डा. केसीका पाँच माग : सरकार नियुक्ति प्रक्रिया मिलेन (विज्ञप्तिसहित)


ओकेजनता डेस्क
२६ भाद्र २०७७, शुक्रबार

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै आउनुभएका डा. गोविन्द केसीले सरकारलाई दलीय आधारमा नभइ योग्यता र वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।


त्रिवि शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा दलीय कार्यकर्ता भर्ती गरिएको समाचार आएकाले त्यसलाई तत्काल रोक्न उहाँको माग छ । दलीय आधार भएका यस्ता सबै नियुक्ति तत्काल खारेज गर्दै वरिष्ठताका आधारमा सबै नियुक्ति गर्न तथा आफूले राखेका अन्य मागहरु पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

प्रेस विज्ञप्ति
स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखि संघर्षरत छौं । यसैबीच ५ बुँदे माग राखेर हामीले सत्याग्रह घोषणा गरेका थियौं । यसबीच सरकारले माग पूरा गर्नको सट्टा संघीय तथा कर्णाली प्रदेशको प्रशासन दुवैले उल्टै हाम्रो नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

हाम्रो अभियानमा सहभागी हुने नागरिकहरु मात्रै नभएर हामीसित भेटघाट र बोलचाल गर्ने नागरिकहरुलाई समेत केरकार गर्ने र तर्साउने तानाशाही गतिविधिमा स्थानीय प्रशासनलाई प्रयोग गरेका छन् । साथै प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रष्ट माफियाराजले कोरोना महामारीका बेला भ्रष्टाचार र अनियमितताको रेकर्ड राखिरहेको छ ।

यसैबीच त्रिवि शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा दलीय कार्यकर्ता भर्ती गरिएको समाचार आएको छ । सो नियुक्ति हामीलाई कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन । यस अगाडिको डिन नियुक्ति नै स्थापित वरिष्ठताको आधार भत्काएर गरिएकाले सो नियुक्ति सच्याउँदै बाँकी सबै पदको नियुक्ति वरिष्ठताका आधारमा गर्न हामीले बारम्बार माग राख्दै आएका थियौं ।

यसरी सबै पदमा पार्टी कार्यकर्ताहरु भर्ती गर्दै जाने हो भने त्रिवि शिक्षण अस्पतालजस्तो देशकै अग्रणी स्वास्थ्य र शिक्षण संस्था धराशायी हुने निश्चित छ । यसरी नियुक्त भएका मानिसहरु संस्थाप्रति नभई आफूलाई नियुक्त गर्ने पार्टीप्रति वफादार हुने तथा ठेक्कापट्टाको धाँधलीबाट पार्टीलाई धनी बनाउने र संस्थालाई पार्टीको कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउने बाहेक अरु काम नहुने निश्चित छ ।

त्यसैले दलीय आधार भएका यस्ता सबै नियुक्ति तत्काल खारेज गर्दै वरिष्ठताका आधारमा सबै नियुक्ति गर्न तथा हाम्रा अन्य मागहरु पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं । माग पूरा नगरिएको खण्डमा हामीले स्थगित गरेको सत्याग्रह कुनै पनि बेला शुरु गर्ने जानकारी गराउँछौं ।

हाम्रा मागहरु यसप्रकार रहेका छन्ः
१. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गरियोस् । प्रधानमन्त्रीले नाजायज रुपमा रोकिराखेको उक्त प्रतिस्ठानको स्नातकोत्तर तहको अनुमति तत्काल प्रदान गरियोस् । गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गरियोस् । प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।


२. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।


३. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएको नियुक्ति सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस् । विश्वबिद्यालय, काउंसिल र प्रतिस्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शि ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।


४. बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिस्चित गरियोस्।


५. मास्कको प्रयोग र सामाजिक दुरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त गरियोस्। कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरुका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्