मन्त्रिपरिषद्ले निर्णयनै गरेर निर्वाचन आयोगलाई दियो यस्तो स्वीकृती


ओकेजनता डेस्क
१७ पुष २०७८, शनिबार

काठमाडौं । सरकारले विद्यमान ९ वटा निर्वाचन कानुनलाई घटाएर तीनवटामा झार्न निर्वाचन आयोगलाई स्वीकृति दिएको छ । गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन आयोगलाई एकीकृत ऐन निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो ।

हाल नेपालमा निर्वाचनसम्बन्धी ९ वटा कानुन छन् । यीमध्ये ७ वटा कानुनलाई एकीकृत गरेर एउटै बनाउने निर्वाचन आयोगको तयारी छ । नयाँ एकीकृत कानुन आएपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन र निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐनसमेत गरी तीनवटा मात्रै निर्वाचन कानुनहरू अस्तित्वमा रहनेछन् । बाँकी ७ वटा कानुनहरू खारेज हुनेछन् ।

निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले रातोपाटीसँग भने, निर्वाचनको सन्दर्भमा आयोगलाई अझै स्वायत्त बनाउनुपर्छ भन्ने ईस्युहरु छन् । मुख्यरुपमा हामीलाई विश्वभरको प्रचलन अनुसार तीनवटै कानुनले पुग्ने भएकाले धेरैवटा नबनाऔं, एकीकृत कानुन बनाऔँ भनेर धेरै पहिलेदेखि प्रयत्न गर्दै आएका थियौँ, अहिले मन्त्रिपरिषद्ले यसलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।’

नयाँ संशोधित ऐनमा निर्वाचन आयोगलाई थप स्वायत्त बनाउने आयोगको तयारी छ । निर्वाचन वा उपनिर्वाचनको मिति सरकारले तोक्दै आएकोमा अब सरकारसँग समन्वय गरेर निर्वाचन आयोगले नै मिति तोक्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको स्रोतले बतायो । भारतमा पनि निर्वाचन आयोगले नै निर्वाचनको मिति तोक्ने गरेको आयोगका एक अधिकारीले बताए ।

पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले पनि निर्वाचन कानुन संशोधन गर्नु भन्ने परमादेश दिइसकेको अवस्था छ । अदालतले खासगरी विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्न र नो भोट’को समेत व्यवस्था गर्न भनेको छ । नयाँ आउने एकीकृत कानुनमा यसलाई पनि समेट्ने आयोगको तयारी छ ।

व्यवहारिक हिसाबले हेर्दा पनि ९ वटा कानुनको प्रयोग झण्झटिलो रहेको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । निर्वाचनको समयमा करिब ३ लाखप्रति बाँड्नुपर्ने तर किताबमा समेटिँदा चुनावी खर्च पनि कम हुने आयोगका अधिकारीहरूको तर्क छ ।

आयोगका एक अधिकारीले भने, ७ वटा ऐनलाई एकीकरण गरी निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन बनाउँदा एउटै कानुनको साइजमा यसलाई राख्न सकिन्छ, किनभने एउटै कुरा विभिन्न कानुनमा दोहोरिएको छ, त्यसलाई एकै ठाउँमा लेखे पुग्छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक सहमतिपछि अब संसद्ले एकीकृत कानुन पारित गर्नासाथ ७ वटा कानुनहरू खारेज हुने छन् । त्यसरी खारेज हुने कानुनहरूमा मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन(२०७३), निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन(२०७३), स्थानीय तह निर्वाचन ऐन(२०७३), प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन(२०७४), प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन(२०७४), राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन(२०७४) र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन (२०७४) छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्