सर्वोच्चको फैसला : प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना !


ओकेजनता डेस्क
११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो ।

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।

 

यता, संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने केपी शर्मा ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि उनको प्रधानमन्त्री पद धरापमा परेको छ ।

सत्ताच्युत भएसँगै अब ओलीले चलाउने नेकपाको गुटसमेत धरासायी बन्ने मनोवैज्ञानिक संकेत देखिएको छ ।

संसद् भंग गरेकै कारण विभाजित भएको नेकपाको एउटा घटक दाहाल–नेपाल पक्षका नेताहरुले अदालतको फैसलालाई आफ्नो जित मानेका छन् ।

सँगसँगै अर्को प्रश्न पनि छ– राजनीतिको ‘ब्याटल’ मा पराजित भएका प्रधानमन्त्री ओलीले अब के गर्लान् ? उनी सरक्क बालकोटमा गएर आराम गर्नेछन् या नेकपा फुटाएर बेग्लै गुट चलाउनेतिर लाग्लान् ?

ओली इतर समूहका नेता रघुजी पन्त अब प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाको एकता जोगाउनका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन् ।

उनी ओलीले तत्काल राजीनामा दिएमा अझै पनि पार्टी एकता जोगिने र नेकपाकै बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना देख्छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्