यसरी हुँदैछ प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमन


ओकेजनता डेस्क
१३ फाल्गुन २०७७, बिहीबार

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भइसकेको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिने अडान लिएका कारण मुलुकको राजनीति यतिबेला अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ ।

आफूलाई आफ्नै पार्टीका केही नेताले काम गर्न नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते राष्ट्रपति समक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे । संवैधानिक इजलासले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटन ‘असंवैधानिक’ भन्दै त्यसलाई बदर गरिदियो ।

संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गत पुस ५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु ‘असंवैधानिक’ भएको फैसला गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले अब आफैले विघटनको सिफारिस गरेको प्रतिनिधिसभामा ‘फेस सेभिङ’ को प्रयास गर्नुपर्ने छ ।

असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने राजनीतिक शास्त्रका ज्ञाता बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीका निकट सहयोगीहरुले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआउने प्रष्ट पारिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय प्रक्रिया सामना गर्ने मनसाय राखेको देखिन्छ ।

यद्यपि नेकपाको ओली पक्षका प्रवक्तासमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले निकास दिने बताएका छन् ।

यसको अर्थ दलहरुले सुझाव दिएका आधारमा ओलीले राजीनामा नै दिन्छन् कि भन्ने अनुमानसँग पनि जोड्न थालिएको छ ।

संवैधानिक इजलासले फागुन ११ गतेको फैसलामा १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन परमादेश जारी गरेको छ ।

त्यतिन्जेलसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिए संसदीय विधिअनुसार नै सरकारको विकल्प खोज्न अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) औपचारिक रुपमा विभाजन भइसकेको छैन । तर राजनीतिक रुपमा सो पार्टी दुई भागमा विभाजित देखिन्छ । एउटा पक्षको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओली आफैले गरेका छन् भने अर्को पक्षको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएसँगै अब दलको आधिकारिकताको विषय पनि पेचिलो बन्ने देखिएको छ ।

विद्यमान कानुनअनुसार केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ६० प्रतिशत बहुमत जुटाउने पक्षले सम्बन्धित दलको आधिकारिकता प्राप्त गर्दछ ।

यथास्थितिमा नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षसँग ६० प्रतिशतभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य देखिए पनि संसदीय दलमा कुनै पनि पक्षले ६० प्रतिशत बहुमत जुटाउन सकेको अवस्था छैन । त्यसैले पनि निर्वाचन आयोगलाई नेकपाको आधिकारिकता विवादको छिनोफानो गर्न समस्या देखिएको हो ।

आयोगले आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाएको अवस्थामा पनि विवाद सहजै साम्य हुने अवस्था छैन ।

आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझे कानुनी उपचारका लागि न्यायालयमा जानसक्ने विकल्प बाँकी नै रहन्छ । त्यसैले नेकपाको आधिकारिकताको विवाद त्यति सहजै र त्यति चाँडै समाधान हुने अवस्था छैन ।

अहिलेको अवस्थामा सत्तारुढ नेकपाको केन्द्रीय समिति विभाजित भइसकेको छ । जबकि नेकपाको संसदीय दल अझै सिङ्गै छ ।

प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्ने वा नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि केन्द्रीय समितिले नभई संसदीय दलले भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले पनि संसदीय दल विभाजित नभएको अवस्थामा नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्न प्राविधिक समस्या देखिने भएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओली नेकपाको संसदीय दलमा प्रचण्ड–माधव पक्षको ६० प्रतिशत बहुमत जुट्न नपाओस् भन्ने एकमात्र अभियानमा छन् ।

नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षले पनि संसदीय दलमा ६० प्रतिशत नपुगेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध आक्रामक रणनीति अपनाउन नसक्ने देखिन्छ ।

ओली सरकारको विकल्पका लागि नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीले चासो राखे पनि नेकपाभित्रको यही समस्याका कारण आफ्नो रणनीति लागू गर्न सकिरहेका छैनन् । किनकि संवैधानिक इजलासले नै वर्तमान सरकारलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) अन्तर्गतको मानेको छ ।

एकल बहुमतको सरकारलाई सम्बन्धित दल औपचारिक रुपमा विभाजित नभइसकेको अवस्थामा विस्थापन गर्ने कानुनी बाटो रहँदैन ।

नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षले आफ्नो प्राथमिकतामा सरकार कि पार्टी भन्नेबारे प्रस्ट किटान गर्नुपर्ने अवस्था टड्कारो देखिएको छ ।

सो पक्षले ओली सरकारको विकल्प र पार्टीको आधिकारिकतामा एकसाथ दावी गर्ने कानुनी आधार कमजोर देखिएको छ । संसदीय दलमा नेकपाको कुनै पनि पक्षको ६० प्रतिशत बहुमत नजुटेको अवस्थामा यथास्थितिमै रहेर निर्वाचन आयोगको फैसला कुर्नु नै दुवै पक्षका लागि उचित बाटो देखिन्छ ।

आयोगले फैसला गरिसकेपछि असन्तुष्ट पक्षले स्वाभाविक रुपमा आयोगको फैसलाविरुद्ध अदालतमा चुनौती दिन सक्छ ।

केन्द्रीय समितिमा बहुमत सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेकाले प्रचण्ड–माधव पक्षले संसदीय दलमा सके ६० प्रतिशत, नभए पनि बहुमत सदस्यलाई आफ्नो पक्षमा राख्न सकेमा ओलीमाथि दबाब बनिरहने छ ।

सर्वोच्च अदालतमा आधिकारिकता मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पनि संसदीय गतिविधिहरु चलिरहने छन् ।

यसको अर्थ नेकपाका दुवै समूहले संसदमा फरक अस्तित्वका साथ गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्छन् । त्यो चरणमा पुग्नु भनेको प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकारको बहिर्गमन सुनिश्चित गर्नु नै हो ।

नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षले काँग्रेसलाई अघि सारेर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पहल गरेमा आश्चर्य मानिरहनु पर्दैन ।

किनकि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफू प्रधानमन्त्री बन्ने शर्तमा ओली सरकारलाई विस्थापित गर्ने अभियानमा सामेल नहोलान् भन्न सकिँदैन । ओली सरकारको विकल्पका लागि जनता समाजवादी पार्टी पनि सकारात्मक नै छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्