अन्ततः यसरी मिल्ने भयो नेकपा : आयोगले दुवै अध्यक्ष बोलायो !


ओकेजनता डेस्क
१७ माघ २०७७, शनिबार

काठमाडौं । अहिले नेकपा मुलुकको शक्तिशाली दल हो । पछिल्लो समय दुई ठूला बामघटक एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बन्यो । कम्युनिष्टका लागि ७१ वर्षपछिको विरासत एकै पटक प्राप्त भयो । यी दुई पार्टी मिलेर २०७४ को निर्वाचनमा जनताको दुई तिहाइ जनमत प्राप्त गरे ।

सरकार निर्माणका क्रममा पनि नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच सहमति भयो, आलोपालो प्रणालीमा सरकार सञ्चालन गर्ने । तर, दुई वर्ष वेशी बितिसक्दा त्यो सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने अर्का अध्यक्ष दाहालले अड्डी कसे । अध्यक्ष ओलीले मानेनन् । अन्ततः गत भदौ २५ गते बसेको स्थायी समितिको बैठकले सरकार सञ्चालन ओलीले गर्ने र पार्टी सञ्चालन प्रचण्डले गर्ने निर्णय गर्यो ।

मंसिरभित्र महाधिवेशनको तयारी पूरा गरिसक्नुपर्ने प्रचण्डको जिम्मा थियो । सरकार सञ्चालन गर्दा र संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पार्टी निर्णय विपरित जान नमिल्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई भनिएको थियो । ठिक उल्टो तवरले प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालमा उग्र र गालीगलौजमा सक्रियहरुलाई टिपेर महत्वपूर्ण निकायको जिम्मा दिए । यता, प्रचण्डले पनि मंसिरभित्र महाधिवेशको तयारीका लागि खासै रुची देखाएनन् ।

शिलशिलेवार घटनाक्रमलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री ओली सुक्ष्म हिसाबले पहिल्यैदेखि प्रचण्डविरुद्ध लागेको देखिन्छ भने प्रचण्ड पनि ओलीका गतिविध देखेपछि पार्टीमा ओलीविरुद्ध उभिएको देखिन्छ । एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न नसक्ने भएकै कारण आज नेकपा विभाजनको संहारमा पुगेको पाइन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले नेकपालाई दुई विकल्प प्रस्तुत गरेको छ । की बहुमत पुर्याएर पार्टी विभाजन गर्ने की मिल्ने ? यसरी हेर्दा पार्टी विभाजनका लागि ओलीसँग ४० प्रतिशत पुग्दैन यता, दाहाल–नेपाल पक्ष नेकपानै दाबी गरिरहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अन्ततः फुटमै जानुपरेमा पनि पूर्ववत एमाले र उदाउँदो सूर्य चिन्ह सन्ध्या तिवारीका नाममा सुरक्षित गरेका छन् ।

दाहाल–नेपाल पक्षले नेकपामा आफ्नो ७० प्रतिशत बलियो उपस्थिति देखाएको छ । आयोगले पुनः अध्यक्षद्वयलाई बोलाएको छ । अब, निर्वाचनको तयारी गर्ने, दल दर्ता गर्ने वा मिल्ने सम्बन्धमा कुरा गर्न । तर, नेकपाका दुवै पक्षलाई अन्ततः मिल्नुको विकल्प देखिदैन ।

निर्वाचन आयोगले पनि ओली पक्षले पार्टी विभाजनको कुरा ननिकालेको र दाहाल–नेपाल पक्षमा बहुमत देखिएका कारण नेकपा मिलाउने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । आयोगको भर्खरैको निर्णय पनि एकपटक मिल्ने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्