सुुवास नेम्बाङले प्रधानमन्त्रीको साथ छोड्दै


ओकेजनता डेस्क
१२ फाल्गुन २०७७, बुधबार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको निर्णय आएको भोलिपल्ट प्रतिक्रिया दिने जनाएका संविधानसभा अध्यक्ष तथा नेकपा नेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्न सुझाव दिएको बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका पक्षमा फैसला सुनाएको भोलिपल्ट बुधबार नेम्बाङले यो भनेका हुन् ।

यसअघि विभिन्न कार्यक्रममा नेम्बाङले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले फैसला आएको भोलिपल्ट यसबारे प्रतिक्रिया दिने बताउँदै आएका थिए ।

आफू कानुनको विद्यार्थी भएको र सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयमा संसद्मा समेत बहस गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले यसबारे बोल्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो ।

बुधबार न्युज २४ टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै नेता नेम्बाङले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्नुअघि नै प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक प्रावधानका बारेमा बोलेको बताए ।

अहिले सर्वोच्चले यसबारे निर्णय दिँदै संविधानको व्याख्या गरेको पनि नेम्बाङले बताए । ‘कानुनी रूपमा सर्वोच्चले संविधानको व्याख्या गरÞ्यो । सर्वोच्चको व्याख्या अब संविधानको अभिन्न अंग भयो’, उनले भने ।

सर्वोच्चमा रिट पर्नुअघि नै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्न सुझाव दिए पनि नमानेको नेम्बाङले बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीबाट राजीनामा आउला त भन्ने प्रश्नमा नेम्बाङले भने, ‘सर्वोच्चको फैसलापछि त्यसलाई मानेर अघि बढ्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिएको छु । उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ÷हुँदैन थाहा छैन तर सर्वोच्च अदालतको फैसला मानेर अघि बढ्छु भन्नुभएको छ ।’

त्यस्तै नेम्बाङले आफूलाई लागेको कुरा प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिने तर मान्ने÷नमान्ने कुरा उनकै निर्णयमा भर पर्ने बताए । ‘

त्यस्तै आफूले कहिल्यै सर्वोच्च अदालतले के फैसला गर्छ र गर्नुपर्छ भनेर नभनेको नेम्बाङले बताए ।

सर्वोच्चले फैसला सुनाइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको पनि नेम्बाङले बताए ।

पार्टी एकजुट भएर अरू दललाई पनि मिलाउँदै सिंगो देश नै एकढिक्का हुनुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्