२ सय ८३ स्थानीय सडक अझै राजधानीसँग जोडिएनन्


ओकेजनता डेस्क
४ माघ २०७७, आईतवार

काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा हरेक स्थानीय तहको केन्द्रलाई प्रदेशको राजधानीसँग पक्की सडकले जोड्ने नीति लियो । तर, स्थानीय पूर्वाधार विभागको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार ७५३ मध्ये ६१ वटा स्थानीय तहका केन्द्रहरु अहिले पनि सडक सञ्जालसँग जोडिएका छैनन् ।

सडक पुगे पनि २ सय १२ स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक छैन । स्थानीय पूर्वाधार विभागको आँकलन मान्ने हो भने यो काम सक्न २ खर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्छ । तर, सरकारले नीति अनुरुप यो कामका लागि महत्वका साथ बजेट विनियोजन पनि गरेको छैन ।

सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न २ सय ८३ स्थानीय तहका केन्द्रसम्म ४ हजार किलोमिटर पक्की सडक बनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले दुई वर्षभित्र यो काम सक्ने लक्ष्य त लिएको छ । तर, अझै काम अघि बढेको छैन ।

भौगोलिक रुपमा विकट रहेका स्थानीय तहका केन्द्रमा लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकिने निश्चित जस्तै छ । तर, केन्द्रसम्म पुग्न सडक बनाएर मात्रै पुग्ने छैन । त्यस्ता सडक खण्डमा पर्ने खोला खोल्सामा मोटर गुड्नसक्ने ४ सय वटा पक्की पुल पनि बनाउनुपर्ने छ ।

सरकारले यस्तो काममा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको स्रोत परिचालन गर्ने नीति लिएको छ । विभिन्न विकास साझेदारले पनि विभिन्न खण्डमा लगानी गर्ने विभागका सूचना अधिकारी तथा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर महेशचन्द्र न्यौपाने बताउँछन् ।

अहिलेसम्म हुम्लाको सदरमुकाममा नै राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छैन । कर्णाली प्रदेशका कतिपय जिल्लामा सडक पुगे पनि स्थानीय तहसम्म सडक पुर्याउनु चुनौतीपूर्ण हुनेछ । उच्च पहाड र हिमाली क्षेत्रमा सडक बनाउने काम सहज हुने छैन ।

कतिपय स्थानीय तहका केन्द्र जिल्ला सदरमुकामबाट धेरै टाढा छन् । ट्रयाक समेत नखुलेको अवस्थामा तुरुन्तै पक्की सडक बनाउन सम्भव हुने अवस्था नै छैन ।

तर यो काम अघि बढाउन विभागले सात वटै प्रदेशमा आफ्ना प्रादेशिक कार्यालयहरु स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । ती कार्यालयमा कर्मचारी खटाउने तयारी सकिएको विभागको भनाइ छ । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यालय स्थापना भइसक्यो, अन्यत्र पनि हुने क्रममा छ,’ सूचना अधिकारी न्यौपाने भन्छन्, ‘अब सरकारले योजनावद्ध रुपमा नै यो काम फत्ते गर्छ ।’

सरकारले यो कामका लागि प्रदेशिक एवम् स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि पनि जारी गरेको छ । यसअनुसार राष्ट्रिय वा प्रादेशिक सडक सञ्जालमा नजोडिएका स्थानीय तहले आफ्नो केन्द्र जोड्ने एउटा सडक खण्ड पहिचान गरी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने छ ।

यसका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ । सहज, छोटो, कम लागत लाग्ने, सुरक्षित, प्रदेश यातायात र नगर यातायात गुरुयोजना अनुसार प्राथमिकतामा परेका र तुलनात्मक रुपमा उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने सडकलाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै सडकले ओगट्ने जग्गाका जग्गाधनीले स्वेच्छिक जग्गादान गर्न तयार रहेको र सामाजिक, वातावरणीय तथा भौगोलिक दृष्टिकोणले उपयुक्त र पछि कार्यान्वयनमा जाँदा बाधा अवरोध नआउने खालका सडक सिफारिस गर्न स्थानीय तहलाई भनिएको छ । अहिले स्थानीय तहले त्यस्तो सिफारिस गर्न सुरु गरेका छन् ।

प्राविधिक रुपमा सम्भाव्य, एउटा सडक रेखांकनले एकभन्दा बढी स्थानीय तहलाई समेट्न सक्ने सम्भावना भएका र भौगोलिक सन्तुलन, अन्य दोहोरोपना नहुनेसहितको आधारमा प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्तालयले छनोट गरिने सडकहरुको सूची तयार गर्नेछ । त्यो सूची स्थानीय पूर्वाधार विभागको ‘कार्यक्रम समन्वय इकाइ’मा आएपछि बजेटको उपलब्धता, प्रादेशिक सन्तुलन र सामाजिक न्याय समेतका आधारमा कार्यक्रम समन्वय इकाइले सिफारिससहित स्वीकृतिका लागि विभागमार्फत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पेश गर्नेछ । कार्यक्रम अन्तर्गत बन्ने सडकहरुको अन्तिम स्वीकृति भने मन्त्रालयले नै गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

आवश्यकता हेरेर गाउँपालिकाका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक अधिकतम दुई लेनको हुनेछन् । तर, धरातलीय स्वरुप र भौगोलिक अवस्था जटिल भए एक लेनमै पनि बनाउन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सडक निर्माणको ठेक्का लगाउँदा न्यूनतम दुई वर्षको मर्मत अवधि पनि राखिनेछ । यस्ता सडक आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आयोजना समन्वय इकाइले तयार गर्नेछ । बोलपत्रमार्फत निर्माण कम्पनी र परामर्शदाता छान्ने काम इकाइबाटै हुनेछ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत व्यवस्थापन संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहलगानीमा हुने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानको रुपमा विनियोजन गर्ने रकममध्ये प्रत्येक वर्ष कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । त्यसरी बाँडफाँट हुने रकम प्रदेशको तर्फबाट न्युनतम् ३० प्रतिशत र स्थानीय तहको तर्फबाट न्युनतम १० प्रतिशत हुनेछ । संघीय सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार विकास साझेदारबाट स्रोत परिचालन गर्ने भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्