ओली पक्षमा लागेका शेरबहादुर तामाङ दम्पत्तीको आयो भनाइ…


ओकेजनता डेस्क
११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापित गर्ने फैसला सुनाएसँगै भर्खरै ओली पक्षमा लागेका शेरबहादुर तामाङ र उषकलाराईलाई बज्रपात परेको छ ।

हिजै मात्र ओली पक्षमा लागेका उनीहरु संकटमा परेका छन् ।

यता, नेकपा ओली समूहका नेता आनन्द पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार गरेर जाने बताएका छन् ।

बागमती प्रदेश अध्यक्ष पोखरेलले शक्ति पृथकीकरणलाई आत्मसाथ गरेर जाने पार्टी भएकाले अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने बताए ।

त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लोकतन्त्रको रक्षा गरेको बताएका छन् ।

उपचारका लागि भारतको दिल्लीमा रहेका भट्टराई अदालतको फैसला सुन्दा रोगी हराए जस्तो भएको बताएका छन् ।

‘कस्तो सुखद् संयोग ! अस्पतालमा आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षणको प्रतिवेदन पर्खदै गर्दा मन चाहिँ देशभित्र सर्वोच्चको फैसलातिर थियो’ पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले ट्विटरमा लेखेको छन्, ‘हिन्दु मिथको भष्मासुरलाई विष्णुले मोहिनी रुप धारण गरेर वध गरे झै सर्वोच्च अदालतले नेपाली भष्मासुरको वध गरेर लोकतन्त्रको रक्षा गरेको खबुर सुन्दा रोगै हराए झै भयो ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा ५ पुसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।

सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउँदै गर्दा नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्षद्धय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल भरतपुरस्थित चितवन गार्डेन रिसोर्टमा थिए । उनीहरुले त्यही संसद पुनर्स्थापना भएको खबर सुने ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनको विरोधमा बुधबार चितवनमा हुने विरोध सभालाई सम्बोधन गर्न अध्यक्षद्धय भरतपुर पुगेका थिए ।

तर संसद पुनर्स्थापना भएकाले बुधबारको सभा विजय जुलुसमा परिणत हुने नेताहरुले बताएका छन् ।

पुनर्स्थापनाको खबर सुनेपछि प्रचण्ड र माधव नेपाल खुसी देखिएका छन्, सहभागीहरुसँग खुसी साट्दै प्रचण्डले सबैलाई बधाइ दिएका छन् ।

प्रचण्डले अब सहमतिबाटै अगाडि बढ्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतर्फ संकेत गर्दै प्रतिगमनकारीसँग तत्काल सहकार्य नहुने प्रष्ट पारे ।

माधव र प्रचण्डका साथमा संसद विघटनविरुद्ध रिट दायर गर्ने कृष्णभक्त पोखरेल पनि साथमा थिए ।

सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने गरी आदेश दिएको छ । मंगलबार गरिएको आदेशमा १३ दिनभित्रै संसद बैठक बोलाउन पनि भनिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्