिए पनि निर्वाचन आयोगले त्यसतर्फ कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाएको पाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरिसक्दा पनि आयोगले त्यसतर्फ प्रक्रिया अघि नबढाएको हो ।

राजनीतिक र व्यावहारिकरुपमा विभाजित तर वैधानिकरुपमा एक भएकै कारण राजनीतिक संकट गहिरिँदै छ ।

आयोगले गत माघ ११ गते (नेकपा)को विभाजनलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको थियो ।

नेकपा औपचारिकरुपमै विभाजित भइसकेको छ र व्यावहारिकरुपमै दुई पार्टी प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यासमा रहे पनि आयोगको अभिलेख र निर्णयअनुसार भने सो पार्टी एउटै रहेको छ ।

आयोगले संवैधानिक भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै नेकपाको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्षले सोमबार बसेको पार्टीको बैठकमा आधिकारिकता विवाद छिटो निरुपण गर्ने आग्रह गरेको छ ।

तर निर्वाचन आयोगले यस विषयमा प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । अहिलेको राजनीतिक समस्यालाई हल गर्नका निम्ति सहमतिको सरकार चाहिन्छ ।

तर, कांग्रेसले साथ नदिँदा त्यो समर्थन जुटाउन नेकपा एक्लैलाई समस्या देखिएको छ । आयोगले पनि नेकपाको एक पक्षलाई मान्यता दिन नसक्दा सकस भएको छ ।

यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्