कमजोर नेपाली राजनीति र राजनीतिज्ञ


ओकेजनता डेस्क
२५ भाद्र २०७७, बिहीबार

काठमाडौं । ब्रिटिस इतिहासकार लर्ड एक्सन (Lord Action) ले भनेका छन्, ‘शक्तिले भ्रष्ट बनाइदिन्छ र असीमित शक्तिले त पूर्णरुपमा भ्रष्ट बनाइदिन्छ।’ जति लामो समय शक्तिमा भइन्छ, त्यति नै यसप्रतिको मोह र संगता (attachment) बढ्दै जान्छ। राजनीति त्यही शक्ति प्राप्तिका लागि अभ्यास गरिन्छ, विगतमा शक्ति प्रदर्शनबाट र हालमा जनताको भोटबाट। राजनीतिज्ञहरु आफ्नो शक्ति सुदृढीकरण र विस्तारमा रुचि राख्छन्। त्यसैले राजनीतिमा नेताहरु सत्ताबाट बाहिरिने डरबाट ग्रस्त हुन्छन् र राजनीति यही डर वरिपरि घुमिरहन्छ। किनभने आफ्नो व्यक्तिगत सर्वोच्चताको भान शक्तिबाट प्रतिबिम्वित हुने गर्दछ।

राज्यसत्ताको मदका बारेमा जर्ज बर्नार्ड शा (georgr Bernard shaw) को रोचक भनाइ छ “ शक्ति चरम कामोद्दीपक हुन्छ” (power is ultimate aphrodisiac)। यो मनोविज्ञानबाट संसारमा थुप्रै तानाशाहहरुको जन्म भएको छ। महत्वाकांक्षा सत्यनिष्ठाका लागी खतरनाक हुन्छ, जति अधिक महत्वाकांक्षी हुन्छ त्यति परिमाणमा खतरनाक हुन्छ।

महाराजा, राजनेता, सार्वजनिक पद धारण गर्ने सांसद वा मेयर वा वडाअध्यक्ष वा सरकारी तथा अर्धसरकारी पदाधिकारी समेत सबै जनताका सेवक हुन्। बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेअरले पहिलो पटक चुनाव जितेपछि भनेका थिए, “जनता मालिक हुन्। हामी जनताका सेवक हौँ। यो तथ्यलाई कहिले बिर्सने छैन।”

रुसका राष्ट्रपतिले पद तथा गोपनियताको सपथ लिँदा भन्छन्,
“रुसी फेडेरेसनको राष्ट्रपतिको हैसियतले यो सपथ लिन्छु कि शक्ति क्रियान्वयन सदा जनताको सेवाको लागि गर्नेछु।” अमेरिकी राष्ट्रपतिले आफ्नो सपथमा भन्छन्, “ ‘.. मेरो क्षमताले भ्याए सम्म संविधानको संरक्षण, रक्षा र बचाउ गर्ने छु।”

यी पदाधिकारिलाई संविधान, ऐन, नियमले राज्य संचालनका लागी यथेष्ट अधिकार प्रयोग गर्ने शक्ति प्रदान गरेको हुन्छ। यसै आधारमा राष्ट्रहित र जनहितका लागी ऐन नियमको निर्माण र कार्यान्वयन पनि गर्ने गर्छन्। अरस्तु भन्छन्, “ यसरी प्राप्त अधिकारको वैयक्तिक वा आफ्नो स्वार्थ समुहको फाईदाका लागी दुरुपयोग हुन सक्ने प्रवल संभावना रहन्छ।” त्यसैले होला पद तथा गोपनीयताको सपथ लिदा संविधान ऐन नियमले दिएको अधिकार राष्ट्र र जनताको सेवाको लागी प्रयोग गर्ने प्रतिबध्दता व्यक्त गर्न लगाइन्छ। सार्वजनिक पदको अधिकारको दुरुपयोग गर्ने लोभ वा प्रलोभनलाई नियन्त्रण तथा मथ्थर गर्न सार्वजनिक पद धारण गर्ने पदाधिकारीको सत्यनिष्ठा (Integrity) को महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।

राष्ट्र र जनताको भलाइका लागी संविधान, ऐन, नियम, चलन चल्ति, मूल्य मान्यता आदिको अक्षर र भावना अनुरुप पालन गर्नुनै सत्यनिष्ठा हो। सत्यनिष्ठा जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको पुल हो। यसले शक्ति र राज्यसत्ताको बागडोर सम्हालेका पदाधिकारीहरुको अनुकरणीय व्यवहारको अपेक्षा गर्छ। सत्यनिष्ठा व्यक्तिगत सम्वर्धन र अनुचित लाभ सम्बन्धी मुद्दाहरुमा मात्र सीमित हुदैन। यसले सभ्य र नियमसंगत व्यवहारको अपेक्षा गर्छ। सत्यनिष्ठाका लागि आत्मसंयम आवश्यक हुन्छ। वातावरण सत्यनिष्ठाको प्रबर्धन र मलजल गर्न जति सहयोगी हुन्छ, त्यति नै खतरनाक र नकारात्मक पनि हुन सक्छ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीहरुले आफ्नो भूमिका, कर्तव्य, अधिकारका विषयमा सुसूचित हुनु अनिवार्य हुन्छ। तर कतिपय अवस्थामा यी पदाधिकारीहरु आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र अधिकारका बारेमा अनभिज्ञ रहेको पाइन्छ। पदको जिम्मेवारी, भूमिका, औचित्य र उपादयेताबारे सुसूचित नहुँदा निर्वाह गर्नु पर्ने भूमिकामा अन्यौल रहने गर्दछ। यस्तो अवस्थामा त्यस पदबाट अपेक्षित परिणाम पनि सम्भव हुदैन। साथै संसद वा सम्बन्धित संस्थामा जनताको हित र प्रवर्धनका लागि प्रभावकारी पैरवी गर्न पनि असमर्थ हुन्छ। नेपालको संविधानसभाका सदस्यहरुमा संविधान निर्माणका क्रममा यही कमी प्रचुर मात्रामा देखिएको थियो।

सत्यनिष्ठ पदाधिकारीले आफ्नो विचारलाई स्वतन्त्र ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्छ र आफ्नो विचारमा अडिग रहन्छ। दलगत सामुहिक हितका लागी दलबाट कतिपय अवस्थामा मौन रहन आउने दबाबका विरुध्द उनीहरु आफ्नो धारणा र विश्वाशलाई प्रगाढताका साथ व्यक्त गर्न हिचकिचाउँदैनन्। सत्यनिष्ठा भनेको बहुसंख्यक जनताको हित र सुखका लागी प्रतिबध्द रहनु हो। त्यसैले सत्यनिष्ठामा रहेको पदाधिकारीको उत्तर हुन्छ, “त्यो कार्य संविधान, ऐन नियम अनुसार गर्न मिल्दैन तसर्थ म त्यो कार्य गर्न असमर्थ छु।” “हुन्न” भन्नु काम नगर्नु भन्दा उचित र उपयुक्त हुन्छ। “ हुन्न” भन्नुले यहाँ “हुन्छ” भनेको हो र त्यो उसको अडान हो। “हुन्न” भने बापत भोग्नु पर्ने मूल्यका लागी निष्ठावान पदाधिकारी तयारी हालतमा सदा रहने गर्छन्। सत्यनिष्ठाले संझौतालाई नकार्दैन तर कहिलेकाहि सम्झौताले सत्यनिष्ठालाई नै फगत सम्झौतामा परिणित गरिदिन्छ। सत्यनिष्ठाको अभावमा सम्झौता परस्त प्रवृत्ति उत्पन्न हुन्छ। यो प्रवृत्तिले आदर्श र विश्वास जोखिममा पर्छ, मूल्य मान्यता केही शर्त वा धन पदको प्रस्तावमा विसर्जन हुन जान्छ तथा सबैभन्दा महत्वपूर्ण समग्र समाज र संरचनालाई भ्रष्ट बनाउने दिशातिर उन्मुख गराउँछ। कुटिलताले सत्यनिष्ठा ओझेलमा पर्छ। यही कुटिलता र सत्यनिष्ठाको अभावको परिणाम हो, १२ बुँदे सम्झौता।

मलाई जनताले कसरी सम्झुन् भनेर वर्तमानमा गरिने कार्य महत्वपूर्ण र दुरगामी हुन्छन्, यो तथ्यमा निष्ठावान पदाधिकारी सजग हुन्छन। सुखद कुरा के हो भने कुनै पनि पदाधिकारीको सत्यनिष्ठा कार्यकालको समाप्ति वा मृत्युशैया वा मृत्यु पर्यन्तपछि पनि उत्तिकै प्रवलताका साथ रहन्छः जनमानसको स्मृति, किताब, बिभिन्न आलेख, र बिभिन्न सन्दर्भमा।

यिनीहरुको आदर्श, साहस र इमान्दारी सबैका लागि अनुकरणीय हुन्छ।

कुनै पनि खेलको नियम हुन्छ र खेलमा भाग लिन उक्त नियमका विषयमा ज्ञान हुनु अनिवार्य हुन्छ। त्यति मात्र होइन, उचित योग्यता र प्रशिक्षणको पनि आवश्यक हुन्छ। यी शर्त पुरा नगरेमा खेलका लागी योग्य भइँदैन। त्यसरी नै सत्यनिष्ठाका साथ कार्य सम्पन्न गर्न पदीय भूमिका, कार्य उद्देश्य, कार्यसञ्चालनका लागी पालन र उपयोग गर्नु पर्ने कानुन तथा कार्यविधिको ज्ञान तथा उचित योग्यता र अनुभव ती सबै पदाधिकारीहरुमा हुनु अनिवार्य हुन्छ।

अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा पहिलो पटक सिनेटर निर्वाचित भएर सिनेटमा पुग्दा उनले लामो समय देखि सिनेटर रहेका रबर्ट वार्ड ( च्यदभचत द्यथबचम) सँग सिनेटरको अर्थपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए र यसको जबाफमा उनले भनेका थिए, “नियम कानुनहरुका बारेमा पूर्ण जानकारी लेउ ‘‘ आजकल धेरैजसो सिनेटरहरु यसबारे उदासिन रहन्छन। सबै कुराहरु हतारमा गरिन्छ, किनकि सिनेटरले थुप्रै प्रतिबध्दता र मागहरु पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ। तर यी ऐन नियमको ज्ञानबाट सिनेटको अधिकार र दायित्वबारे जानकारी हुन्छ।” त्यसैले उनले आफ्नो किताब “The Audacity of Hope” को एउटा अध्याय नै संविधानका विविध पक्ष बारे विस्तृत वर्णन गर्न खर्चेका छन्।

संविधान, ऐन, नियम, चलन चल्ति, मूल्य मान्यता आदिजनताको भलाईका लागी अक्षरसः पालन गर्नुनै सत्यनिष्ठा हो। यसका लागि सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीहरुले आफ्नो भूमिका, कर्तव्य, अधिकारका विषयमा सुसूचित हुनु अनिवार्य हुन्छ। तर कतिपय अवस्थामा यी पदाधिकारीहरु आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र अधिकारका बारेमा अनभिज्ञ रहेको प्रतीत हुने गर्दछ। त्यस पदको औचित्य र उपादयेताबारे सुसूचित नहुदा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा अन्यौल रहने गर्दछ। यस्तो अवस्थामा त्यस पदबाट अपेक्षित परिणाम पनि समभव हुँदैन। यदि सांसद आफ्नो पदीय दायित्व र भूमिकाका बारेमा उदासिन रहेमा सत्यनिष्ठाका साथ उसले संसदमा प्रभावकारी ढङ्गबाट आफ्नो पदीय दायित्व र कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्तैन।

राष्ट्र र जनताको भलाइका लागी संविधान, ऐन, नियम, चलन चल्ति, मूल्य मान्यता आदिको अक्षर र भावना अनुरुप पालन गर्नुनै सत्यनिष्ठा हो। सत्यनिष्ठा जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको पुल हो। यसले शक्ति र राज्यसत्ताको बागडोर सम्हालेका पदाधिकारीहरुको अनुकरणीय व्यवहारको अपेक्षा गर्छ। सत्यनिष्ठा व्यक्तिगत सम्वर्धन र अनुचित लाभ सम्बन्धी मुद्दाहरुमा मात्र सीमित हुदैन। यसले सभ्य र नियमसंगत व्यवहारको अपेक्षा गर्छ। सत्यनिष्ठाका लागि आत्मसंयम आवश्यक हुन्छ।

अलिखित प्रचलनहरु जस्तैः मूल्य मान्यता, व्यवहार, सदाचार, आदिको पनि स्थान परिस्थिति अनुसार पालन गर्नु पर्छ। उदाहरणका लागी तत्कालिन अमेरिकी प्रथम महिला मिशेल ओबामाले बर्षै विदा मनाउन छोरीहरु सहित विदेश गएकोमा आलोचित हुनु परेको थियो। किनकि परम्परा अनुसार प्रथम महिलाले विदेशमा विदा मनाउने प्रचलन थिएन।

नेपाल सन्दर्भ

दलको सिध्दान्तप्रति प्रतिबध्द भएकै कारण माओवादी हिंसात्मक आन्दोलनमा तत्कालीन एमाले, कांग्रेस, राप्रपा र तराईमा आधारित दलहरुका हजारौ कार्यकर्ता मारिए भने लाखौँ विस्थापित भए। अर्कोतिर तत्कालिन सत्ताधारीहरुले माओवादीको राक्षसीकरण गर्ने, टाउकाको मूल्य तोक्ने, तिनका हजारौ कार्यकर्ता मार्ने र बेपत्ता पार्ने लगायतका त्रासदीपूर्ण कार्यहरु गरेकै हुन्। तर यी दुई शक्तिहरुका बीच नाटकीय ढङ्गबाट विदेशीको मध्यस्थतामा विदेशी राजधानीमा १२ बुँदे सम्झौता सम्पन्न भयो, द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने र नयाँ नेपालको स्थापना गर्ने शर्तमा। यी दुबै संघर्षरत खेमाहरु सत्यनिष्ठाको अभावमा विसर्जन र लम्पसारवादीमा परिणत भए। राज्यसत्ताको सिँढी उक्लन आफ्नो स्थापित आदर्श, विश्वास र मान्यता विरुध्द सम्झौता गर्ने तथा राजनैतिक नेतृत्वलाई देवत्वकरण गर्ने र सामान्य नियम सम्मत प्रक्रिया समेत आफ्नो दलभित्र नअपनाउने शैलीबाट नेपाली राजनीतिक दलहरु ग्रस्त छन। दलहरु गन्तव्यहीन भएका छन्। सत्तालिप्साको लिसोमा टाँसिएका यी दलहरु आत्मरतिमा रमाइरहेका छन् र हजारौँ कार्यकर्ताको बलिदानलाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन। सत्यनिष्ठा चामलको वियाँ जस्तै भएको छ।

नेपालको संविधान निर्माणका क्रममा समानुपातिकका नाममा दल विशेषको स्वार्थलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुको चयनबाट विहंगम र दुरगामी असरहरुको विषयमा चर्चा हुन सकेन। मनोनीत सदस्यहरु नै आफ्नो भूमिका, पदीय दायित्व, निष्पक्षता, इमान्दारी, तटस्थताजस्ता विषयमा सूसुचित थिएनन् वा दलको सामान्य प्रतिनिधिका रुपमा मात्र प्रस्तुत भए। संविधान निर्माणका लागि निर्वाचित पहिलो संविधान सभाको कार्यकाल समग्र राष्ट्रको हितका लागि भन्दा सुदूर भविष्यमा आफ्नो राजनीतिक पकडलाई दरो बनाउने रणनीतिमा अनावश्यक मुद्दाहरुको पेटारो खोलेर अन्त्यहिन वादविवादमा टुङ्गियो। दोस्रो संविधानसभाको पौने चार वर्ष दिगो, दीर्घकालीन, सुदुर भविष्यको आँकलन गर्न भन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ र १२ वुँदे सम्झौताका सहजकर्ताहरुको सुझाव अनुकूल संविधानको रुपरेखा तयार गर्नमा खर्च भयो।

जनताको अभिमत महत्वपूर्ण हुन्छ संविधान निर्माणमा भन्ने चर्चा परिचर्चालाई तथा झारा टार्ने हिसाबले संकलन गरेको जनअभिमतलाई समेत नजअन्दाज गरे।

विशेष उद्देश्य प्राप्तिका लागि कानुन, आचारसंहिता, नियम, प्रक्रिया र प्रोटोकलहरु तर्जुमा गरिन्छ। यसैबाट प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरेर उनीहरु निर्णय गर्न, न्याय प्रदान गर्न, जनताका बीच प्रतिज्ञा गर्न, र प्रतिबन्ध लगाउन सक्षम हुन्छन्। तर कतिपय अवस्था उनीहरुले अनुपालन गर्नु पर्ने नियम कानुन प्रक्रियालाई जटिल, अव्यवहारिक, वाध्यकारी, व्यापक, लामो र पट्यारलाग्दो आदि जस्ता दोष देखाएर त्यसको पालना नगर्ने प्रवृत्ति पनि पाइन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले व्यक्तिगत प्रबर्धन, पक्षपात र अर्काको अधिकार अपहरण गर्ने कार्यहरुलाई दुरुत्साहित गर्दछ। यही प्रवृत्ति हावी रह्यो संविधान पारित गर्ने प्रक्रियामा पनि।

संविधान सभाको समयावधि सकिने डरमा तत्कालिन सभामूखले फास्टट्रयाकका नाममा आफैँले बनाएका सामान्य सिध्दान्तहरु समेतको अनुपालन नगरेर “हुन्छ भने हुन्छ भन्नुस, हुन्न भने हुन्न भन्नुस” भनेर संविधान तयार गरियो। सभामुखदेखि संविधानसभाका सदस्यहरु सत्यनिष्ठाका साथ आफ्नो महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहबाट बञ्चित भए वा भूमिका निर्वाह गर्न असक्षम भए। संविधान सर्वमान्य हुन सकेन। संविधान घोषणाका दिन देशको कतै कुना मैनवत्ति प्रज्वलन गरियो भने कतै कुना नयाँ संविधान जलाउनुका साथै हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन भए। संविधानको न्वारान नहुदै पहिलो संशोधन भयो। आज पनि संविधान सर्वोपरी हुने सकेको छैन।

संविधान निर्माण, आम निर्वाचन र झण्डै दुई तिहाइको सरकार स्थापना भएको दुई बर्ष भइसकेको छ। जनताले बिगतको गठबन्धन सरकारको गठनबाट उत्पन्न अस्थिरता र अव्यवस्थाबाट वाक्क भएर नेपालका साम्यवादी समुहलाइ सहज ढङ्गबाट सरकार सञ्चालन गर्न झण्डै दुई तिहाईको स्थानमा जिताएका छन। चुनावमा गरेका वाचाहरु उपलब्ध न्यूनतम स्रोतसाधनको परिचालन गरी पुरा गर्नु पर्ने नैतिक दबाब, दायित्व र चुनौती सरकारको रहेको छ। गएका दुइ वर्षको मूल्यांकन गर्दा सरकारको कार्यशैली र उपलब्धि सन्तोषजनक नभएको जानिफकारहरुको निष्कर्ष छ। गएका केहि महिनामा दुबै सत्तापक्ष र विपक्ष पार्टी भित्र देखिएका शक्तिसंघर्ष आमनागरिकका लागी सुखद छैनन। व्यक्तिगत महत्वकांक्षा, गुटगत प्रवृत्ति, सत्तासिन मन्त्री र तिनका वैठके(हुक्केहरुको लोभलाग्दो जीवनशैली आदि कारणहरु नै यो आन्तरिक संघर्षका कारणहरु हुन सक्छन्। सत्तामा जानका लागी आफ्नो आदर्श, बिश्वाश, प्रतिबध्दता गौण हुनु आफैमा दुःखद र निराशाजनक कार्य हो। यो मूलतः सत्यनिष्ठा नभएका राजनितिज्ञहरुको कारण हो, यसमा कसैको दुई मत नहोला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्