संसदमा जाँदा दाहाल–नेपाल र ओली पक्ष यहाँ अड्कियो


ओकेजनता डेस्क
१७ फाल्गुन २०७७, सोमबार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते संसद् विघटन गरेपछि राजनीतिकरुपमा विभाजित नेकपा कानुनीरुपमा विभाजन नहुँदा समस्या परेको छ ।

संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेदेखि ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन दाहाल–नेपाल पक्षलाई समस्या भएको छ भने संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि दाहाल–नेपाल पक्षले फ्लोर क्रस गरेमा कारबाही गर्न समस्या भएको छ ।

फ्लोर क्रस गर्ने सांसदहरुलाई कारबाही गर्ने पार्टीको केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकाले दाहाल–नेपाल पक्षका सदस्यहरुलाई कारबाही गर्न ओली पक्षलाई अप्ठेरो छ ।

नेकपा राजनीतिक रुपमा विभाजित भए पनि कानुनी रुपमा विभाजन हुन कठिनाइ भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन संसदमै अविश्वासको प्रस्ताव लैजानुपर्ने भएको छ ।

नेकपा संसदीय दलका नेता ओली र उपनेता सुवास नेम्वाङ भएकाले दुवैले संसदीय दलको बैठक बोलाएन चाहेका छैनन् ।

दलका नेता एवम् उपनेता संसदीय दलको बैठक नबोलाउँदासम्म बैठक बस्न सक्ने अवस्था छैन ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को व्यवस्थाले नेकपा विभाजन हुन कानुनी रुपमा कठिन भएको छ ।

यता, प्रतिनिधिसभा बैठक फागुन २३ गते बस्ने तयारी भइरहेको अवस्थामा नेपाली राजनीतिमा अनेक प्रश्न अझै अनुत्तरित छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुन रुपमा प्रस्तुत होलान् ? उनले आफूलाई रक्षात्मक रुपमा अघि बढाउने हुन् या आक्रामक रुपमा अघि बढाउलान् भन्ने प्रस्ट हुन सकेको छैन ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवादका कारण प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पनि संवैधानिक इजलासले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेपछि राजनीतिले नयाँ मोड लिएको हो ।

योसँगै अब ओली नेतृत्वको सरकारले नै निरन्तरता पाउने हो या यसको विकल्पमा दलहरुले नयाँ गठबन्धन बनाउँछन् भन्नेबारे विभिन्न टिप्पणी भइरहेको छ ।

त्यसो त, ओली सरकार विस्थापित भएको अवस्थामा नेपाली काँग्रेस सत्ता समीकरणको केन्द्रमा आउन सक्छ ।

यद्यपि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल पनि अहम् भूमिकामा रहने आँकलन गरिएको छ ।

सत्ता समीकरण बनाउने सन्दर्भमा ओली पक्ष र ओली इतरपक्ष गरी दुई राजनीतिक ध्रुव निर्माण हुने जानकारहरु बताउँछन् ।

हाल नेकपामा देखिएको दुई धारकै आधारमा सत्ता समीकरण निर्माण हुन सक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

यस अनुसार नै सत्ता गठबन्धनका लागि दलहरुले आफ्नो भूमिका निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्