देउवा नगएपछि संवैधानिक परिषद्को बैठक फासफूस


ओकेजनता डेस्क
२९ मंसिर २०७७, सोमबार

काठमाडौं । आइतबार बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठक स्थगित हुन पुग्यो ।

सत्तारुढ नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलो बढेको र विपक्षी दल सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रेका बेला प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बोलाएको परिषद्को बैठक दुई सदस्य उपस्थित नहुने भएपछि स्थगित भएको हो ।

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ ले परिषदको बैठक बस्न अध्यक्षसहित कम्तीमा चार जना सदस्य अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ ।

अहिले उपसभामुख पद रिक्त रहेको अवस्थामा ६ सदस्यीय परिषद्को बैठक बस्न भएका सबै सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ। तर, आइतबार सभामुख अग्नि सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले उपस्थित नहुने जनाउ दिएपछि परिषद्को बैठक रोकिन पुगेको हो।

देउवाले पार्टीले सोमबार देशव्यापी सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रदै गरेको कारण शनिबार नै बैठकमा नआउने सूचना पठाएका थिए। तर यो उनको ‘देखावटी राजनीति’ मात्रै भएको स्रोतको दाबी छ।

पार्टीले सरकारविरुद्ध आक्रामक नीति लिएका बेला प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा सहज रुपमा उपस्थित हुँदा कार्यकर्ता माझ गलत सन्देश जाने भएकाले ‘बैठकमा नआउने’ सूचना प्रवाह गरिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ।

स्रोतका अनुसार संवैधानिक परिषदमा हुने नियुक्तिका विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच भागवण्डाका आधारमा नियुक्त गर्दै जाने भद्र सहमति भइसकेको छ।

विभिन्न संवैधानिक निकायमा ४५ जना पदाधिकारी रिक्त छ। अख्तियारमा रिक्त तीन पदाधिकारीमा देउवाले जयबहादुर चन्दलाई पठाउन गरेको प्रस्तावलाई ओलीले स्वीकार गरेको स्रोतको दाबी छ। चन्दलाई देउवाले तीन वर्षअघि प्रधानमन्त्री हुँदा वरियता मिचेर आइजिपी बनाएका थिए।

आइतबारको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि नआउने जानकारी गराएका थिए।

नेकपामा कार्यकारी अध्यक्ष दाहालनिकट रहेका सापकोटाले संसद सेवा दिवसमा व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले परिषद्को बैठकमा नजाने खबर पठाएका हुन्।

उनका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानले देश सञ्चारसँग भने, ‘आज सभामुखज्यूको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थियो। संसद सेवा दिवसका अवसरमा संघीय संसद सचिवालय, सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक निर्धारण भइसकेकाले उहाँले परिषद् बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी दिनुभएको थियो।’

तर सभामुख सापकोटा सहभागी नहुनुमा संसद सचिवायको कार्यक्रम मात्रै नभई नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षसमेत भएको स्रोतको दाबी छ।

सत्तारुढ नेकपाभित्र विवाद चर्केका बेला अध्यक्ष ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग छलफल नै नगरी संवैधानिक निकायमा आफू अनुकुल पदाधिकारी नियुक्त गर्ने रणनीति बनाएका थिए।

देउवाले पनि साथ दिने भएपछि ओलीले दाहाललाई बाइपास गर्न खोजेका बेला सापकोटा बैठकमा जान इच्छुक थिएनन्। गत वर्ष सभामुख बनाउने बेलामा ओलीले अन्तिम समयसम्म सापाकोटालाई स्वीकार गरेका थिएनन्।

संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेतासहित सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपसभामुख रहेन संवैधानिक व्यवस्था छ।

कुन निकायमा कति पदाधिकारी रिक्त ?


राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगः अध्यक्षसहित पाँचै जना पदाधिकारी
अख्तियारः प्रमुख आयुक्त र दुई आयुक्त
निर्वाचन आयोगः दुई आयुक्त
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगः चार जना सदस्य
महिला आयोगः अध्यक्षसहित पाँचैजना पदाधिकारी
राष्ट्रिय दलित आयोगः पाँच पद खाली
समावेशी आयोगः अध्यक्ष र तीन सदस्य खाली
आदिवासी जनजाति आयोगः पाँच पद खाली
मधेसी आयोगः चार आयुक्त खाली
थारू आयोगः चार सदस्य खाली
मुस्लिम आयोगः चार सदस्य खाली

प्रतिक्रिया दिनुहोस्