नेकपा फुट्न नदिने २ दफा, मिल्नै पर्ने दबाब


ओकेजनता डेस्क
१६ माघ २०७७, शुक्रबार

काठमाडौं । खण्डित दललाई जब निर्वाचन आयोगले ‘फुटेको भन्न मिल्दैन’ भनिदियो, प्रश्न उब्जिएको छ, ‘अब के हुन्छ ?’

कानुनविद्हरू भन्छन्– कि बाध्य भएर मिल्नुपर्छ, कि कानुनी झन्झट सामना गर्नै पर्छ । त्यसका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७४ का दफा ३३ र ४४ हेरे पुग्छ ।

विवादबाट जोगिन आयोगले कानुनको डिल नाघ्न सकेन । भनिदियो, ‘केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको नेकपा नै अन्तिम आधिकारिक हो । जसमा दुई वरिष्ठ नेता, एक महासचिव र एक प्रवक्ता छन् । चार सय ४१ जनाको केन्द्रीय समिति छ ।’

विभाजन प्रक्रियामा जाने भए ऐनको दफा ४४ अनुसार आउन उसले त्यसअघि दुवै पक्षलाई पटक–पटक सचेत गराएको थियो । त्यो दफा राजनीतिक दल विभाजन गरी नयाँ निर्माण गर्नेसम्बन्धी हो । त्यसमा टेक्न दुवै पक्षले आनाकानी गरे ।

दफा ४४ अन्तर्गत जो जान्थ्यो, उही फुटेको ठहर्ने जोखिम हुन्थ्यो । मूल दलमा हकदाबी गरिरहेका दुवै पक्ष फुटेको देखिन चाहँदैन थिए । त्यही भएर उनीहरू यसमा हच्किए । अब भने दफा ४४ प्रयोग गर्ने हदम्याद सकिएको छ ।

फेरि कुनै पक्ष वा दुवै पक्ष अन्य कुनै दफाको सहारामा विभाजनको माग राख्दै कथंकदाचित आयोग गए भने पनि अर्को दफाले विभाजन रोक्न सक्छ । ऐनमा त्यसको प्रस्ट व्यवस्था छ ।

दफा ३३ को उपदफा (२) र (३) लाई केलाउने हो भने नेपालका ठूला राजनीतिक दलमा तत्काल कांग्रेसबाहेक कसैले फुट्न पाउँदैनन्। कानुनले फुटेर वा जुटेर बनेका दललाई ५ वर्ष विभाजन हुन रोकेको छ ।

आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्