अदालतको फैसला फागुन दोस्रो साता, निर्वाचन आयोगलाई यस्तो दबाब !


ओकेजनता डेस्क
७ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मध्यावधि निर्वाचन बैशाख १७ र २७ गते हुने स्पष्ट पार्दै आएको छ । आजै निर्वाचन दिवसको अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबैको सहयोग चाहिने उल्लेख गरे ।

उनले राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीले निर्वाचन भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न अहम भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । यतिमात्र होइन थपलियाले निर्वाचनको तयारी स्वरुप आचारसंहिताको मस्यौदा तयार भइसकेको पनि स्पष्ट पारे ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर बैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । अहिलेको यो जटिल परिस्थितिमा मध्यावधि निर्वाचन हुने नहुनेमा सबै शसंकीत छन् ।

नेकपाकै विवाद समाधान हुन नसकेको बेला कसरी निर्वाचन हुन्छ भन्दै दाहाल–नेपाल पक्ष आक्रोशित बनेको छ । शुक्रबार दाहाल–नेपाल पक्षले आकस्मिक बैठक डाकेर बहुमत केन्द्रीय सदस्यको नागरिकता बोकेर निर्वाचन आयोग जाने तयारी गरेको छ ।

नेकपाको विधान अनुसार बहुमत केन्द्रीय सदस्यले गरेको निर्णय मान्ने हुने प्रावधान पनि छ । त्यसैमाथि निर्वाचन आयोगले पुस ५ गतेपछि नेकपाका दुवै पक्षले गरेका निर्णय बदर गरिसकेको छ । यसरी हेर्दा बहुमत केन्द्रीय सदस्यको दाबी अनुसार आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवाद छिट्टै समाधान गर्नुपर्ने विश्लेषकहरुले बताउँदै आएका छन् । कानून व्यवसायी पनि नेकपाको आधिकारिकता कुन पक्षलाई दिने हो त्यो अनुसार अगाडि बढ्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाइरहेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि बहस सकिएको छ । अहिले एमिकस क्यूरी (सहयोगी समूह)को राय लिने क्रम जारी छ । सहयोगी समूहले दिएको रायले पनि मुद्धाको फैसलामा सहयोग गर्नेछ ।

एमिकस क्यूरीको बहसपछि फागुनको दोस्रो साता अदालतको निर्णय आउने छ । यो भन्दा पहिला निर्वाचन आयोगले नेकपाको वैधताका विषयका क्लियर पार्नुपर्ने कानून व्यवसायीको तर्क छ ।

अहिले आयोगको निर्णय अनुसार नेकपा व्यावहारिक रुपमा फुटेपनि वैधानिक रुपमा एक छ । आयोगको अभिलेखमा नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै छन् । ४४१ जना केन्द्रीय सदस्य, ४५ सदस्यीय स्थायी समिति र ९ सदस्यीय सचिवालय छ । यो अवस्थामा निर्वाचनको अन्योलता छाएको छ ।

कतिपय कानूनविद्ले अहिलेको समयमा निर्वाचन नहुने र संसद पुनस्र्थापनामा जोड दिने बताएका छन् । विगतका नजीरलाई हेर्दै प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नभएको उनीहरुको तर्क छ ।

यता, प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ४५ र ७६ मा टेकेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्