४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी खोल्नैपर्ने !


ओकेजनता डेस्क
१३ माघ २०७७, मंगलवार

काठमाडौं । यतिबेला सत्तारुढ दल नेकपा विभाजित छ । नेकपाका दुई पक्षले आ–आफ्नै दाबी प्रस्तुत गर्दै आफूहरु आधिकारिक भएको बताइरहेका छन् । तर, निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयले भने दुवै उत्साहित देखिन्छन् ।

ओली पक्ष दाहाल–नेपाल पक्षलाई आधिकारिकता नदिएकोप्रति खुसी छ भने दाहाल–नेपाल पक्ष ओली पक्षका केन्द्रीय सदस्यलाई मान्यता नदिएकोमा खुसी छ । तर निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयले ओली पक्षलाई चुनौती थपिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले तत्कालीन नेकपाको ४४१ जना केन्द्रीय सदस्यलाई नै मान्यता दिइसकेको छ । ४४१ जनाको जता बहुमत हुन्छ सोही निर्णय आधिकारिक हुने बाटो पनि खुलेको छ । यसअघि दुवै पक्षले आआफ्ना केन्द्रीय सदस्यलाई अद्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोगमा पठाएका थिए । अद्यावधिक भएर आउँदा नेकपाका ४४१ नै वैधानिक केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

अहिले नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षले अध्यक्ष बनाएका माधवकुमार नेपाल र ओली पक्षले नियुक्त गरेका १५०१ केन्द्रीय सदस्यलाई आयोगले मान्यता दिएन । पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनपछि भएका हरेक गतिविधलाई आयोगले मान्यता दिएको छैन । अब, सिंगो नेकपा नै आधिकारिक पार्टी भएको छ ।

अब, पार्टी विभाजन गर्नका लागि पनि विधानतः ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको सहमति चाहिन्छ जुन ओली पक्षसँग छैन । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी विभाजनका लागि ल्याएका अध्यादेश यसैको लागि रहेको प्रमाणित भएको छ । यद्यपि त्यो अध्यादेश पार्टीको दबाबपछि खारेज भएको थियो । उनले पार्टी विभाजन गर्न पार्टीका ३० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र संसदीय दलमा आवश्यक नपर्ने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए ।

४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको पनि सहमति नपाएपछि ओलीले नयाँ पार्टी खोल्नुपर्ने हुन्छ । अन्ततः उनको यहीँ विकल्प छ । अब, नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षले गर्ने हरेक निर्णय मान्य हुने पछिल्लो निर्वाचन आयोगको निर्णयले देखाएको छ । किनकी बहुमत केन्द्रीय सदस्य दाहाल–नेपाल पक्षसँग छ ।

एक पूर्व निर्वाचन आयुक्तका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको र उनका पक्षका नेताको दाबी फगत रहनेछ । सोमबार एक नेकपा ओली पक्षका नेताले बोलेको विषयमा ती आयुक्तले भने, ‘आधिकारिक नेकपा त्यो हुन्छ जो सँग बहुमत छ, अर्कोले नयाँ पार्टी गठन गर्नुपर्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्