बामदेवको अनिर्णित राजनीतिक खुट्किलो !


ओकेजनता डेस्क
२४ भाद्र २०७७, बुधबार

काठमाडौं । पाँच दिन पहिला नेकपा नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा राष्ट्रपतिद्धारा मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको भन्दै पार्टी बैठकमा सुनाएका प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ढिलो गर्दा गौतमको राजनीतिक भविष्य के होला? भन्नेमा फेरि पनि चासो बढेको छ ।

ओलीले राष्ट्रियसभामा गौतमको नाम सरकारले सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको भन्दै नेकपा केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा सुनाएको भोलिपल्ट बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजान कुनै त्यस्तो सिफारिस गरेन। त्यसयता मन्त्रिपरिषद बैठक पनि बसेको छैन ।

आगामी बैठकमा पनि ओलीले पार्टी बैठकमा सुनाएजसरी सरकारले निर्णय गर्छ या गर्दैन भन्नेमा निश्चित नभएपछि पार्टीमा यसलाई लिएर थप चर्चा चलेको हो । यता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनताले अस्वीकार गरेका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्न नहुने अडान लिने संकेत उनी निकटहरुसमक्ष दिएकी छिन् ।

त्यसले गर्दा गौतम फेरि अनिश्चित राजनीतिक दोबाटोमा उभिन पुगेको देखिन्छ । गौतमले आफूलाई मनोनित गरेको खण्डमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘तन,मन,धन’ले समर्थन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको पार्टीको एक उच्च स्रोत बताउँछ । तर गौतमको नाम सिफारिसमा बालुवाटारले गरेको ढिलाइ र मनोनयनले लिएर शीतल निवासले देखाएको संकेतले गौतमलाई आफूले हालै त्यागेको असन्तुष्ट खेमामा फर्कनुपर्ने परिस्थिति आउने त छैन? भन्ने चिन्ताले सताएको स्रोत बताउँछ।

गौतमले यो बीचमा आफू मन्त्रिपरिषद्मा सामेल हुन पाएपछि मात्रै राष्ट्रियसभामा गएको औचित्य हुने सार्वजनिकरुपमै खुलाएपछि सामाजिक सञ्जाल र जनस्तरमा बढेको उनको आलोचनाले बालुवाटार र शितल निवासलाई फाइदा पु¥याउने देखिन्छ । ओलीसँग असन्तुष्ट एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘वास्तवमा निर्वाचनमा हारेको व्यक्तिलाई पुनः सांसद बनाउने काम आफैमा गलत हो। यो नैतिकताको प्रश्न पनि हो। तर वामदेवको जिद्धीका अघि केही लागेन र त्यसलाई पार्टीको निर्णय भनियो । अब यो निर्णय कार्यान्वयन भएन भने वामदेव पुराना समिकरणमा उभिएर पुनः ओलीविरुद्ध आवाज उठाउने निश्चित छ ।’

राष्ट्रियसभामा मनोनित नभएमा गौतमले के गर्लान्? त्यसबारे गोप्य बहस मात्रै होइन पार्टीमा विभिन्न रणनीति पनि तय हुन लागेको स्रोतको भनाई छ । त्यसो नभएमा ओलीविरुद्ध असन्तुष्टको हातमा सबैभन्दा तिखो वाण हुने देखिन्छ । तर सांसद बन्न पाउने संकेत ओलीबाट मिल्नासाथ ओलीविरुद्धको समिकरण पटकपटक त्याग्ने गरेका गौतमले अब कति समर्थन पाउँछन् त्यो पनि प्रतिक्षारत विषय बनेको छ ।

उता राष्ट्रपति भण्डारीले पहिलो पल्ट गत फागनु १४ गते गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने नेकपा केन्द्रीय सचिवालय बैठकले निर्णय गरेलगत्तै त्यो प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यता बिपरित हुने भन्दै बक्तव्य जारी गर्ने १० जना ‘नागरिक समाज’ सदस्यमध्ये एक जना टिका ढकाललाई आफ्नो सञ्चार तथा सूचना विज्ञका रुपमा नियुक्त गरेकी छन्। ढकालको नियुक्तको समयलाई गौतम प्रकरणसँग जोडेर समेत हेर्न थालिएको छ।

गौतमको भविष्य अन्यौलमा परिरहेका बेला पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई देखिनेगरी महत्व दिएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो को बढी प्रिय पात्र छन् भन्ने पनि देखाएका छन्। आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले उद्यमी तथा व्यापरीहरुसँगको छलफलमा निवर्तमान मन्त्री भइसकेका खतिवडालाई राखेर सरकारमा उनको बर्चस्वको निरन्तरताको संकेत गरेका छन्।

भावी अर्थमन्त्रीका रुपमा चर्चा कमाएका नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेमध्ये एकलाई अर्थमन्त्री नबने अर्थमन्त्रालय आफैले हेर्ने मनस्थिति प्रधानमन्त्री ओलीले बनाएको बुझिएको छ । अर्थमन्त्रालयको जिम्मा प्रधानमन्त्रीसँगै रहने गरी एक जना राज्यमन्त्रीको खोजी भइरहेको र त्यसका लागि राष्ट्रपति भण्डारीकी सल्लाकार रहिसकेकी राष्ट्रियसभा सदस्य बिमला पौडेल राईको नाम सिफारिस गर्नेबारे बालुवाटारमा छलफल भइरहेको स्रोत बताउँछ ।

तर यता राष्ट्रियसभामा मनोनित नभएमा गौतमले के गर्लान् ? त्यसबारे गोप्य बहस मात्रै होइन पार्टीमा विभिन्न रणनीति पनि तय हुन लागेको स्रोतको भनाई छ । त्यसो नभएमा ओलीविरुद्ध असन्तुष्टको हातमा सबैभन्दा तिखो वाण हुने देखिन्छ । स्रोत भन्छ, ‘पार्टीले मात्रै होइन सरकारले समेत गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरी पछि हट्न ओलीलाई अब निकै असहज हुनेछ। ओली हच्किएमा उनी फेरि पार्टीमा एक्लिने छन्। उनको विरुद्धमा पुनः नेताहरु उभिने निश्चित छ। पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व अझै चर्किनेछ।’

हालै पेश गरिएको कार्यदलको प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाको अध्याय समाप्त भएकाले आगामी २६ गते निर्धारित पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पार्टी नेतृत्वको कार्याकारी भूमिका दिएको विधिवतरुपमा घोषणा गरिने तयारी भएको बुझिन्छ ।

यस्तै पार्टीका अर्का नेता माधवकुमार नेपालले प्रचण्डको पार्टी नेतृत्वको कार्यकारी भूमिकालाई लिएर यसअघिको केन्द्रीय सचिवालयमै प्रश्न उठाइसकेका छन् । नेपालले कार्यकारी भूमिकाको दायराबारे स्पष्ट नभएसम्म पार्टीमा पुनः त्यसलाई किचलो हुनेमा शंकामा नेपाल छन्। यसैबीच प्रचण्डसँग निकट मानिएका ठेकेरदार शारदा अधिकारीले मल आयातका लागि सरकारसँग गरेको दुई अर्ब रुपैयाँको ठेक्का रद्द गरेर सरकार र प्रचण्डको प्रभाव घटेको संकेत दिएको छ। अधिकारी प्रचण्डका घरबेटी हुन् । र उनका अनेक अनियमिततामाथि छानबिन गर्न प्रचण्डकै कारण यसअघि सरकारले नचाहेको पार्टी स्रोतले बतायो ।

यो शक्ति रस्साकस्सीको वर्तमान अवस्थामा अधिकारीविरुद्धको कारवाहीलाई पार्टीभित्रको शक्तियुद्धसँग जोडेर बहस भइहरेको छ। गौतम प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीको अन्यौल एकातिर बढेको छ भने अर्कोतिर खतिवडालाई च्यापेको र गौतमलाई धोखा दिन थालेको भन्दै उनकै पक्षधर केही सांसदहरु उनीसँग रुष्ट छन्।

१५र१६ सांसदको एउटा समूहले प्रधानमन्त्रीले दिइसकेको बचन धोकामा परिवर्तन नहुने र त्यसो भएमा त्यसले ओलीको छविमा आँच पु¥याउने चेतावनी दिएको छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीकै सचिवालय पनि यो विषयमा बिभाजित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्