नेकपाभित्र लुकेका यी तीन कुरा !


ओकेजनता डेस्क
२४ माघ २०७७, शनिबार

काठमाडौं । देशको ठूलो शक्ति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको विभाजनले मुलुकनै अस्तव्यस्त बनेको छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण परेका छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को जोखिम मोलेका जनता अब राजनीतिक अस्थीरताको शिकार भएका छन् ।

नेकपाका दुई धुर्व दाहाल–नेपाल र ओली पक्षले आआफ्नै अडान राखेर एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरिरहेका छन् । नेकपाको यो बनाउने यो, त्यो भन्दै दैनिकी बितिरहेका छन् । जनताले दिएको मतको अवमूल्यन भएको छ । नेपालमा जतिसुकै बहुमतका सरकार बनेपनि अल्पकालीन छन् भन्ने नजीर पुनः स्थापित भएको छ ।

नेपालको संविधानतः प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने पाउने÷नपाउने विषयलाई स्पष्ट पारेको देखिदैन । विघटन गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने स्पष्ट छैन । तर विगत लामो समयका नजीर हेर्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवालगायतले गरेको संसद विघटनका कारण आजित नेपाली राजनीतिक वृत्त र नेताहरु अब प्रधानमन्त्रीबाट संसद विघटनको अधिकार खोसिएको पक्कै महसुश गरेका थिए ।

यतिमात्र होइन, तत्कालीन समयका संविधान सभाध्यक्ष एवम् सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङले नै संविधानबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको अधिकार खोसिएको बताएका थिए । जुन अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ । यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको भन्दै नेम्बाङले बोल्न मानिरहेका छैनन् । तीतो यथार्थ के हो भने संविधानतः प्रधानमन्त्रीले अहिलेको अवस्थामा संसद विघटन गर्न सक्दैनन् ।

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध आन्दोलन

नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्ष अहिले आन्दोलनमा छन् । सडक संघर्षमा उत्रिएको नेकपा –दाहाल–नेपाल पक्ष)लाई सरकारले बल प्रयोग गर्दै तितरबितर पार्न खोजिरहेको छ । शुक्रबारको ओली पक्षको कार्यक्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले मांसाहारी आन्दोलन गर्नेलाई जावलाखेलको जूमा थुन्ने चेतावनी दिए ।

केही समय अगाडि दाहाल–नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले शाकाहारी आन्दोलनले ओलीको कू समाप्त नहुने बताएका थिए । यसरी दुई पक्षका विभाजित नेकपा अहिलेको विषम परिस्थितिमा देशका लागि खतरा बन्ने संकेत देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकका संवैधानिक निकायमा आफ्नो वर्चस्व जमाइसकेका छन् । हरेक निकायमा उनले आफ्ना नजिकका व्यक्ति नियुक्त गरेका छन् । यो अवस्थामा दाहाल–नेपाल पक्षको आन्दोलनले सार्थकता पाउला त ? भन्ने प्रश्न आममानिसमा घुमिरहेको छ ।

अग्रपंक्तिमा नागरिक ओलीको विपक्षमा

मुलुकका विभिन्न निकायहरुमा काम गरिसकेका र सुशासनको क्षेत्रमा आफ्नो विज्ञता हासील गरेका नागरिक प्रधानमन्त्री ओली कदमविरुद्ध विपक्षमा उभिएका छन् । सामान्य नागरिकलाई जम्मा पारेरमात्रै ओलीले हुर्मत लिएको पाइन्छ । मुलुक बुझेका र चलाएका सबै पंक्ति अहिलेको कदम फिटिक्कै राम्रो नभएको र नेपाली राजनीतिमा कालो दिनको रुपमा चित्रण गरिरहेका छन् ।

देशभरीका सर्वसाधारणलाई जम्मा पारेर र जसको भोटिङ राइट छैन त्यस्ता व्यक्तिको मासले मुलुक सुशासनतिर नजाने एक विश्लेषकको भनाइ छ । राजनीतिक विश्लेषक दिनेश त्रिपाठीका अनुसार जनता सडकमा उतारेर समृद्धि आउँदैन, नियम भन्दा माथि उठेर निर्णय लिँदा दुर्घटना हुन्छ ।

आक्रामक बन्दै दाहाल–नेपाल पक्ष

यतिबेला सर्वोच्च अदालतको निर्णय कुरिरहेको नेकपा (दाहाल–नेपाल पक्ष) आक्रामक बन्दै आएको छ । व्यवस्था नै धरापमा पारेर प्रधानमन्त्री बन्दैन भन्दै आएका प्रचण्ड बामदेव गौतम वा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने पक्षमा छन् ।

अझैपनि सुध्रिने समय भएको भन्दै प्रचण्ड पक्षले प्रधानमन्त्री ओली सच्चिनुपर्ने पनि बताउँदै आएको छ । एक्लाएक्लै निर्वाचनमा जाँदा पराजयको स्वाद लिनुपर्ने भएकोले पनि दुवै पक्ष मिल्नका लागि उत्तिकै संवेशनशील देखिन्छन् ।

आगामी दिनमा नेकपाको एकता नै हेर्न जनता लालायित छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्