काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेपनि व्यवहारिक रुपमा फुटेको नेकपा मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेमा धेरैको चासो रहेको छ ।
तीन वर्ष नमिल्दै फरक–फरक बाटो समातेको नेकपालाई यतिबेला निकै सकस भएको छ । सकसको लडाइँ भइरहेको यो अवस्थामा न्यायालयले आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाएपछि ओली पक्षधरलाई समस्या भएको छ ।
अब, नेकपा मिल्नुको विकल्प नभएको ओली पक्षकै नेताले आवाज उठाउन थालेका छन् । जनताको जित भएको बेला ओली पक्षका केही अराजक मानसिकता बोकेका पात्रलाई हटाएर फ्रेस दिमागलाई भित्र्याउनुपर्ने दाहाल–नेपाल पक्षका कार्यकर्ताको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपा दुई समूहमा विभक्त छ । सडक आन्दोलनदेखि जनप्रदर्शनसम्मा उनीहरुले अलग–अलग पार्टीको अभ्यास गरिसकेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले दुबै समूहलाई हालसम्म आधिकारिकता नदिएकाले कानुनी रुपमा नेकपाको हैसियत एउटै छ ।
त्यसैले अब प्रतिनिधिसभामा नेकपाको हैसियत के हुन्छ भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ ।
कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा दुबै समूहका केही नेताहरुले मंगलबारै अनौपचारिक छलफल थालिसकेका छन् ।
नेकपा (दाहाल–नेपाल पक्ष)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा पुस ५ अघि फर्केपनि पार्टी धेरै अघि बढिसकेको भन्दै तत्काल एकीकरणको सम्भावना नरहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राजीनामा दिने दबाब परेको छ । ओली पक्षका नेताले फैसलालाई स्वीकार्ने बताइसकेका छन् ।
यसबाट पनि ओलीको बहिर्गमनपछि नयाँ राजनीतिक परिवेश निर्माण हुने अवस्था देखापरेको छ ।
नेकपा एकीकरणका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनै लचिलो बन्नुपर्ने आंकलन हुन थालेको छ ।
नेकपाको एक शक्तिको प्रतिनिधित्व गरेका ओलीले सिंगो कार्यकर्ताको एक पंक्तिलाई सही निकास दिनुपर्ने चुनौति थपिएको छ ।
ओलीले अहिले निकास दिएर सबै कार्यकर्ताको भविक्ष्य सुनिश्चित गर्न सकेनन् भने उनलाई तिनै कार्यकर्ताले गलत्याउने पक्का छ ।