संसद विघटन मुद्धाबारे ११ गते सर्वोच्चको फैसला


ओकेजनता डेस्क
९ फाल्गुन २०७७, आईतवार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा विघटनका विरुद्ध एक दर्जन रिट परेका थिए ।

त्यसमा छलफल गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजालस गठन गरियो । इजलासको बहस माघ अन्तिममा सकिएको थियो ।

त्यसैक्रममा एमिकस क्यूरीको राय सुझाव लिइयो । जसमा ४ जना अधिवक्ताले संसद विघटन प्रतिगमन भएको ठहर गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको भनाइमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको विवादको टुंगो यो सताभित्र नै लाग्छ ।

उनको भनाइले सो विवाद यही फागुन १ गतेदेखि जुनसुकै दिनमा समाधान हुने देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि पक्ष–विपक्षर एमिकस क्युरीको भनाइ सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले शुक्रबार फागुन ११ वा १२ वा अन्य जुनसुकै दिनमा पनि निर्णय आउने उल्लेख गरेका छन् ।

सबैपक्षको बहस सकिएपछि अब सबैको ध्यान सर्वोच्चमा गएको छ । सरकार पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य संविधानसम्मत छ भन्ने जिकिर गरिरहेको भने अन्य पक्षले सरकारको कार्य गैरसंवैधानिक भएकाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् ।

गत माघ ४ गतेबाट भएको बहसमा रिट निवेदकको तर्फबाट ७२ जना कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने गरी आफ्नो भनाइ राखेका थिए ।

महान्यायाधिवक्ता, सरकारी वकिल तथा प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीहरु गरी ४९ जनाले सरकारी कार्यको प्रतिरक्षा गरेका थिए ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्