अध्यादेश ल्याएर ३० प्रतिशतमै पार्टी विभाजन ! आयोगको भूमिकामा दुवै पक्षको शंका !


ओकेजनता डेस्क
९ फाल्गुन २०७७, आईतवार

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले बैशाख १७ र २७ गते हुने भनिएको मध्यावधि निर्वाचनको तयारी गर्न नसकेको भन्दै नेकपाका दुवै पक्षले शंका व्यक्त गरेका छन् । नेकपा विवाद समाधान गर्न नसकेको आयोगलाई निर्वाचनको तयारीका लागि पनि हम्मेहम्मे परेको छ । निर्वाचनको तयारी उपलब्धिमूलक नभएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समय अगाडि बताएका थिए ।

यता नेकपा (दाहाल–नेपाल पक्ष)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निार्वचन बैशाखमा हुनै नसक्ने भन्दै अन्दोलनमा रहेका छन् । यतिबेला आयोगलाई दोहोरो संकट परेको छ । आयोगले आफ्नो विवेकपूर्ण निर्णय गर्न नसक्दा भोलिका दिनमा समस्या हुने देखिएको छ ।

यसअघि निर्वाचन आचारसंहिताको मस्यौदा तयार पारिसकेको बताएको आयोगले नेकपाका दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । तर, नेकपा (दाहाल–नेपाल पक्ष)का नेता लीलामणि पोखरेल निर्वाचन कुनै पनि हालतमा हुन नसक्ने भन्दै आयोगबाट ब्रिफिङ गरेर बाहिरिएका थिए ।

नेकपाको विधान अनुसार बहुमत केन्द्रीय सदस्यको निर्णय पार्टीमा लागू हुन्छ । यतिबेला दाहाल–नेपाल पक्षले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको दाबी गरिरहेको छ । आयोगले दाहाल–नेपाल पक्षलाई बोलाएर आफ्ना केन्द्रीय सदस्यको पूरा विवरण दिन भन्न सकेको छैन । भोलि टाउका गन्ने स्थिति आएपनि तयार भएर बस्न भनेको छैन ।

आयोगको आलटालको भूमिका प्रति नेकपाका दुवै पक्ष सशंकीत भएका छन् । आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आफूहरु निर्वाचनको पूर्ण तयारीमा रहेको बताइरहेका छन् ।

नेकपाको विवाद समाधान नगरेरै निर्वाचन हुनसक्ने स्थिति छैन । प्रधानमन्त्री ओली पनि ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको समर्थन जुटाउन सकिरहेका छैनन् । यद्यपि शनिबार मात्रै दाहाल–नेपाल पक्षका दुई नेता ओली पक्षमा प्रवेश गरेका छन् ।

यसअघि दाहाल–नेपाल पक्षले पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङ र उषाकला राईलाई आफ्नो पक्षका दाबी गर्दै आएको थियो । अब ओली अध्यादेश ल्याएर ३० प्रतिशतमै पार्टी विघटन गर्ने रणनीतिमा रहेको एक नेताले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्