प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका सबै नियुक्ति बदर !


ओकेजनता डेस्क
१५ फाल्गुन २०७७, शनिबार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा भंग गरिन् । त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिका बारेमा सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट फैसला गरिसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ गतेको फैसलामा संसद पुस ५ अगाडि मात्रै रहेको व्याख्या गर्दै फैसला सुनाइएको छ । यसरी प्रधानमन्त्री ओलीको कामचलाउ सरकारले गरेका सबै नियुक्ति बदर हुने पक्का भएको छ ।

पुनः पनि संवैधानिक निकायमा गरेका नियुक्तिका विषयमा बहस गर्न सर्वोच्चकै कोर्टमा बल खसेको छ । सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभाको विघटन संविधानको भावना र मर्म विपरित भएको व्याख्या गरिसकेकोले पुस ५ पछिका सरकारका सबै निर्णय अवैधानिक पुष्टि भएका छन् ।

संवैधानिक परिषद्का ६ मध्ये जम्मा ३ जनाको सिफारिस र संसदीय सुनुवाईबिनै नियुक्ति लिएका पदाधिकारीहरूलाई अदालतको फैसलाले थप आलोचित बनाएको हो ।

संकट वा आलोचना मात्रै होइन, संविधानतः उनीहरूको पद खारेज भएको कतिपयको भनाइ छ ।

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, ‘नेपालको संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार उहाँहरूको नियुक्ति बदर भइसकेको अवस्था हो, संविधान र अदालतलाई नै मान्दिन भन्छ भने त्यो बेग्लै कुरा हो ।’

संविधानले सुनुवाई बिना संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिको कल्पना गरेको छैन ।

संविधानको धारा २९२ मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदुतको नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

३० मंसिरमा संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस अनुसार प्रतिनिधिसभा नभएको भन्दै २१ माघमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतमा नियुक्ति गरेको देखिन्छ ।

तर सर्वोच्च अदालतले भने ३० मंसिर होइन ५ पुससम्मै संसद रहेको फैसला गरिसकेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी संविधानको धारा २९२ को सुनुवाईसम्बन्धी प्रावधान बाध्यकारी भएको बताउँछन् ।

संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, सभामुख, उपसभामुख र प्रतिपक्षी दलका नेता रहने व्यवस्था छ ।

३० मंसिरमा परिषद्का ६ मध्ये प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष सम्मिलित बैठकले सिफारिस गरेको भनिएको छ ।

जबकी ३० मंसिरपछि पटक–पटक राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले त्यसदिनको बैठकले कुनै पनि सिफारिस नगरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

संविधानविदहरू नियुक्ति असंवैधानिक र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको बताउँछन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश नै संविधान विपरीत रहेको बताउँछन् ।

नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थका लागि ल्याइएको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाउनु नै गलत भएको नेता कोइरालाको विश्लेषण छ ।

सरकारले गरेका कामहरू दलीय वा व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दामाथि उठेर हेर्नुपर्ने निकाय भएकाले पनि सबैले स्वीकारेको व्यक्ति हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ११ वटा आयोगहरूमा भएका नियुक्ति असंवैधानिक र गैह्रकानूनी रहेको भन्दै परिषद्ले सुनुवाईका लागि पठाएको पत्र फिर्ता पठाएका छन् ।

परिषद्का सदस्य सभामुखलाई जानकारी नै नदिई ३० मंसिरमा संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर आयोगहरूमा नियुक्ति गरेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

समग्रतामा हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको कामचलाउ सरकारका पछिल्ला निर्णय र नियुक्ति पिडालुको पातमा पानी जस्तै भएका छन् ।

पिडालुको पातको पानी जतिबेला पनि खस्न सक्छ । अहिले नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरुले ओलीको यो कदम निभ्न लागेको दियो भनेका छन् ।

अहिलेको संकटको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग धेरै नेता कार्यकर्ता टाढिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्