अख्तियारमा प्रेमकुमार राई नियुक्त भएको भोली ४५ दिन, के नियुक्ति हुन रोकिएला ?


ओकेजनता डेस्क
१९ माघ २०७७, सोमबार

काठमाडौं । सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्द्वारा संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति सम्बन्धी सिफारिस सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फिर्ता पठाएका छन् ।

सापकोटाले आइतबार मुख्य सचिव, नेपाल सरकार तथा सचिव र संवैधानिक परिषद्लाई पत्र लेखेर नियुक्ति सिफारिस फिर्ता पठाएका हुन् ।

३० मंसिरमा सरकारले अध्यक्षसहित तीन सदस्य मात्र उपस्थित भएपनि बैठक बस्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त बैठकमा सभामुख उपस्थित भएका थिएनन् ।

सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित भए पनि परिषद्को बैठक बसेर भिविन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

सभामुखले फिर्ता पत्र फिर्ता गर्नुका आठ कारण उल्लेख गरेका छन् । जसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाई समिति जीवित नरहेको, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने काम नै विधिशास्त्र अनुसार नभएको र बैठकबारे आफूलाई जानकारी समेत नदिएको उल्लेख गरेका छन् ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावलीको दफा २६ मा संसदीय सुनुवाइ समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त गरेको मितिले ४५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने र नदिए प्रस्तावित उम्मेदवारको नियुक्तिमा कुनै बाधा नहुने उल्लेख छ ।

संसद सचिवालयलाई सुनुवाइका लागि ५ पुसमा पत्र प्राप्त भएको छ । २० माघमा संसदीय सुनुवाइका लागि संवैधानिक परिषद्ले संसद सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएको ४५ दिन पुग्दैछ ।

यस्तो अवस्थामा संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न ११ संवैधानिक निकायमा गरेका नियुक्ति के होलान् भन्ने प्रश्न छ । प्रधानमन्त्री निकटक एकजना नेता भने संवैधानिक परिषद्बाट भएको नियुक्तिलाई अघि बढाउन समस्या नहुने बताए ।

संसद विघटन हुनुअघि नै सुनुवाईका लागि संसद सचिवालयमा संवैधानिक परिषदको पत्र दर्ता भइसकेकाले ४५ दिन भित्र समितिको निर्णय हुन नसकेको आधार बनाइ नियुक्त गर्न सकिने ती नेताको भनाइ छ ।

विभाजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रचण्ड–माधव पक्षका सांसद एवम कानूनका जानकार रामनारायण बिडारी भने सुनुवाई नगरी नियुक्त गर्न नमिल्ने तर्क गर्छन् ।

‘सुनुवाई नगरी नियुक्ति गर्न पाइन्न भन्ने संविधानमा लेखेको छ’ बिडारीको भनाइ छ, ‘सुनुवाई गर्ने संस्था प्रधानमन्त्रीले खाइदिया छ । सिफारिस गरेको पनि प्रधानमन्त्रीले । आफैले सुनुवाई गर्न सिफारिस गर्ने, आफैले सुनुवाई गर्ने संस्था खाइदिने । त्यस्तो अवस्थामा सुनुवाई हुँदैन । सुनुवाई नभएपछि नियुक्ति हुँदैन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्