संवैधानिक निकायमा महिना दिन नबित्दै टीका पुछिदै


ओकेजनता डेस्क
१२ फाल्गुन २०७७, बुधबार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा फैसला गरेसँगै संवैधानिक निकायमा गरेका नियुक्ति धरापमा परेका छन् ।

पुस ५ गतेपछि यता ६५ दिनपछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरेसँगै संसदलाई छलेर संसदीय सुनुवाइबिना यसबीचमा भएका विभिन्न संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरु अब के हुन्छ भन्ने सर्वत्र चासो रहेको छ ।

यस विषयका जानकारहरु भने सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँगै ती नियुक्तिहरु पनि स्वतः खारेज हुने बताउँछन् ।

कुनैपनि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्नुअघि संसदीय सुनुवाइ हुन जरुरी छ ।

तर, यसबीचमा विभिन्न ११ वटा संवैधानिक निकायमा ३२ जनालाई संसदीय सुनुवाईबिनै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नियुक्ति दिइएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाका अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन बदर भएको सर्वोच्चको फैसलापछि संसदलाई छलेर गरेका ती नियुक्तिहरु पनि स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् ।

सर्वोच्चको मंगलबारको फैसलामा प्रारम्भदेखि नै कानुन प्रभाव शुन्य रहनेगरी प्रतिनिधि सभा विघटन बदर हुने भनिएको छ ।

उनले सामान्य नैतिकता देखाउनेहरूले यस्तो अवस्थामा पद पाएकाहरुले स्वीकार्नै नहुने बताए ।
थापाको भनाइप्रति जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्ण पनि सहमत छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति समेत रहेका कर्णले संसदलाई शुन्य अवस्थामा पुर्याएर नियुक्ति गरेकाले त्यो स्वत बदर हुने बताए ।

तर पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संवैधानिक नियुक्तिबारे अदालतको फैसलाले केही असर नगर्ने बताए ।

‘सभामुखको रिट संसदमा विचाराधीन छ, त्यहाँ फैसला सुनाउन सक्छ’, उनले भने, ‘अब संसद क्रियाशील हुन्छ, सुनुवाइका लागि आऊ भन्न पनि सक्छ र एसेप्ट वा रिजेक्ट गर्न सक्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्